मानव अधिकारकर्मीहरूको समन्वयमा वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेपछि बस्ती हटाउने सहमति

  ०७६ पुस २६ गते

मानव अधिकारकर्मीहरूको समन्वयमा विदेह नपा–१ ठाडिझिझाका २२ दलित सुकुम्बासीहरूको वैकल्पिक व्यवस्थापन गरेपछि बस्ती हटाउने सहमति भएको छ ।

photo20190111dhanusha (1)

विदेह नपा–१ ठाडिझिझा बस्ने रामसागर ठाकुर वरहीले २०७२ सालमा पोखरीको सार्वजानिक डिल कब्जा गरेर स्थानिय बासिन्दाले सार्वजानिक जग्गा अतिक्रमण गरेको भन्दै जिल्ला अदालत धनुषामा मुद्दा दिनु भएको थियो । जिल्ला अदालत धनुषाले २०७५ जेठ ८ गते सो बस्ती खाली गराउने भन्दै फैसला गरेको थियो । अदालतको फैसला कार्यान्वयनका लागि डोजरसहित बस्ती खाली गराउन दलित बस्ती जिल्ला अदालतका तामिलदार रुपेश झा लगायतको टोली पुगेको थियो ।

दलित सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर लगाएर भत्काउन लागेको खबर पाएर राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश २ का निर्देशक विरबहादुर बुढामगर, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) का प्रदेश २ संयोजक राजु पासवान, इन्सेक धनुषा प्रतिनिधि दिपेन्द्रप्रसाद सिंह लगायतको टोली २०७६ पुस २६ गते दलित बस्तीमा पुगेर तत्काल दलित बस्तीमा डोजर नचलाउन भन्दै पहल गर्नु भएको थियो । मानव अधिकारकर्मीहरूको टोलीले भत्काउन लागेको बस्तीका पीडित परिवार, विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दास, बस्ती भत्काउन पुगेका जिल्ला अदालतका टोली र प्रहरीसँग समन्वय गर्दै तराईमा अत्यधिक शितलहर जारी रहेको बेलामा विना बिकल्पको घर भत्काउन नहुने भन्दै तत्कालै बैकल्पिक व्यवस्था गर्न पहल गरेका थिए ।

विदेह नगरपालिकाका मेयर बेचन दासले वास्तविक सुकुम्बासीहरूको पहिचान गरि केही दिनमै नगरको अन्य ठाउँमा व्यवस्थापन गर्ने लिखित प्रतिबद्धता जनाएपछि बस्ती भत्काउन पुगेका अदालतका टोली, प्रहरी प्रशासन फर्केका हुन् ।

दलित बस्ती पुगेर डोजर रोकाउन सफल हुनु भएका इन्सेक प्रदेश २ का संयोजक राजु पासवानले मानवीयताको हिसाबले समेत बिना व्यवस्थापन बस्तीमा शितलहरको बेला डोजर लगाउनु मानव अधिकारको हनन् हुने भएकाले गर्दा आफूहरूले खबर पाएलगतै राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको समन्वयमा आएर डोजर रोकाउने पहल गरेको बताउनु भयो ।

photo20190111dhanusha (2)

photo20190111dhanusha (3)

photo20190111dhanusha (4)


दिपेन्द्रप्रसाद सिंह