भूकम्पको पाँच वर्षः पुनर्निर्माण अधुरै

   ०७७ वैशाख १२ गते

वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको पाँच वर्ष पुरा भएको छ । यो अवधिमा निजी आवास पुनर्निर्माणमा ८८ प्रतिशत प्रगति भएको छ । १२ प्रतिशत भत्किएका घरहरूको अझै पुनर्निर्माण भइसकेको छैन । विनाशकारी भूकम्पको कारण अध्ययधिक क्षति भएका पहिलो वर्गिकरणमा परेका अति प्रभावित १४ जिल्ला मध्ये बागमती प्रदेशका चितवन बाहेक १२ ओटा जिल्ला पर्दछन् । अन्य दुई जिल्लामा प्रदेश १ को ओखलढुङ्गा र गण्डकी प्रदेशको भूकम्पको केन्द्रबिन्दु रहेको गोरखा जिल्ला पर्दछ ।

यसैबीच, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकाले पर्यावरणमैत्री र सुरक्षित भौतिक पूर्वाधार तथा प्रकोप प्रतिरोधी बस्ती निर्माणमा जोड दिनुभएको छ । पाँचौँ भूकम्प स्मृतिको सन्दर्भमा दिनुभएको एक सन्देशमा राष्ट्रपतिले नेपाल भूकम्प, बाढी, डुबान, पहिरोजस्ता प्राकृतिक प्रकोपको उच्च जोखिममा रहेकाले प्रकोप प्रतिरोधि बस्ती निर्माण गरी जोखिम न्यूनीकरण गर्न ध्यान पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

२०७२ वैशाख १२ गते विनाशकारी भूकम्प गएको दिनको स्मरण गर्दै राष्ट्रपतिले सबै संरचनाको अध्ययन गरी कमजोर संरचनालाई प्रबलीकरण गर्दै अभियानका रूपमा भवन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो ।

यसै गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पुनर्निर्माण कार्यमा कुनै ढिलाई नहोस् भनी समन्वय र प्रबन्ध मिलाउन सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको बताउनुभएको छ । एक लिखित सन्देशमा प्रधानमन्त्री ओलीले आवश्यक स्वास्थ्य उपकरणको व्यवस्थासहित अबरुद्ध पुनर्निर्माणको प्रक्रियालाई सुचारु गर्ने प्रबन्ध मिलाउन जरुरी भइसकेको उल्लेख गर्नु भएको छ ।

तर, बागमती प्रदेश अन्तर्गतका जिल्ला प्रतिनिधिहरूले पठाउनु भएको प्रतिवेदन अनुसार भूकम्पले पारेको क्षति र पुनर्निर्माणको पाँच वर्षमा भूकम्प पीडितले अझै टहरामा जीवन निर्वाह गर्न बाध्य भएको देखिएको छ । यता केन्द्रीय तथ्याङ्कमा १२ प्रतिशत लाभग्राहीले मात्र पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न नगरेको देखिन्छ भने प्राय सबै जिल्लामा एक तिहाई लाभग्राहीले अझै पुनर्निमाणको कार्य सम्पन्न गरेका छ्रैनन् ।

यसै बीच कारोना भाइरस (कोभिड १९) को सङ्क्रमण र जिखिमबाट बच्न सरकारले २०७६ चैत ११ गतेदेखि लगाएको बन्दाबन्दी (लकडाउन) को कारण पुनर्निर्माणको कार्य ठम्प भएको छ । निर्माण सामग्रीको अभाव, मजदुरको अभाव, आवश्यक खाद्यन्नको जोहो हुन नसक्नु र सरकारको निर्णयलाई पालना गर्नु सर्वसाधरणको दायित्व भएकोले २०७७ असार मसान्तसम्म सक्ने भनेको पुनर्निर्माणको लक्षलाई यसले चुनौति दिएको छ ।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार ४ लाख ९४ हजार ४४ अर्थात ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ र थप १ लाख ९० हजार १ सय ४५ अर्थात २५ प्रतिशत लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको विभिन्न चरणमा छ । अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ६१ हजार ६ सय ५० अर्थात ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा करिव ५ लाख गुनासो सम्बोधन भएको र प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

पुनर्निर्माणका क्रममा हालसम्म पुननिर्माण प्राधिकरणबाट मात्रै ३ खर्ब ८१ अर्ब रुपैँयाँ खर्च भएको छ । सरकार तथा दातृ निकायबाट ३ खर्ब ९ अर्ब रुपैयाँ र गैरसरकारी संस्थामार्फत ७२ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ हजार ४ सय ९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।

यस्तै ३२ जिल्लाका ९ सय २० ओटा सम्पदामध्ये ४ सय २ ओटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ४१ ओटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० ओटा सम्पदामध्ये १ सय १ ओटा अर्थात ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ५४ ओटा अर्थात ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।

कुल १ हजार १ सय ९७ ओटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ ओटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १ सय ४५ ओटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माण भइरहेका गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

कुल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ४९ ओटा अर्थात ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४९ ओटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।

यसबीच, पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा द्रुत गतिमा काम जारी रहेका बेला कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि सिर्जित नयाँ खालको परिस्थितिले पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनाका कार्य गम्भीररूपमा प्रभावित भएका छन् । तर, प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीका अनुसार स्थिति सहज हुनासाथ पूर्ववत् अवस्थामा नै पुनर्निर्माणका कार्य हुने बताउनुभयो ।

विनाशकारी भूकम्पको पाँच वर्षमा पुनर्निर्माणको अवस्था र कोरोना भाइरस (कोभिड १९) ले पारेको प्रभावका बारेमा प्रदेशका जिल्ला प्रतिनिधिले पठाएको प्रतिवेदन यहाँ प्रस्तुत गरिएको छ ।

