समाचारहरू

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, इन्सेक र एडभोकेसी फोरमले संयुक्त रुपमा माघ ६ गते  जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हिरासत कक्षको अनुगमन गरेका छन् ।

अनुगमन टोलीले थुनुवाहरूलाई भेटेर उनीहरूको अवस्था, स्वास्थ्य परीक्षण, थुनुवाहरूको व्यवस्थापनका विषयमा , खानाको गुणस्तर, कानुन व्यवशायीसँग थुनुवाको पहुँचको अवस्था, मुद्दामा स्वतन्त्र रुपमा बयान गर्न पाए नपाएको लगायतका बिषयमा थुनुवाबाट बारेमा जानकारी लिएका थिए ।

अनुगमनका क्रममा केही थुनुवाहरूले सरकारी वकिल कार्यालयमा गराइएको बयानमा नपढी सही गर्न बाध्य भएको, साघुरो कोठामा कोचाकोच गरी बस्नु पर्दा निकै अप्ठेरो पर्ने गरेको र   शौचालय जाँन, नुहाउन समस्या रहेको बताएका थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका  एसपी ओमबहादुर राणाले हिरासतमा ४६ जना थुनुवा रहेको बताउँदै हिरासत व्यवस्थापन र थुनुवाको आधारभुत मानव अधिकार सङ्रक्षणमा आफु प्रतिवद्ध रहेको बताउनु भयो । उहाँले प्रहरीबाट मानव अधिकार उल्लङ्घन नहोस भनेर आफु मातहतका कार्यालयका प्रहरी कर्मचारीलाई निर्देशन दिएको समेत बताउनु भयो ।

अनुगमन टोलीमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अधिकृत द्वारिका अधिकारी, एडभोकेसी फोरमका अधिवक्ता वसन्त गौतम र इन्सेक लुम्बिनी प्रदेश कार्यालय नेपालगन्जका प्रलेख अधिकृत विनोद पाण्डे र बाँके जिल्ला प्रतिनिधि स्मृति देवकोटा रहेका  थिए ।

स्मृति देवकोटा