महिलामाथि हुने हिंसाको अन्त्यका लागि कानुन कार्यान्वयनमा जोड

  ०७४ भदौ १२ गते

राष्ट्रिय महिला आयोगले भदौ १२ गते काठमाडौंमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा सहभागिहरूले महिलामाथि हुने सबै प्रकारका हिंसाको अन्त्यका लागि भएका कानुन, ऐनको कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । भएका कानुन, ऐनको कार्यान्वयन एवम् थप कानुन निर्माण गरी महिला हिंसाका घटनालाई रोक्नुपर्ने सुझाव सहभागिहरूले दिएका हुन् ।

'नेपाली महिलाको संवैधानिक र कानुनी हकअधिकार' विषयक राष्ट्रिय कार्यशाला गोष्ठीमा सहभागिहरूले महिला हिंसाका घटना बढ्दै आइरहेकाले थप कडा कानुनको आवश्यकता रहेको बताएका छन् । महिलाहरूमाथि हुने सबै प्रकारका हिंसा अन्त्य गर्न भएका कानुनहरूको सफल कार्यान्वयन गर्दै थप कडा कानुन निर्माण नभई समाजबाट महिला हिंसाको अन्त्य नहुने उनीहरूको भनाई रहेको छ ।

सांसद रिता रावलले समाजमा महिला हिंसाका घटना बढ्दै आइरहेको भए पनि पीडकलाई कारबाहीको दायरामा सम्बन्धित निकायले ल्याउन नसकेको आरोप लगाइन् । बलात्कार, हत्या, कुटपिटलगायतका घटनामा पीडित महिलाहरूको सङ्ख्या पछिल्लो समयमा देशैभरी बढ्दै आइरहेकाले सम्बन्धित निकाय गम्भीर हुनुपर्ने उनले बताइन् । यस्ता घटनामा संलग्न जो कोहीलाई पनि कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग उनले गरिन् ।

यसैगरी अर्का सांसद उर्मिलादेवी शाहले महिला हिंसाका पीडकलाई कारबाही गर्नुका साथै राज्यका हरेक संरचनामा महिलाको समान सहभागिता हुनुपर्ने माग गरेकी छन् । व्यवहारिक रूपमै महिलालाई राज्यका हरेक अङ्कमा सम्मान सहभागिता गरे महिला हिंसाका घटना पनि कम गर्न सकिने उनले बताइन् । अहिले राज्यका राजनीति, शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक कारोबारलगायतका क्षेत्रमा सम्मानजनक सहभागिता नभएकाले यस क्षेत्रमा महिलाहरूको सम्मान सहभागिताको आवश्यकता रहेको उनले बताईन् ।

नेपालको कानुन अनुसार प्रदेश सभा, प्रतिनिधि सभालगायतका निर्वाचनमा महिलाको उम्मेदवारी सम्मानजनक हुनुपर्ने माग गर्दै उनले समानुपातिक एवम् प्रत्यक्ष निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता जनसङ्ख्याका आधारमा गरिनुपर्ने माग गरिन् ।

कानुनी र सामाजिक रूपमा महिला र पुरुषकाबिचमा समान हक अधिकार हुनुका साथै महिलाको हकहितको सुरक्षा, सम्बर्द्धन एवम् संरक्षणका लागि महिला अधिकारको सुरुवात भएको कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सहसचिव लीलादेवी गड्तौलाले बताइन् ।

उनले राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा सहभागी गराउनुका साथै महिलालाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार र सामाजिक सुरक्षामा विशेष अवसर प्राप्त गर्ने अधिकार रहेको बताइन् ।


सुभाष साह