भएका कानुन कार्यान्वयन गरे बाल विवाहको अन्त्यः मुख्य न्यायाधीश

  ०७६ जेठ ५ गते

सरकारले बाल विवाह रोक्ने बनाएको कानुन कार्यान्वयनको पक्षलाई जोड दिनुपर्ने प्रदेश ५ उच्च अदालत तुल्सीपुर बुृटवल इजलासका मुख्य न्यायाधीश कुमारप्रसाद पोखरेलले बताएका छन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५, प्लान नेपाल र बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान नेपाल (सिजप)ले बुटवलमा आयोजना गरेको बालविवाह अन्त्यका लागि जेठ ५ र ६ गते आयोजित दुईदिने बहुपक्षिय प्रादेशिक कार्यशालामा उनले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।
मुख्य न्यायाधीश पोखरेलले बालविवाहका कारणले स्वास्थ्यमा असर त पुर्‍याउँछ नै अझ बच्चाको अवस्था पनि राम्रो नहुने भएकोले अब विवाह गर्ने जोडीले विवाहको कार्डमा नै केटाकेटीको उमेर अनिवार्य रूपमा उल्लेख गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताए ।

photo20190519rupandehi

कानुन मस्यौदा तथा सुझाव आयोग प्रदेश ५ का सदस्य विष्णु पोखरेलले परम्परागत मुल्यमान्यतालाई निरन्तरता र छोरीलाई सानै उमेरमा कन्यादान दिए पुण्य कमाइन्छ भन्ने मानसिकता नहटेसम्म बालविवाहको अवस्था रहिरहने बताइन् ।

उनले प्रदेश ५ ले बालबालिकासम्बन्धी ऐन ड्राफ्ट गरिसकेको जानकारी दिँदै अभिभावक शिक्षालाई जोड दिन आग्रह गरिन् ।

रुपन्देहीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी कल्पना घिमिरेले बालविवाह रोक्नका लागि अभिभावक शिक्षामा जोड दिँदै महिला र पुरुषलाई समान वातावरण तथा बालक र बालिकालाई समान व्यवहार गर्न जरूरी रहेको बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ की निर्देशक सम्झना शर्माले बालविवाहको अन्त्य गर्नका लागि बहुपक्षीय सरोकारवालको जिम्मेवारी महत्वपूर्ण हुने बताइन् ।

शर्माले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले घरघरमा मानव अधिकार, शान्ति र विकासको आधार भन्ने नारा लिएर अगाडि बढेको बताइन् ।


रीमा विसी