इन्सेक सिन्धुली जिल्ला प्रतिनिधि बिमला पाण्डेका अनुसार भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितेको छ तर जिल्लाको नीजि आवास पुनर्निर्माणले भने सोंचे जति प्रगति गर्न सकेको छैन । जिल्लामा नीजि आवास पुनर्निर्माणमा हालसम्म ६२ दशमलाव ६६ प्रतिशत मात्र प्रगति भएको देखिएको छ । अनुदान सम्झौता गरेको सङ्ख्याको आधारमा हेर्दा जिल्लामा पुनर्निर्माणको गति न्यून देखिएको हो ।

यहाँ नीजि आवास पुनर्निर्माणको सूचिमा परेकामध्ये ३७ हजार १ सय २३ जनाले अनुदान सम्झौता गरेका थिए । उनीहरूमध्ये पहिलो किस्ता ३६ हजार ४ सय ८३ जनाले लिएका थिए । अनुदान सम्झौता गरि घर निर्माण सम्पन्न गरेर तेस्रो किस्ता लिनेको सङ्ख्या  भने जम्मा २२ हजार ८ सय ६१ मात्र रहेको छ ।

पहिलो किस्ता लिएर काम भईरहेको १३ हजार ४ सय २२ घरको पुनर्निर्माणको काम रोकिएको छ । यो ३६ दशमलब ७९ प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम बाँकी रहेको छ । नीजि आवासको दोस्रो किस्ता वापतको रकम लिनेको सङ्ख्या ३० हजार ७ सय रहेको छ ।

असार मसान्तसम्म भूकम्पको नीजि आवास पुनर्निर्माण गर्ने सरकारको लक्ष्य कोरोना सङ्क्रमणपछिको लकडाउनका कारण रोकिएको छ । विगत एक महिनादेखि जिल्लामा कुनै पनि पुनर्निर्माणका काम सञ्चालन हुन नसकेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई (अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार) कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालय प्रमुख सूर्यप्रकाश विष्टका अनुसार प्रवलीकरणको कामै अगाडि बढ्न सकेको छैन । जिल्लामा १४ हजार ४ सय ४१ जना लाभग्राही प्रवलीकरणमा रहेकोमा  ११ हजार ५ सय ३५ जनाले पहिलो किस्ता बापतको रकम लिईसकेका छन् ।

प्रवलीकरणको कामको गति भनै सुन्य नै रहेको उनले बताउनु भयो । जिल्लामा पहिलो पटक लाभग्राही सूचिमा परेका ३८ हजार ५७ र पुनःजाँच पुनः सर्वेक्षणको दोस्रो चरणमा लाभग्राहीमा परेका ५ सय ५ जना गरि  ३८ हजार ५ सय ६२ जना लाभग्राही रहेका छन् ।

जिल्लामा नीजि आवास पुनर्निर्माणमा ९ अर्ब ९ करोड १ लाख ५० हजार रुपैंया खर्च भएको पनि विष्टले बताउनु भयो ।

उहाँका अनुसार विश्वभरी महामारीका रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड १९) सङ्क्रमणको त्रासमा २०७६ चैत ११ गतेदेखि पुनर्निर्माणको काम हुन सकेको छैन । जिल्ला २०७७ असार मसान्तसम्म ९० प्रतिशत पुनर्निर्माणको काम सकिने अनुमान गरेको इकाईले लकडाउनका कारण सफल नहुने समेत जनाएको छ ।

जिल्लाका ४१ ओटा गुम्बाको हालसम्म पनि पुनर्निर्माण सुरू हुन सकेको छैन । मर्मत गर्नुपर्ने १८ ओटा गुम्बाको मर्मतका लागि ९८ लाख बजेट आएकोमा पाँच ओटा गुम्बाको पुनर्निर्माण सम्झौता भए पनि अन्यको काम अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

ती गुम्बालाई क्षतिको अनुपात हेरी तीन, पाँच र १० लाख रुपियाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । जिल्लामा भूकम्पले ४१ ओटा गुम्बामा क्षति पुगेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको तथ्याङ्क भए पनि उनीहरूले पाउने बजेटको टुङ्गो अझैसम्म लागेको छैन ।

इन्सेक रामेछाप जिल्ला प्रतिनिधि नवराज घिमिरेका अनुसार विनाशकारी भूकम्पले क्षति पु¥याएको पाँच वर्ष लाग्दा जिल्लामा ८५ प्रतिशत निर्माण कार्य सम्पन्न भएकोमा कोराना सङ्क्रमणपछि निर्माण कार्य पूर्ण रूपमा ठप्प भएको छ । निजी आवास तर्फ १५ प्रतिशत निर्माण कार्य भइरहेको पुनर्निर्माण प्राधिकरणको जिल्ला कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई कार्यालयले जनाएको छ ।

कार्यालयका नायब सुब्बा दामोदरप्रसाद घिमिरेको अनुसार रामेछाप जिल्लामा सुरूमा ४६ हजार लाभग्राहीसँग पुनर्निर्माणको लागि सम्झौता भएको थियो । पुनः गुनासोमा थप १० हजार लाभग्राही थपिएर जिल्लामा ५६ हजार निजी आवास निर्माणको लागि सम्झौता भएको थियो । ती मध्ये ८५ प्रतिशत लाभग्राहीहरूले अन्तिम किस्ता रकम लगि सकेका छन् । अब करिव ८ हजार ५ सय लाभग्राहीको निर्माणकार्य सम्पन्न हुन बाँकि रहेको घिमिरेले बताउनु भयो ।

रामेछाप जिल्लामा निजी आवास निर्माण कार्य तिब्र रूपमा अघि बढेको भए पनि कोरोनाको महामारी सुरू भएदेखि यत  एक महिनादेखि निर्माणकार्य प्राय ठप्प भएको छ ।

