मातृ भाषाको शिक्षा लागु गर्न सरोकारवाला उदासिन भएको गुनासो

  ०७३ माघ ७ गते

आधारभूत तहमा मातृभाषाको शिक्षाको अधिकारलाई नेपालमा संवैधानिक अधिकारको रूपमा नै व्यवस्था गरेको भए पनि त्यसको व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न सरोकारवालले उदासिनता देखाएको स्थानीयको गुनासो रहेको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा माघ ७ गते सदरमुकाम मन्थलीमा भएको मातृ भाषाको शिक्षा र मानव अधिकार विषयक अन्तरक्रिया कार्याक्रमका सहभागी वक्ताहरूले सो गुनासो गरेका हुन् ।

कार्यक्रममा बोल्दै सुनुवार सेवा समाज रामेछापका अध्यक्ष रमेश सुनुवारले समुदाय स्तरबाट सुनुवार समुदायका विद्यार्थीको बाहुल्यता भएका विद्यालयमा सुनुवार भाषाको शिक्षा लागु गर्न प्रयत्न गरको भए पनि कतैबाट सहयोग नपाएको बताए ।

photo20170120dhankuta

रामेछाप जिल्लाका सुनुवार समुदायको बाहुल्यता रहेका गाविसहरूको नाम नै किटान गरी ती विद्यालयमा आधारभूत तहमा सुनुवार भाषामा पठनपाठनको लागि जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा लिखित रूपमा अनुरोध गर्दासमेत त्यसमा जिल्ला शिक्षा कार्यालयले कुनै ध्यान नदिएको उनले गुनसो गरे ।

नेपाल तामाङ घेदुङका पूर्व अध्यक्ष विचारसिँह तामाङले समुदायको प्रयासमा रामेछापका केही विद्यालयमा तामाङ भाषामा पठनपाठन सुरू गरिएको भए पनि सरोकारवाला निकायको बेवास्ता र अनुगनमन नहुँदा असफल भएको बताए । मातृ भाषामा पठनपाठनको लागि समुदायिक स्तरबाट केही पहल भए पनि ध्यान दिनु पर्ने निकायले यसमा बेवास्ता गरेको तथा कतिपय सर्न्दर्भमा 'खिल्ली' उडाउने गरेको उनको आरोप छ ।

आदिवासी जनजाति महासङ्घ रामेछापका श्रीबहादुर माझीले राज्यले ध्यान नदिएसम्म मातृभाषको शिक्षा कार्यान्वयनमा आउन नसक्ने बताए । उनले स्थानीय स्तरबाट रहरमा काम सुरू गरिएपनि त्यसले निरन्तरता नपाउने बताए ।

नेपाल मगर सङ्घका खड्गबहादुर आले मगरले स्थानीय स्तरमा छलफल हुने, कानुनी रूपमा पनि व्यवस्थापन गरिने तर व्यवहारिक रूपमा कार्यान्वयनमा नआउने समस्याको कारण मातृभाषाको शिक्षा व्यहारमा कार्यान्वयनमा नआएको बताए ।

कार्यक्रममा सहभागीले उठाएको जिज्ञासाको जबाफमा जिल्ला शिक्षा अधिकारी दिनानाथ गौतमले शिक्षा मन्त्रालयले २५ भाषाको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक विकसित गरिसकेको बताए । उनले आधारभूत तहमा मातृभाषाको एउटा विषय ऐच्छिक विषय राख्ने गरी त्यस्ता पाठ्युस्तक पढाउन चाहने विद्यालयलाई सरकारले निःशुल्क पुस्तक तथा शिक्षको लागि तालिमको समेत व्यवस्था गरेको जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार अयोगका सामूहिक अधिकार महाशाखाका प्रमुख वीरबहादुर बुढामगरले छलफलको क्रममा आएका सुझावहरूलाई समेटेर मानव अधिकार अयोगको तर्फबाट सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउने जानकारी दिए ।


नवराज पथिक