बेपत्ता नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग

  ०७६ भदौ १३ गते

अगष्ट ३० अर्थात् बलपूर्वक बेपत्ता पारिएको व्यक्तिहरूको सम्झानामा विश्वभर मनाईने अन्तर्राष्ट्रिय दिवस । नेपालमा पनि भदौ १३ (आज) यो दिवस मनाइदैछ ।

यो दिवस मनाउने क्रम सन् १९८१ मा ल्याटिन अमेरिकी राष्ट्र कोस्टारिकाबाट सुरूआत भएको हो । संयुक्त राष्ट्र सङ्घको महासभाबाट सन् १९९२ डिसेम्बर १८ को प्रस्ताव ४७/१३३ द्वारा जारी बलपूर्वक बेपत्ताबाट सबै व्यक्तिको बचाउ गर्नेसम्बन्धी घोषणापत्रलाई पारित गर्दै बलपूर्वक बेपत्ता पारिनबाट सबै व्यक्तिहरूको संरक्षणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, २००६ जारी भएको हो ।

गोप्य तवरले थुनामा राख्ने वा बेपत्ता बनाइने कार्य मानव अधिकारको ठाडो उल्लघङ्घन हुने व्याख्या मानव अधिकारीको विश्वव्यापी घोषणपत्र १९४८ ले गरेको छ ।

नेपालमा १० वर्षे लामो सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा सुरक्षा फौज र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट ठूलो सङ्ख्यामा नागरिक बेपत्ता पारिएको थियो ।

०६३ मङ्सिर ५ गते विस्तृत शान्ति सम्झौतामा दुवै पक्षद्वारा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्थाका बारेमा ६० दिनभित्र सूचना सार्वजनिक गरी परिवारलाई जानकारी गराउने भनी गरिएको प्रतिबद्धता १३ वर्ष पुरा हुँदा पनि पूरा भएको छैन ।

द्वन्द्वका समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिनका लागि गठित आयोगमा २ हजार ८ सय ६४ उजुरी परेको छ । तर, इन्सेकले अध्यावधिक गरी राखेको अभिलेखमा ९ सय ३२ जनाको विवरण उल्लेख छ ।

इन्सेक मोरङ जिल्ला प्रतिनिधि इन्दिरा भट्टराईका अनुसार मोरङमा विविध कार्यक्रमको आयोजना गरी बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्न माग गरिएको छ ।

बाबु बेपत्ता हुँदा राजीव राई ६ महिनाका थिए । मोरङ पथरी निवासी उनी अहिले १७ वर्षका भए । तर उनीसँग न आमा छिन् न त बाबु !

तत्कालीन विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका उनका बाबु राजन राई ०६० साल असार २१ गतेदेखि फर्किएर आएका छैनन् । उनको अवस्थाको विषयमा आफन्तलाई न त तत्काली विद्रोहीले न त राज्यले थाहा दिएको छ ।

photo20190830morang (3)

बाबुको अनुहार याद नभएका राजीवले आमा समेत गुमाएका छन् । खेती किसानी गर्दै राजन र हर्क मायाले तीन वर्षे छोरी कुसुम र राजीव हुर्काइरहेका थिए ।

तत्कालीन बिद्रोही माओवादीमा संलग्न गाउँकै साथीको साइकल चढेर गएका उनी १६ वर्षसम्म पनि फर्केर आएका छैनन् ।

पतिलाई बेपत्ता पारिएपछि छोराछोरीको लालनपालन गर्न हर्कमायालाई निक्कै कष्ट पर्‍यो । छोरी कुसुमलाई माइती पठाएर हर्कमाया छोरो सहित आमाजु दिदी तुलसासँग बस्दै आइन् ।

photo20190830morang (2)

तर, राजीव र कुसुमको आमासँगको खुशी पनि एकवर्ष अगाडि ब्लड क्यान्सरको कारण हर्कमायाको निधनसँगै खोसिएको छ ।