एक महिनादेखि पसलहरू तथा ढुवानीका साधन बन्द हुँदा निर्माण गरि रहेका लाभग्राहीको काम रोकिएको छ । पसल नखुलेको कारण सिमेन्ट ल्याउन नसक्दा घर प्लाष्टरको काम बाँकि रहेको मन्थली नगरपालिका–१ की नमिता कार्कीले बताउनु भयो ।

यसैगरी प्राधिकरणका प्राविधिकहरू निर्माणकार्यको निरिक्षण गर्न नजाँदा निर्माणको काम चलि रहेका लाभग्राहीले समेत काम अघि बढाउन पाएका छैनन् । बन्दाबन्दीको कारण कार्यालय नखुल्दा निर्माण कार्य पुरा गरेको लाभग्राहीले समेत सरकारले उपलब्ध गराउने अन्तिम किस्ता रकम पाउन सकेका छैनन् ।

इन्सेक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबाबु धितालका अनुसार विनाशकारी भूकम्पले ध्वस्त भएको घर पुनर्निर्माणका लागि जिल्लामा ९० हजार ७ सय ५९ परिवार लाभग्राही सूचिमा परेको सरकारी तथ्याङ्क छ । जसमध्ये मध्ये ८७ हजार ७ सय ५८ परिवारले घर बनाउन सम्झौता गरेका थिए । लाभग्राही सूचिमा परेका मध्ये ३ हजार १ जना घर परिवारले सम्झौता गर्न बाँकी नै छ ।

सम्झौता गरेकाहरू मध्ये ७६ हजार ९ सय ८० परिवारले मात्र घर पुनर्निर्माण सम्पन्न गरी तेस्रो किस्ता लिएको तथ्याङ्क छ । ३ हजार ७८ परिवारले पहिलो किस्ता मात्र लिएका छन् । ६ हजार ७ सय ५५ घरपरिवारले दोस्रो किस्ता लिएर घर पुनर्निर्माणको प्रक्रियामा छन् ।

त्यसैगरी ध्वस्त भएका मध्ये १६ ओटा मात्र सरकारी भवन पुनः निर्माण सम्पन्न भएका छन् भने २७ ओटा गुम्बा र तीन ओटा स्वास्थ्य सस्था निर्माणधिन अवस्थामा छन् ।

भूकम्पले जिल्लाका १० हजार ३ सय ७३ परिवार भूकम्पका कारण विस्थापित हुन पुगेका थिए । जिल्लाको ४ सय ८४ ओटा विद्यालय, एक ओटा जिल्ला अस्पताल, ७८ ओटा स्वास्थ्य चौकी, ४१ ओटा सरकारी कार्यालयका भवन, ७८ ओटा गाविस भवनहरू, २८ ओटा प्रहरी चौकीका भवनहरू, ६१ हजार ३ सय ७७ ओटा निजी घर गरी जम्मा ६२ हजार ८८ ओटा भौतिक संरचना ध्वस्त भएका थिए ।

जिल्लामा सो विनाशकारी भूकम्पमा परि ४ सय ४० जना बालबालिका सहित ३ हजार ५ सय ७० जनाको मृत्यु भएको थियो । सात जना हालसम्म बेपत्ताकै अवस्थामा छन् । १ हजार ५ सय ६९ जना घाइते भए । आफन्तको मृत्यु र बेपत्ता भएका कारणले महिलाहरूमा मानसिक समस्या अझै बाँकी नै छ ।

इन्सेक रसुवा जिल्ला प्रतिनिधि हेमनाथ खतिवडाका अनुसार कोरोना सङ्क्रमणअघि जिल्लाको कुल लाभग्राही १२ हजार ८ सय ७ परिवार मध्ये १२ हजार १ सय ३५ परिवारले अनुदान संझौता गरेका थिए । जसमध्ये १० हजार ८ सय ७९ परिवारले निजी आवास निर्माण सम्पन्न सकेका छन् ।

हालसम्म १२ हजार १ सय ११ परिवारले अनुदानको पहिलो किस्ता लिएका छन् भने ११ हजार ४ सय ८२ परिवारले दोस्रो किस्ता रकम लिएका छन् । यसबाट झण्डै ९४ प्रतिसत जिनी आवास पुनर्निर्माण भएको देखिन्छ ।

कोरोना सङ्क्रमणपछि निर्माण कार्य रोकिएको छ । सरकारले आफ्नो सुरक्षित घडेरी नभएका परिवारलाई २ लख रुपैयाँ दिने नीति अनुरुप अनुदान दिएर बस्ती स्थानान्तरण सुरू भए पनि त्यसले गति लिन सकेको छैन । बस्ती स्थानान्तरणमा ढिलाई हुनाले पाँच वर्षमा पनि विस्थापितहरू टिनको छाप्रमै बस्न बाध्य छन् । रसुवाको पाँच गाउँपालिकामा १ हजार ५८ परिवार विस्थापित छन् । जसमध्ये हालसम्म ६ सय ६८ परिवार जोखिम बस्तीमा परेका विस्थापित तथा भूमिहीन १९ परिवारले सरकारी अनुदान लिएर सुरक्षित घडेरी पाएका छन् ।

उत्तरगया गाउँपालिका कार्यालय रहेको खाल्टे बगरको क्याम्पमा २ सय ६९ परिवार विस्थापित अझै जस्ताको अस्थायी छाप्रोमै छन् । आफूहरू खाल्टे क्षेत्रमै बस्न चाहेको तर भूगर्भविद्ले त्रिशूली नदिकिनारमा रहेकोले जोखीममा रहेको भनेपछि आफूहरूको बस्ती स्थानान्तरण अझै अन्यौल भएको स्थानीय विस्थापित समुदायका अगुवा पूर्ण घलेले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो खाल्टेका विस्थापित अहिले पनि जस्ताको छाप्रो मै छन् ।

