समाचारहरू

भूकम्पपछिको पुनर्निर्माण तीव्र गतिमा हुन नसकेकोमा जिल्लाका सरोकारवालाले चिन्ता जनाएका छन् । भूकम्प गएको २० महिना बितिसक्दा पनि पीडितहरू टेण्ट र टहरामा कष्टकर जीवन बिताउन बाध्य भएको उनीहरूको भनाइ छ । आफू वास्तविक भूकम्प पीडित भएर पनि पहिलो किस्ताको ५० हजार रुपियाँ नपाएको भन्दै गुनासो फर्म भरेकाहरूको माग सम्बोधन हुन नसकेको मानव अधिकार एलाएन्सका अध्यक्ष ऋषि खनालले आरोप लगाए ।

जिल्लाका १७ हजार ५ सय ४६ जनाले गुनासो गुनासो फर्म भरेका पुनर्निर्माण प्राधिकरणका शिव पौडेलले बताए । 'गुनासो सिस्टममा इन्ट्री गरेर केन्द्रमा पठाइ सकेका छौँ । माथिबाटै छुटेकाहरूको विषयमा कुनै जानकारी आएन।'-पौडेलले भने ।

गोरखाका ५८ हजार ५ सय ३ जना भूकम्प पीडितको लाभाग्राही सूचीमा नाम समावेश भएको छ । ती मध्ये हालसम्म ५२ हजार ९ सय ८९ जनाको मात्र पहिलो किस्ताको रकम निकासा भएको छ । '५ हजार ५ सय १४ जनाले पहिलो किस्ताको रकम लगेका छैनन ।'-मानव अधिकारकर्मी स्थानेश्वर दवाडीले भने-'रकम नलाने धेरैजसो लालपुर्जा नभएका सुकुमबासी छन् । उनीहरूले कसरी पैसा पाउँछन् भन्ने अहिलेसम्म टुङ्गो लागेको छैन । यस विषयमा सरकारले छिटो निधो गर्नुपर्‍यो ।'

५२ हजार ९ सय ८९ जनाले पहिलो किस्ताको ५० हजार लगे पनि पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अभिलेखमा हालसम्म १ हजार २ सय घर परिवारले मात्र घर बनाउन सुरु गरेका छन् । 'इन्जिनियरहरूले काम रोक्दा घर निर्माण तीव्रता पाएको छैन ।'-नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष भिमलाल श्रेष्ठले भने ।

सेवासुविधा वृद्घकिो माग गर्दै पुनर्निर्माणमा खटिएका इन्जिनियरहरू आन्दोलित हुँदा निजी आवास निर्माणमा पनि हुन नसकेको भूकम्प पीडितहरू बताउँछन् । विद्यालय, स्वास्थ्य चौकीहरूको निर्माण पनि तीव्र गतिमा हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

जिल्लाको खाद्य, स्वास्थ्य र शिक्षा अधिकारका विषयमा इन्सेक पश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय कार्यालयका संयोजक शिव खकुरेलसहितको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी जितेन्द्र बस्नेत, जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी जनकराज सापकोटा, पुनर्निर्माण प्राधिकरणका शिव खकुरेललगायतका सरोकारवालासँगको छलफलमा भूकम्प पीडितका समस्याका बारेमा चर्चा गरिएको हो । छलफलका क्रममा प्रमुख जिल्ला अधिकारी बस्नेतले पुनर्निर्माणलाई तीव्रता दिन आफूले पहल गर्ने बताए ।

हरिराम उप्रेती