पाँच वर्षदेखि विराटनगरमा फुपू दिदी तुलसासँगै बस्दै आएका राजीव अहिले १० कक्षामा पढ्छन् । राज्यले परिपूरण बापत १० लाख रुपियाँ दिएपनि न्याय दिन नसकेको उनको भनाई छ ।

खान लगाउने व्यवस्था भएपनि भदा र भदैनीको माया ममतालाई राज्यले रुपियाँमा साटेको फुपू दिदी तुलसा बताउँछिन् ।

‘भाइ किन लगियो ? अवस्था के छ ? दोषीलाई कारबाही गर्नुपर्ने वा नपर्ने ?’ भनी तुलसाले राज्यसँग सवाल गरेकै १७ वर्ष बितिसके पनि जबाफ पाउन सकेकी छैनन् ।

मोरङ उर्लावारीका तुलसी आपागाँई बृद्ध उमेरमा प्रवेश गरिसके । राजनीतिमा लागेको भनेर छोरा कुबेरलाई सेनाले विराटनगरबाट नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

तत्कालीन विद्रोही माओवादीमा आबद्ध भएको भन्दै ०६० असोज १० गते कुबेरलाई सेनाले नियन्त्रणमा लिएको थियो ।

त्यसताका २१ वर्षका उनको अवस्था अहिलेसम्म परिवारले थाहा पाउन सकेको छैन । ‘मेरो यो अवस्था भयो । छोराको अवस्थाबारे जानकारी पाउने अधिकार मलाई रहेन ।’–आपागाँईले भने–‘राज्यसँग चिच्याउँदै छोराको अवस्थाबारे जानकारी मागेको १६ वर्ष बित्यो । अब कति मागौँ कति हारगुहार ? कोसँग मागौँ ?’

रतुवामाई नगरपालिकाकी लीला तामाङले आफ्ना बेपत्ता पारिएका पति टङ्क लामालाई मृत घोषणा गरिदिन माग गर्दै भनिन्–‘आशा नभएपछि रीति अनुसारको काजकिरिया गर्न त दिनु पर्दछ नी !’ उनले राज्यले बारम्बार उम्कने मात्रै प्रयास गर्न नहुने बताइन् ।

शसस्त्र द्वन्द्वको क्रममा मोरङमा राज्य र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट गरी २३ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको जिल्ला प्रशासन कार्यलय मोरङले जनाएको छ । उनीहरूका परिवारले परिपूरण बापतको रकम भने बुझेर लगेका छन् ।

photo20190830morang (1)

इन्सेक सुर्खेत जिल्ला प्रतिनिधि दुर्गा थापाका अनुसार बलपुर्वक बेपत्ता पारिने कार्य विरूद्धको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (अगष्ट ३०) को सन्दर्भमा भदौ १३ गते वीरेन्द्रनगरमा विविध कार्यक्रम गरियो ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, एकल महिला समूह, द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी, एमनेष्टि इन्टरनेसनल लयर्स समूह ६९ र सुन्दर नेपाल ए टु जे परियोजनाद्वारा भदौ १३ गते र्‍याली तथा ज्ञापनपत्र बुझाउने र बृक्षारोपण कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।

Photo20190830Surkhet04

अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गर, उजुरी माथि तत्काल छानविन गर, बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गर नारा लेखिएका प्लेकार्ड सहित सशस्त्र द्वन्द्वको क्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार, द्वन्द्वपीडित परिवार, अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, कानुन व्यवसायी र सञ्चारकर्मीलगायत र्‍यालीमा सहभागी थिए ।

र्‍याली मङ्गलगढी चोकबाट सुरू भएर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, सुर्खेत पुगेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारी फणिन्द्रमणी पोखरेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै सम्पन्न भएको थियो ।

ज्ञापनपत्र लिँदै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्ने सबैको साझा दायित्व भएको बताए ।

Photo20190830Surkhet02

ज्ञापनपत्र गृहमन्त्रालयमार्फत् प्रधानमन्त्रीको कार्यालयमा पठाउने प्रतिबद्धता ब्यक्त गर्दै प्रमुख जिल्ला अधिकारी पोखरेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारको अधिकार संरक्षणका लागि सबै पक्ष एकजुट हुनुपर्ने बताए ।