इन्सेक चितवन जिल्ला प्रतिनिधि दीपेन्द्र अधिकारीका अनुसार विनाशकारी भूकम्पले बागमती प्रदेशको सबै भन्दा कम प्रभावित जिल्ला भए पनि अझै पुनर्निर्माणको कार्य सम्पन्न हुन सकेको छैन । कोरानाको प्रत्यक्ष प्रभाव भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणमा पर्दा काम ठप्प रहेको पुननिर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई चितवनका इन्जिनियर सुजन नेपालले बताउनु भयो । हालसम्म जिल्लामा ६७ प्रतिशत काम भइसकेको छ । तर लकडाउनका कारण हाल सबै काम रोकिएको उहाँल बताउनु भयो । ‘चितवनमा पुननिर्माणले गति लिइरहेको अवस्थामा कोरोनाका कारण सबै काम बन्द भएको ईन्जिनियर नेपालले बताउनु भयो ।

चितवनमा पुनःसर्वेक्षण र गुनासो सम्बोधन पश्चात कुल ७ हजार ७ सय ९७ जना लाभग्राही रहेका छन् । ७ हजार ४ सय २३ ले पहिलो किस्ता लिइसकेका छन । ५ हजार ९ सय ६१ जनाले दोस्रो किस्ता र ५ हजार २ सय १७ जनाले तेसो किस्ता समेत लिइसकेको ईन्जिनियर नेपालले बताउनु भयो । ९ हजार ६ सय ५९ जनाले गुनासो दर्ता गराएका छन् ।

इन्सेक ललितपुर जिल्ला प्रतिनिधि दीपक घिमिरेका अनुसार भूकम्प गएको पाँच वर्ष बितिसक्दा पनि जिल्लामा ३७ दशमलब ८० प्रतिशत मात्र पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । विशेष गरी ललितपुर महानगरपालिका, गोदावरी नगरपालिका र महालक्ष्मी नगरपालिकामा रहेको पुरोनो बस्तीमा पुनर्निर्माणको गति सुस्त भएएको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वय ईकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ललितपुरका प्रमुख शिवराम गेलालले बताउनु भयो ।

भूकम्प र त्यसपछिका परकम्पहरूले पु¥याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुर्नस्थापनाका लागि राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणबाट काम भइरहेको प्रमुख गेलालले बताउनु भयो ।  प्राधिकरण स्थापना भएको करिब साढे चार वर्षको अवधीलाई समीक्षा गर्दा हामी सन्तोष र गर्व गर्न सक्ने अवस्था रहे पनि भूकम्पका लाभग्राहीका समस्या भने धेरै किसिमका रहेको उहाँको भनाइ छ ।

लाभग्राही सूचिमा परेर थोरै अनुदान रकमले घर बनाउन नसक्ने कारणले सहरका लाभग्राहीहरूले पहिलो किस्ता नलिएको पाइएको छ । ललितपुरमा कान्ति लोकपथ, फास्ट ट्रयाकजस्ता राष्ट्रिय आयोजनाका कारण अनुदान लिनुभन्दा मुअब्जा लिने तर्पm ध्यान गएर पनि पहिलो किस्ता नलिने लाभग्राहीहरू रहेको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वय ईकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ललितपुरका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विशेषज्ञ यमनाथ गिरीले बताउनु भयो ।

ललितपुरमा कूल लाभग्राही २८ हजार आठ सय १८ घर रहेकोमा  पहिलो किस्ता लिएका २५ हजार तीन सय ७८ घर रहेका छन् । दोस्रो किस्ता लिएका १२ हजार नौ सय १६ घर मध्ये तेस्रो किस्ता लिएका १० हजार आठ सय ९६ घर रहेको इकाइले जनाएको छ ।

जिल्लामा प्रवलीकरणका लाभग्राहीको सङ्ख्या एक हजार ६ सय ३२ घर रहेकोमा १ हजार २० घरले पहिलो किस्ता लिएको राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरण जिल्ला कार्यान्वय ईकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार ललितपुरका अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विशेषज्ञ यमनाथ गिरीले जानकारी दिनुभयो ।

जिल्लामा रहेका ६ ओटा स्थानीय तह मध्ये ललितपुर महानगरपालिकामा सम्पदा बस्ती, सडक मापदण्ड, एउटा घर भत्काउँदा अर्को घर भत्किने जोखिम, सरकारी अनुदानले मात्र घर बनाउन नपुग्ने अरु आर्थिक जोहो गर्न कठिन लागयतका समस्याका कारण पुनर्निर्माण दर कम रहेको पाइएको छ ।

भूकम्प पीडितका समस्या र सरोकारवालमा इन्सेक लगायतका नागरिक संस्थाले गरेको सार्वजनि सुनुवाई पछि २०७६ पुस ३ र ४ गते राष्ट्रिय पुनर्निमाण प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले ललितपुरका तीन वटै नगरपालिकाका जनप्रतिनिधि सहित स्थलगत अनुगमन गरी भूकम्प पीडितका समस्या समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गर्नु भएकोले छिट्टै समस्या समाधान हुने पीडितहरूले अपेक्षा गरेका थिए । तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणको जोखिमबाट बच्न सरकारले गरेको लकडाउनका कारण भइराखेका निर्माणको काम ठम्प भएका छन् भने प्राधिकरणबाट समाधानका लागि गरिने पहल पनि ओझेलमा परेको छ ।

