महानगरका स्वास्थ्यचौकीहरूमा नै औषधि अभाव, बिरामीलाई सास्ती

  ०७६ जेठ २९ गते

वीरगंज महानगर भित्र सञ्चालित स्वास्थ्य संस्थाहरूका खलागि औषधिको व्यवस्थापन गर्न महानगरलाई सकस भएको छ ।

सरकारले तोकेको विभिन्न प्रकारको निशुल्क औषधिको व्यवस्था गर्न महानगरलाई सकस परेको हो । सङ्घीय संरचना र अधिकारले अहिले स्वास्थ्य संस्थाको व्यवस्थापनको जिम्मा स्थानीय तहमा गएको छ ।

व्यवस्थापन अन्तर्गत औषधि खरिद र आपुर्ति गर्ने काम पनि स्थानीय तहकै भए पनि अहिले सरकारले भने झै वीरगंज महानगर भित्रका स्वास्थ्य संस्थाहरूमा ३५ प्रकारका औषधि उपलब्ध छैन ।

वीरगंज महानगरको श्रीसियमा रहेको स्वास्थ्य चौकीका अहेव विश्वनाथ ठाकुरका अनुसार यहाँ १२ प्रकारका औषधि मात्र छन् ।

पहिला जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालयले आपूर्ति गर्दा ठिक थियो अहिले महानगरमा औषधिको माग फारम पठाएको भएपनि नआएको उनले बताए ।

जिल्लाभरनै औषधि आपूर्ति गर्ने गोदाम आफ्नै ग्राउण्डमा भएको श्रीसिया स्वास्थ्यचौकीको अवस्था नाजुक छ । यहाँ अहिले १२ किसिमका औषधि मात्र उपलब्ध छन् । समस्या श्रीसियाको मात्र होइन । स्थानीइका अनुसार सुगौलीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा त  कर्मचारी  नै जाँदैनन ।

महानगरकै अर्को हरपतगंजको अपौनीमा रहेको स्वास्थ्य चौकीमा पनि औषधि छैन । पूर्वाधारका हिसावले राम्रो भवन भएको यो चौकीमा पनि १४ किसिमको औषधि मात्र छ ।

‘औषधि मागेका छौँ पाइएको छैन ।’–अपौनी स्वास्थ्यचौकीकी अहेव अस्मिता सत्यालले भनिन्–‘औषधिको अभावमा बिरामीहरूले सास्ती खेप्नु परेको छ ।’

बिरामीबाट आफूहरूले गाली खानु परेको सत्यालले पोखिन् । पछिल्लो पटक ६ महिना भयो महानगरले औषधि नपाठाएको उनले बताइन् ।

सबै स्थानीय तहमा सरूवा रोगको महामारीलाई तत्काल नियन्त्रण गरी मानवीय क्षति न्यूनीकरण गर्न, स्वास्थ्य क्षेत्रमा आउने खतराहरूलाई तत्काल रोक्न तथा विपत व्यवस्थापनका लागि आवश्यक स्टक औषधिको व्यवस्था गरिनु पर्छ ।

तर, वीरगंज महानगरका स्वास्थ्य चौकीहरूमा  सरकारले तोकेको न्यूनतम औषधि उपलब्ध छैन । औषधि पाउनबाट नागरिक वञ्चित नहोउन् भन्नेमा महानगरको ध्यान गएको वीरगंज महानगरपालिकाका प्रमुख विजयकुमार सरावगी बताउँछन् ।

‘कुन औषधि कतिखेर सकिन्छ भन्ने कुराको टुङ्गो नलाग्ने भएकोले पनि त्यस्तो भएको होला ।’–उनले भने १५ लाख रुपियाँको औषधि खरिद भइरेहेको जानकारी दिँदै उनले औषधिको अभाव हुन नदिने बताए ।

नागरिक स्वास्थ्य मौलीक अधिकारको रूपमा रहेको छ । संवैधानिक रूपमा प्रत्याभूत गरिएको सुविधा पाउनबाट नागरिक वञ्चित हुनु परेको छ ।

वीरगंज महानगरपालिकाले शिक्षा, स्वास्थ्य र कृषिलाई आफ्नो प्रथामिकताको क्षेत्रको रूपमा निर्धारण गरेको सरावगीले बताए ।


केसी लामिछाने