ज्ञापनपत्रमा सङ्क्रमणकालीन न्यायका सवाललाई पीडितमूखि बनाई राज्यले अपनत्व गर्ने वातावरण तयार गर्नुपर्ने, बेपत्ताको अवस्था सार्वजनिक गरिनुपर्ने, बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका नागरिकहरूको अधिकार संरक्षणसम्बन्धी अन्तराष्ट्रिय महासन्धि २००६ अनुमोदन गर्नुपर्ने र बेपत्ता छानविन आयोगले हालसम्म गरेका काम कारवाही सार्वजनिक गरिनुपर्ने लगायतका सात बुँदे मागहरू उल्लेख छन् ।

Photo20190830Surkhet01

इन्सेक महोत्तरी जिल्ला प्रतिनिधि अजयकुमार साहका अनुसार दिवसको अवसरमा विभिन्न समयमा राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) द्वारा बेपत्ता बनाइएका परिवारका सदस्य तथा अधिकारकर्मीको एक टोलीले भदौ १३ गते धनुषा जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रदीप कँडेलमार्फत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

Photo20190830mahottari

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) प्रदेश २ कार्यालय जनकपुरको अगुवाइमा धनुषामा मानवाधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशील संस्थाहरू एडभोकेसी फोरम, थर्ड एलाइन्स र ओरेक नेपालको संयुक्त पहलमा ज्ञापन पत्र बुझाइएको हो ।

नेपालमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका बखत ९ सय ३२ जना नागरिकलाई बेपत्ता पारिएको इन्सेकको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको छ ।

प्रदेश २ का जिल्लाहरूमध्ये सप्तरीमा २८ जना, सिरहामा ३७ जना, धनुषामा ११ जना (हाल ६ जना), महोत्तरीमा ११ जना, सर्लाहीमा १७ जना, रौतहटमा २० जना, बारामा १२ जना र पर्सामा २३ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको तथ्याङ्कमा उल्लेख गरिएको ज्ञापन पत्रमा जजनाइएको छ ।

सशस्त्र द्वन्द्वको बेला महिलाले भोग्नु परेको यौनिक हिंसा, बलात्कार र यातनाका घटनाबारे अझै पनि तथ्याङ्क आउन नसकेको समेत ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

यसैबीच बेपत्ता पारिएका नागरिकको सम्झनामा जनकपुरमा दिप प्रज्वलन समेत गरिएको छ ।

इन्सेक बर्दिया जिल्ला प्रतिनिधि मानबहादुर चौधरीका अनुसार द्वन्द्व पीडितहरूले सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप र बेपत्ता पारिएका ब्यक्तिको छानविन आयोगमा पीडितमूखि पदाधिकारी नियुक्त गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।

अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवसको सन्दर्भमा भदौ १३ गते द्वन्द्व पीडित समिति बर्दियाको संयोजनमा विभिन्न सङ्घसंस्थाहरूको आयोजनामा गुलरियामा आयोजित र्‍याली र कोणसभा कार्यक्रममा पीडितहरूले उक्त माग गरेका हुन् । दुवै आयोग गत चैत मसान्त यता पदाधिकारीविहीन अवस्थामा रहेका छन् ।

photo20190830bardiya (7)

photo20190830bardiya (10)

photo20190830bardiya (11)

विगत चार वर्ष अघि गठन भई नौ महिनापछि मात्र पदाधिकारी पाएको दुवै आयोगले पीडितहरूले आशा गरे अनुसार कुनै पनि उपलब्धिमुलक काम गर्न नसकेको भन्दै पीडितहरूले आक्रोश पोखे ।

अब तत्काल आयोगमा पीडितमूखि पदाधिकारी नियुक्त गरी सङ्क्रमणकालीन न्यायका सबै काम तोकिएको समयमा सम्पन्न गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् ।

