मतपत्र च्यातेको कसुरमा धरौटी बराबर जरिवाना मागियो

  ०७६ असार १७ गते

स्थानीय तहको चुनाव पछिको मतगणनको क्रममा भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतगणनाको क्रममा मतपत्र च्यातेको आरोप लागेका दुई जनाविरूद्ध चितवन अदालतले असार १६ गते सोमबार प्रत्येकलाई १/१ लाख रुपियाँ जरिवाना हुने सजाय निर्धारण गरेको छ ।

गत जेठ ३० गतेको इजलासले असार ५ गतेको लागि सजाय मिति तोकिए पनि न्यायाधीश विदामा बस्दा मिति सरेको हो ।

मुद्दा फैसला र सजाय निर्धारण भएपछि मतपत्र च्यातेको घटना सुरू अदालतबाट किनारा लागेको छ । मत पत्र च्यात्ने काममा संलग्न भनिएका माओवादी केन्द्रका प्रतिनिधि भरतपुर मनपा-१ का मधुकर न्यौपाने र भरतपुर मनपा-११ का द्रोणबाबु सिवाकोटीविरूद्ध मुद्दा दर्ता गराइएको हो ।

मतगणना भइरहेको अवस्थामा मतपत्र नै च्यात्ने र जबरजस्ती गर्नेलाई १ लाख रुपियाँ जरिवाना र २ वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोमा उनीहरूलाई केवल १/१ लाख जरिवाना तोकिएको चितवन अदालतले जनाएको छ ।

भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतगणना जारी रहेको बेला माओवादी कार्यकर्ताले मतपत्र च्यातेपछि यो विवाद सर्वोच्चमा पुगेको हो ।

महानगरका २९ ओटा वडामध्ये २७ वडााको गणना सम्पन्न भएको अवस्थामा मत पत्र त्यातिएको थियो । वडा नं. २० को मतगणना बाँकी थियो । १९ नं वडामा जम्मा मत २ हजार ८ सय ९७ रहेकोमा गणना भइसकेको १ हजार ८ सय ९ मत र गन्न बाँकी ९ सय ९८ तथा क्षति भएको ९० मतपत्र थियो ।

कहिले के भएको थियो ?

०७४ जेठ १६ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय चितवनले मत पत्र च्यातेको आरोपमा गिरफ्तार गरेको दुई जनाविरूद्ध मुद्दा दर्ता गरेको छ । निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ अनुसार मुद्दा दर्ता गरिएको थियो । सोही दिन अदालतबाट सात दिनको म्याद थप भएको थियो ।

घटनापछि मतगणनास्थल कभर्ड हलको भवनको गेटमा निर्वाचन कार्यालय र मतगणनाको माग गर्दै आएको तत्कालिन नेकपा एमालेले छुटाछुटै ताला लगाएको थियो ।

०७४ वैशाख ३१ भएको निर्वाचन अन्तर्गत जेठ १४ गते राति भरतपुर महानगरपालिका-१९ को मतगणनाको क्रममा मतपत्र च्यातेको आरोपमा मुद्दा चलेका भरतपुर महानगर ११ का वर्ष ४० का द्रोणबाबु शिवाकोटी र भरतपुर महानगर वडा १ का ३५ वर्षका मधु न्यौपानेलाई दोषी ठहर गरी भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाको क्रममा ९० ओटा मतमा क्षति पुगेको पाइएको थियो । आयोगको नियम अनुसार सबै बदर ठहरियो ।

जेठ १४ गते मध्यरातमा भरतपुर महानगरपालिकाको मतगणनाको क्रममा मतपत्र च्यातेको आरोपमा गिरफ्तार परेका तत्कालीन माओवादी केन्द्रका दुई जना कार्यकर्ता जेठ १८ गते विहीबार धरौटीमा छुटे । तत्कालिन न्यायाधीश बासु पौडेलको इजलासले न्यौपाने र शिवाकोटीलाई धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएको थियो ।

भरतपुर  महानगरपालिका-१९ को मतगणना विवादबारे सर्वोच्चले मागेको कागजपत्र मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय चितवनले असार १३ गते सर्वोच्च अदालतमा पठाएको हो ।

सर्वोच्च अदालतले भरतपुर महानगरपालिकामा च्यातिएका मतपत्र एक साताभित्र झिकाउन असार ६ गते मङ्गलबार आदेश दिएको थियो ।

कायममुकायम प्रधानन्ययाधीश गोपालप्रसाद पराजुली र न्ययाधीश हरिकृष्ण कार्कीको संयुक्त इजलासले मतपत्र झिकाउन आदेश दिएको थियो ।

०७६ जेठ ३१ गते निर्वाचन कसुरसम्बन्धी भरतपुर महानगरपालिकाको मुद्दामा चितवन जिल्ला अदालतले दुई वर्षपछि फैसला गरेको हो ।


दिपेन्द्र अधिकारी