इन्सेक भक्तपुर जिल्ला प्रतिनिधि रमेश गिरीका अनुसार भूकम्पको कारण क्षति पुगेका आवास तथा साँस्कृतिक सम्पदाको पुनर्निर्माणको काम सुस्त गतिमा भइरहेको अवस्थामा कोरोना भाइरको कारण भएको लकडाउनले पुनर्निर्माणको कामनै ठम्प भएको छ । पाँच वर्षको अवधिमा भक्तपुरमा ३५ प्रतिशत निजी आवास निर्माण सम्पन्न भएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरण जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार भक्तपुरले जनाएको छ ।

जिल्लामा पुर्ननिर्माणका गर्नुपर्ने २८ हजार ५ सय ४५ र प्रवलीकरण गर्नुपर्ने ६ सय ९९ गरी कूल २९ हजार २ सय ४४ जना लाभग्राही सूचीमा परे पनि हालसम्म १० हजार ३ सय ३१ निजी आवास पुर्ननिर्माण सम्पन्न भऐको कार्यालयका ईन्जिनियर एवम् सूचना अधिकृत भोजराज भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

पुर्ननिर्माणका लाभग्राही मध्ये २४ हजार ७ सय २७ ले अनुदान सम्झौता गरेका छन् । त्यसमध्ये २४ हजार ७ सय २४ ले प्रथम किस्ता, १० हजार ६८१ ले दोस्रो किस्ता र १० हजार ८५ लाभग्राहीले तेस्रो किस्ताको रकम लगेका छन् भने थप २ सय ४६ पुर्ननिर्माण सम्पन्न गरिसकेकाले तेश्रो किस्ता लैजाने चरणमा रहेको सूचना अधिकृत भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार प्रथम किस्ता ८५ दशमलव ८ प्रतिशत, दोश्रो किस्ता ३६ दशमलव ५ प्रतिशत र तेश्रो किस्ता लैजाने ३४ दशमलव ५ प्रतिशत लगेका छन् । हाल २ हजार ५ सय ४ को निजी आवास पुनर्निर्माण सुरु गरेका छन् भने पहिलो किस्ताको रु.५० हजार अनुदान लिएर पनि घर नबनाउनेको संख्या भने ११ हजार ८ सय ९२ रहेको छ ।

त्यस्तै पूर्णक्षति नभएको तर प्रवलिकरण गर्नुपर्ने निजी आवास अन्तर्गत प्रवलिकरण लाभग्राही सूचीमा रहेका ६ सय ९९ मध्ये ३ सय ५९ जनाले मात्रै अनुदान सम्झौता गरेर प्रथम किस्ता लगेका छन् भने दोश्रो किस्ता लैजाने दुई लाभग्राही मात्रै रहेका छन् ।

जिल्लाका चार ओटा नगरपालिका मध्ये सबभन्दा धेरै सूर्यविनायक नगरपालिकामा ४२ प्रतिशतले निजी आवास निर्माण सम्पन्न गरेका छन् । यस नगरपालिकामा पुर्ननिर्माणका लागि ७ हजार १ सय ६५ ले प्रथम किस्ता, ३ हजार ४ सय २७ ले दोश्रो किस्ता र ३ हजार २ सय २९ ले तेश्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेका छन् ।

भूकम्पमा सबभन्दा धेरै आवासमा क्षति पुगेको चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा ३७ दशमलव ९ प्रतिशत सम्पन्न भएको छ । यो नगरपालिका १० हजार ४३ ले प्रथम किस्ता, ४ हजार ४ सय ५५ ले दोश्रो किस्ता र ४ हजार २ सय ६५ ले तेश्रो किस्ता लिएका छन् ।

त्यस्तै सबभन्दा कम क्षति भएको मध्यपुरथिमि नगरपालिकामा ३१ दशमलव ६ प्रतिशतले मात्रै निजी आवास निर्माण गरेका छन् । यहाँका २ हजार १ सय ५४ जनाले प्रथम किस्ता, ८ सय १ ले दोश्रो किस्ता र ७ सय ७२ तेश्रो किस्ताको अनुदान रकम लगेको जिल्ला कार्यालयका ईन्जिनियर एवम् सूचना अधिकृत भट्टले जानकारी दिनुभयो ।

भक्तपुर नगरपालिकामा भने निजी आवास निर्माणमा २२ दशमलव २ प्रतिशत मात्रै सम्पन्न भएको छ । यहाँ पाँच हजार ७ सय २१ ले प्रथम किस्ता, दुई हजारले दोश्रो किस्ता र १ हजार ८ सय १९ ले तेश्रो किस्ता रकम लगेका छन् ।

जग्गासम्बन्धी मुद्दा मामिला, घर झगडा, बहुस्वामित्वको विवाद, पुराना बस्तीहरूमा जग्गाको क्षेत्रफल सानो, हरित क्षेत्रमा परेको,  नगरपालिकाको मापदण्ड अनुसार बाटो, जग्गा क्षेत्रफल र नक्सा नरहेको, नरहेको जस्ता कारणले पुर्ननिर्माणमा समस्या आएको उहाँको भनाई छ ।

समस्या समाधानका लागि कार्यालयले अनुगमन एवम् अन्तरक्रिया कार्यक्रम, जनप्रतिनिधीसंग छलफल, इन्सेक लगायत बिभिन्न संस्थाले सार्वजनिक सुनुवाई गर्र्दै आएको छ । पहिलो किस्ता लिएकाहरूले आगामी असार मसान्तसम्म दोश्रो किस्ता र आगामी मंसिर मसान्तसम्म पुर्ननिर्मााण सम्पन्न गरी तेश्रो किस्ताको रकम लिइसक्नु पर्ने प्राधिकरणले जनाएको छ ।

इन्सेक धादिङ जिल्ला प्रतिनिधि सिताराम अधिकारीका अनुसार निजी आवास पुनर्निर्माणको कामले यताको एक वर्षमा तिब्रता लिए पनि अझै २० हजारभन्दा बढी घर निर्माण सम्पन्न भएको छैन ।

