बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई अधिकारसम्पन्न बनाउनुपर्नेमा जोड

  ०७३ भदौ १५ गते

सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको तथ्य सार्वजनिक गर्नका लागि नेपाल सरकारबाट गठन गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाउनु पर्ने एक कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन ।

३३ औँ बलपूर्वक बेपत्ता पार्ने कार्यविरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा पोखरामा आयोजित सङ्क्रमणकालीन न्यायका संयन्त्र, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगप्रति जनअपेक्षा विषयक अन्तक्रियामा बेाल्ने सहभागीहरूले उक्त धारणा राखेका हुन् ।

Photo20160831Kaski

कार्यक्रममा प्रमुख अतिथि जिल्ला न्यायाधीश शेखरप्रसाद पौडेलले बेपत्ता पारिएका नागरिक छानबिन आयोगलाई अधिकार सम्पन्न बनाइ बेपत्ता नागरिकहरूको अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्ने बताउँदै पीडित परिवारजनहरूलाई उचित क्षतिपूर्ति दिई न्याय निरूपण गर्न नागरिक अधिकारकर्मीहरूले राज्यलाई दबाव दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

इन्सेक अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले द्वन्द्व व्यवस्थापनका लागि सङ्क्रमणकालीन कानुन बनाइएन भने गैर न्यायीक कार्य गरेको ठहर हुने भन्दै विभिन्न प्रकारबाट भएका गैरन्यायिक हत्या तथा बेपत्ता पार्ने कार्यका लागि तत्कालीन द्वन्द्वका जिम्मेवार पक्षहरू अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको दायरामा पर्न सक्ने बताए ।

सो अवसरमा बोल्दै अध्यक्ष प्याकुरेलले भने राज्यले द्वन्द्वको व्यवस्थापन गर्न संरचनागत कानुन बनाएर द्वन्द्वकालीन मुद्दाको न्याय निरूपण गरिनु पर्नेमा जोड दिँदै द्वन्द्वमा जिम्मेवार पक्षहरूले अफ्रिकी नेता नेल्सन मण्डेलाले झै आफ्नो कारणबाट राज्य र जनताले दुख पाउनुपरेको स्मरण गरी घटनाको पश्चाताप गरेर १५ मिनेटका लागि भएपनि आफूलाई अपराधी घोषणा गरी कानुनको कठघरामा उभिने हिम्मत गर्नुपर्ने बताए ।

Photo20160831Kaski1

सो अवसरमा अध्यक्ष प्याकुरेलले अन्तर्राष्ट्रिय फौजदारी कानुनको पक्षराष्ट्र नेपाल पनि भएकोले कुनैपनि समयमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी कुमार लामाको अवस्था झेल्नुको विकल्प नरहेको बताउँदै जनताले क्षमा दिन सक्ने तर अन्तर्राष्ट्रिय अदालतले कुनै पनि गैरन्यायीक हत्याका आरोपितलाई क्षमा दिने नमिल्ने बताएका थिए ।

कार्यक्रममा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव बेदप्रकाश शर्माले आयोग सदैव पीडितहरूको पक्षमा रहेको उल्लेख गर्दै सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि आयोगमा परेका उजुरीहरू अदालतमा जान नसक्ने बताए ।

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका सबै ब्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय महासन्धि-२००६ मा हस्ताक्षर गरी नेपाललाई पक्ष राष्ट्र बनाउन माग गर्दै शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालको संयोजनमा इन्सेकलगायत १२ ओटा सङ्घसंस्थाहरूले प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए । साँझ बेपत्ता नागरिकहरूको सम्झनामा दिप प्रज्वलन गरिएको थियो ।


विष्णुप्रसाद अधिकारी