जिल्लामा सर्वेक्षणबाट पहिचान भएका जम्मा लाभग्राही ७०  हजार ५ सय ८१ रहेका थिए । सर्वेक्षणमा आफ्नो घर छुटेको भन्दै गुनासो गरेपछि थप भएका लाभग्राही  १३ हजार ८ सय ५९  गरि कूल ८४ हजार ४ सय ४० परिवार लाभग्राही सूचिमा रहेका छन् ।

यसमध्ये पहिलो किस्ता लिने  लाभग्राही ७९ हजार ७ सय ६२ रहेका छन् । हालसम्म घर निर्माणसम्पन्न गरि ६३ हजार १ सय ७  परिवारले तेश्रो किस्ता लिएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाइ अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार धादिङका व्यवस्थापन सूचना प्रणाली विज्ञ इन्जिनिय दिपेन्द्र पौडेलले बताउनुभयो । यसरी हेर्दा अझै २१ हजार ३सय ३३ नागरिकको घरनिर्माण हुन सकेको छैन ।

जिल्लामा १ हजार ४ सय दुई परिवारले पुनरावेदन दर्ता गराएका छन् भने लाभग्राही परिवर्तनका लागि ४ सय ६९ परिवारले निवेदन दिएको जिल्ला आयोजनाकार्यान्वयन इकाले जनाएको छ ।

प्रवलीकरण (रेक्ट्रोफिटिङ) का लागि ५ हजार १ सय १२ परिवार लाभग्राहीकायम भएकोमा २४ जनाले मात्र दोश्रो किस्ता लिएर प्रवलीकरणको काम सकेका छन् । ४ सय १२ परिवार जोखिमयुक्त लाभग्राही पहिचान भएकोमा २ सय १३ परिवारले मात्र घर निर्माण गरेका छन् । १ सय २९ भूमिहिन लाभग्राही रहेकोमा १२ परिवारले मात्र तेश्रो किस्ता लिएका छन् ।

निजी आवासनिर्मणमा कहाली लाग्दो अवस्था छ । निजी आवास पुनर्निर्माणको काम २०७७ असार मसान्तसम्म सक्ने भनिए पनि लक डाउनका कारण पुनर्निर्माणको काम सबै प्रभावित भएको र समयमै नसकिने अवस्थामा भएको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन इकाई अनुदान व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधारका वित्तिय व्यवस्थापन विज्ञ आनन्दराज पाण्डेले बताउनु भयो ।

बन्दाबन्दी (लकडाउन) का कारण पुनः निर्माणको काम ठप्प भएको छ । निर्माण सामाग्री गाउँसम्म लान सकिएको छैन । निर्माण मजदुरहरू क्वारेनटाइनमा बसेका छन् । कोही बाहिर निस्कन नपाएका कारण पुनः निर्माण प्रभावित भएको पाण्डेको भनाइ छ ।

लाभग्राही सूचिमा नपरे पनि वास्तविक पीडितहरू छुटेको अवस्थामा सरकारका निकायहरूले विषेश निर्णय गरेर वास्तविक पीडितहरूलाई लाभग्राही कायम गर्नु पर्ने देखिएको छ । वैशाख १२ कोभूकम्प पछि तत्काल घर आवस्यक हुनेहरूले घर निर्माण गरेर बनाए, केही सिमान्तकृत टोलहरू, बस्तीका अधिकांस परिवारहरू यसरी लाभग्राही सूचिमा नपरेर सरकारले दिने अनुदानबाट वञ्चित भएकोले उनिहरूका लागि पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विषेश निर्णय गरेर लाभग्रही कायम गर्नुपर्ने यस सम्बन्धी वकालत गर्दै आउनु भएका ट्रान्सपरेन्सी इटरनेशनल धादिङका जिल्ला अधिकृत सानुबाबु तिमिल्सिनाले बताउनुभयो।

इन्सेक काभ्रे जिल्ला प्रतिनिधि हिरामान तामाङका अनुसार जम्मा ६१ प्रतिशत मात्रै निजी आवास पुनर्निर्माण भएको छ । जिल्लामा ०७२ वैशाख १२ को भूकम्प र त्यसपछिका पराकम्पहरूले क्षति पु¥याएका ९८ हजार १९ घरधुरी सर्वेक्षण गरिएको थियो । त्यस मध्ये ८४ हजार ४ सय ८३ जना लाभग्राहिको नाम अनुदान पाउने सूचिमा सूचिकृत भएको थियो । जसमध्ये ७६ हजार ६ सय ८४ लाभग्राहिसँग पहिलो किस्ताको सम्झौता भएको थियो ।

२०७२ साल वैशाख १२ को भूकम्पले जिल्लाका ३ सय १७ ओटा सामुदायिक विद्यालय पूर्ण क्षति भएका थिए । भूकम्पले जिल्लाका ६७ ओटा मन्दिर पूर्ण रूपमा भत्किएका थिए । त्यस्तै ४८ ओटा सामुदायिक भव,  ३१ ओटा सरकारी भवनमा पुर्ण क्षति पुगेको थियो ।

जिल्लामा ४३ ओटा स्वास्थ्य÷उपस्वास्थ्य चौकी, ३७ ओटा बर्थिङ्ग सेन्टर र १ ओटा प्राथमिक उपचार केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो । त्यसैगरी ३७ ओटा लघु जलविद्यूत, २५ ओटा गुम्बा, ७ ओटा सहकारी भवन,  ३ ओटा रेडक्रस भवन, १ ओटा दुध चिस्यान केन्द्रमा क्षति पुगेको थियो ।

पुनर्निर्माणको गति सुस्त रहेको यस जिल्लामा सरकारले २०७७ असार मसान्तसम्ममा पुनर्निर्माणका सबै काम सक्ने भनेर लाभग्राहीलाई पटकपटक म्याद थप गर्दै आएको प्राधिकरण अहिलेको लकडाउनकारण काम हुन नसकेको बताउँदै आएको छ । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान ब्यवस्थापन तथा पूर्वाधार कार्यालय काभ्रेका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेशप्रसाद घिमिरेले लकडाउनका कारण निर्माण सामग्रीको उलब्धता नभएको, मजदुरहरू गाउँ फर्केको लगायतका कारण पुनर्निर्माण कार्यमा अबरोध आएको बताउनु हुन्छ । पहिलो, दोस्रो किस्ता लिने समय र निर्माण सक्नलाई २०७६ पुस मसान्त र २०७७ असारमसान्त सम्मको समयसिमा तोकिए पनि अब सो समयसिमामा काम नहुने भनाई घिमिरेको छ ।

१३ स्थानीयतहमा पुनर्निर्माणको तथ्याङ्क हेर्दा गाउँपालिकाको तुलनामा नगरपालिकाहरू निकै पछि देखिन्छन् । ६ ओटा नगरपालिका मध्ये मण्डनदेउपुर नगरपालिका बाहेक अन्य पालिकाले पुनर्निर्माणको काम ६० प्रतिशत कटाउन सकेका छैन । ८ हजार ७ सय ३४ लाभग्राहि रहेको मण्डनदेउपुरमा ७३ प्रतिशतले घर बनाएका छन् । ६ हजार ५ सय ५७ लाभग्राहि रहेको बनेपा नगरपालिकामा जम्मा ५२ प्रतिशतले घर बनाएका छन् । ५ हजार ३ सय ९२ लाभग्राहि मध्ये धुलिखेल नगरपालिकामा ५० प्रतिशतले मात्रै घर बनाएको राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणको अनुदान ब्यवस्थापन तथा पूर्वाधार कार्यालय काभ्रेका निमित्त कार्यालय प्रमुख गणेशप्रसाद घिमिरेले बताउनु भयो ।

त्यस्तै ९ हजार ४ सय ७९ जना पहिलो किस्ताको सम्झौता गरेका पनौती नगरपालिकाका जम्मा ५३ प्रतिशतमात्रै घर निर्माण पुरा भएको छ । त्यस्तै ९ हजार २ सय ३४ जना लाभग्राहिले पहिलो किस्ता सम्झौता गरेका पाँचखाल नगरपालिकामा ६२ प्रतिशत नागरिकले घर निर्माण गरेका छन् । त्यसैगरी नमोबुद्ध नगरपालिकामा पहिलो किस्ता सम्झौता गरेका ६ हजार ७ सय ३४ लाभग्राही मध्ये जम्मा ४९ प्रतिशत मात्रै घर निर्माण भएका छन् ।

सात ओटा गाउँपालिका मध्ये महाभारत र भुम्लु गाउँपालिका निजी आवास निर्माणमा निकै अघि देखिएका छन् । ५ हजार ९ सय ११ लाभग्राहिसँग पहिलो किस्ताको सम्झौता भएको भुम्लुमा ७९ प्रतिशत घर निर्माण पुरा गराएको छ । त्यस्तै २ हजार ९ सय लाभग्राहिसँग सम्झौता भएको महाभारत गाउँपालिकामा पनि ७९ प्रतिशत नै घर निर्माण पुरा भएको छ ।

३ हजार ९ सय ९८ लाभग्राहिसँग सम्भौता भएको बेथानचोक गाउँपालिकामा जम्मा ५९ प्रतिशत घर निर्माण पुरा भएको छ । त्यस्तै रोशी गाउँपालिकामा ५ हजार ८ सय १२ जनासँग पहिलो किस्ता सम्झौता भए पनि ५९ प्रतिशतले मात्रै घर निर्माण गरेका छन् । चौरी देउराली गाउँपालिकाका ५ हजार ९  सय ११ जनासँग पहिलो किस्तो सम्झौता भएकोमा ६४ प्रतिशतले मात्रै घर बनाएका छन् । जिल्लाको तेमाल गाउँपालिकामा ४ हजार ३ सय ५० जना लाभग्राहिसँग सम्झौता भएकोमा ६२ प्रतिशत भूकम्पप्रभावितले मात्रै घर निर्माण गरेका छन् ।

१ सय ३५ ओटा वडा कार्यालय रहेको जिल्लामा १ सय २० जनाइन्जिनियर, ६५ जना सबइन्जिनियर र ६७ जन असिस्टेन सब इन्जिनियर खटिएका थिए ।

भूकम्पमा जिल्लाभर ३ सय ७२ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । महिला १ सय ३०, पुरुष ८०, बालक ४९, बालिका ५९ जनाले ज्यान गुमाएका हुन् । भूकम्पमा १४ हजार ८ सय ४३ जना घाइते भएका थिए ।

इन्सेक दोलखा जिल्ला प्रतनिधि उवद्ध पोखरेलका अनुसार दोलखाका भूकम्प प्रभावितहरूले प्राप्त राहत अनुदानबाट स–साना दुई कोठे घर बनाएपछि अहिले लकडाउनका कारण सबै परिवार बस्नका लागि समस्या देखिन थालेको छ । कोरोना भाईरस नियन्त्रणका लागि सरकारले लकडाउन गरेपछि घरबाहिर कामको सिलसिलामा रहेकाहरू यतिबेला घर फर्केपछि सरकारको लाभग्राही सूचिमा परि अनुदान लिएका परिवारले बनाएको दुई कोठे घरका कारण समस्या देखिन थालेको हो ।

भीमेश्वर नगरपालिका–२, न्यागलका ६८ वर्षीय अमरबहादुर पुलामीमगरको घरमा १० जनाको परिवार छ । सरकारले दिएको अनुदान रकममा केही थपथाप गरेर उनले दुई कोठे घर बनाए । जेठो छोरा विदेशमा रहेको मगरको परिवारका नौ जना लकडाउनमा दुई कोठे घरमा बसिरहेका छन् । निजी आवास लाभग्राही सूचीमा मेरोमात्र नाम आएर एउटा घर बनाएको बताउँदै मगरले डरले तला पनि नथपेको र  अहिले यत्रो परिवार कहाँ बस्ने, कहाँ खाने, कहाँ सुत्ने भएको बताए ।

लकडाउन नहुँदा परिवार विभिन्न ठाउँमा काम गर्न जाँदा घरमा थोरै मान्छे हुँदा बस्न पुगेको तर अहिले सबैजना जम्मा हुँदा भने साह्रै समस्या भएको उनले सुनाए । यस्तै भीमेश्वर नगरपालिका–२, नागदहका कृष्ण लामा अरुबेला भक्तपुरमा काम गरी बस्थे तर लकडाउनमा उनी पनि घर आए । दुई कोठे घरमा उनी आएपछि बाबु आमा भान्सामा सुत्छन् अर्को राखनधरन गर्ने कोठामा उनी सुत्छन् । दाउराले खाना पकाउने भान्सा कोठामा बस्दा बृद्ध बाबुमा दमको समस्या बढेको उनको भनाई छ ।

यी त जिल्लाका प्रतिनिधिमूलक घटना मात्र हुन् । भूकम्पको डरले बलियो हुने ठानेर दुईकोठे घर बनाएका दोलखाका करिब ७० प्रतिशत स्थानीय लकडाउनको समयमा मारमा परेका छन् ।  रोजगारीको सिलसिलामा विभिन्न स्थानमा गएका परिवारका सदस्यहरू लकडाउनको कारण फर्कँदा दुई कोठे घरमा बस्ने ठाउँ अभावले समस्यामा परेका हुन् ।

जिल्लाभर निर्माण सम्पन्न भएकामध्ये अधिकांश दुई कोठे घर बनेको पुननिर्माण प्राधिकरणकै तथ्याङ्क छ ।  गौरीशंकर बहुमुखी क्याम्पस चरिकोटका जनसंख्या विषयका प्राध्यापक दुर्गा दाहालले एउटा परिवारका लागि गाउँमा कम्तिमा ५ ओटा कोठा आवश्यक पर्ने बताउँछन् । सरकारले दिएको अनुदान लिन मात्र घर बनाउने मानसिकता र सरकारको मापदण्ड तथा भूकम्पको त्रासले मानिसले दुई कोठे भुइँघर मात्र बनाउँदा अहिलेको लकडाउन मात्रै हैन, दशैँ, तिहार लगायतका पर्व विशेषमा समस्या आएको भीमेश्वर नगरपालिकाका इञ्जिनियर सुरेस राउतले बताए ।

इन्सेक काठमाडौँ जिल्ला प्रतिनिधि विमला पौडेलका अनुसार वैशाख १२ गते विनासकारी महाभूकम्प गएको पाँच वर्ष पुरा भएको अवस्थामा हालसम्म ४ लाख ९४ हजार ४४ अर्थात ६३ प्रतिशत लाभग्राहीको निजी आवास पुनर्निर्माण सकिएको छ र थप १ लाख ९० हजार १ सय ४५ अर्थात २५ प्रतिशत लाभग्राही निजी आवास पुनर्निर्माणको विभिन्न चरणमा छन् । अन्तिम किस्ता भुक्तानीका लागि प्रमाणीकरण गरिएका लाभग्राहीको संख्या ५ लाख ६१ हजार ६ सय ५० अर्थात ७२ प्रतिशत पुगेको छ ।

निजी आवास पुनर्निर्माणका क्रममा करिव ५ लाख गुनासो सम्बोधन भएको र प्राधिकरणबाट भएको गुनासो सुनुवाइमा पनि चित्त नबुझ्नेहरूका लागि पुनरावेदन समितिमार्फत समस्या समाधान गर्ने व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक सुशील ज्ञवालीले जानकारी दिनुभयो ।

भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५ सय ५३ विद्यालयमध्ये ५ हजार ५ सय ९८ अर्थात ७४ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ । १ हजार ४ सय ९२ अर्थात २० प्रतिशत विद्यालय पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।

यस्तै ३२ जिल्लाका ९ सय २० ओटा सम्पदामध्ये ४ सय २ ओटा सम्पदाको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ भने १ सय ४१ ओटा सम्पदा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् ।

काठमाडौँ उपत्यकाभित्रका विश्व सम्पदा क्षेत्रका क्षतिग्रस्त १ सय ७० ओटा सम्पदामध्ये १ सय १ ओटा अर्थात ५९ प्रतिशत सम्पन्न भएका छन् भने बाँकी ५४ ओटा अर्थात ३२ प्रतिशत पुनर्निर्माणको क्रममा छन् ।

कुल १ हजार १ सय ९७ ओटा क्षतिग्रस्त स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६ सय ६९ ओटा स्वास्थ्य संस्थाको पुनर्निर्माण सकिएको छ भने १ सय ४५ ओटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । सम्पन्न भएका र पुनर्निर्माण भइरहेका गरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा ६८ प्रतिशत प्रगति भएको प्राधिकरणले बताएको छ ।

कूल ४ सय १५ सरकारी भवनमध्ये ३ सय ४९ ओटा अर्थात ८४ प्रतिशत सरकारी भवनको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । ४९ ओटा पुनर्निर्माणको चरणमा छन् । तीमध्ये धेरै सम्पन्न हुने चरणमा छन् ।


इन्सेक, बागमती प्रदेश कार्यालय, हेटौँडा