दुवै आयोगले पीडित केन्द्रित भएर कार्यसम्पादन अगाडि बढाउन तत्काल गम्भीर भएर काम सरू गरे पीडितहरू जहिले पनि सहयोग र सहकार्य गर्न तत्पर रहेको द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका केन्द्रिय अध्यक्ष भागीराम चौधरीले बताए ।

पीडितहरूको न्यायको लागि सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे बमोजिम सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन संसोधन गर्न, पीडितहरूको परिवारलाई शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारमा पहुँच गराउन नीतिगत रूपमा निर्णय गरी योजना ल्याउन द्वन्द्व पीडित गौरी थारुले माग गरिन् ।

photo20190830bardiya (9)

photo20190830bardiya (8)

photo20190830bardiya (6)

photo20190830bardiya (1)

इन्सेक सिन्धुपाल्चोक जिल्ला प्रतिनिधि नातिबाबु धितालका अनुसार सशस्त्र द्वन्द्वका बेला बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको स्मरण गर्ने र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको खोजखबर कार्यका प्रयासहरू जारी राख्ने उद्धेश्यले भदौ १३ गते इन्सेक सिन्धुपाल्चोकको सक्रियतामा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखासँगको समन्वयमा चौतारामा बेपत्ता परिवारको सहभागितामा अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस मनाइएको छ ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवार र सम्बद्ध सरोकारवालाहरू बीचको अन्तरक्रिया गराएर पीडित परिवारहरूको पीडामा साथ दिने सम्बन्धमा इन्सेक सधैँभरी क्रियाशील रहेको कुरा इन्सेक जिल्ला प्रतिनिधि धितालले बताए ।

photo20190830sindhupalchok

कार्यक्रममा सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएका २० जनाको सम्झनामा २० ओटा मैनबत्ति प्रज्वलन गरिएको थियो ।

पीडित परिवारकी सीता बस्नेतले आफ्नो पति कुन अवस्थामा छन् भन्ने कुरा जान्न पाउने अधिकार भएपनि उक्त अधिबारबाटसमेत वञ्चित हुनु परेको बताइन् ।

पतिलाई बेपत्ता पारेको पीडा भुल्न नसकेको भन्दै बलेफी गाउँपालिका–३ स्थित फुल्पीङकोटकी लक्ष्मी न्यौपानेले आफ्नो छोराको लागि पठनपाठन खर्च नपाएको गुनासो गरिन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रतिनिधि बिदुर थापाले बेपत्ताहरूको खोजीकोलागी बेपत्ता आयोग यिक्रयाशील हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

इन्सेक कास्की जिल्ला प्रतिनिधि सुशन घिमिरेका अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय दिवसको अवसरमा आयोजित बेपत्ता पारिएका नागरिक र उनीहरूको परिवारको अवस्थाका सन्दर्भमा भदौ १३ गते आयोजित अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले राज्यले आफ्ना विषयलाई गम्भीर रूपमा नलिएको आरोप लगाए ।

कास्कीमा १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा २५ जनालाई बेपत्ता पारिएको छ । वर्षौँदेखि आफ्ना परिवारका सदस्य फर्केर आउने आशामा दिन कटाएका उनीहरूको एउटै माग छ–‘कि सास कि लास देउ !’

photo20190830kaski (1)

photo20190830kaski (2)

photo20190830kaski (3)

‘हावाले झ्याल हल्लाउँदा समेत वहाँ आउनु हुन्छ कि भन्ने आशा लाग्छ ।’–राधिका सिङ्खडाले भनिन् । उनका पति फणिन्द्र सिङ्खडा २०५४ फागुन ३ गतेदेखि बेपत्ता छन् ।

द्वन्द्वका क्रममा सहिद बनेका छोराको घाउ बिस्तारै खाटा बस्दै गएपनि बेपत्ता पारिएका पति सार्वजनिक नहुदाँसम्म घर फर्किहाल्छन्की भन्ने आशा बाँकी नै रहेको बताउँछिन् उनी ।

न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजका कृष्ण पराजुली राज्य आफ्ना विषयप्रति गम्भीर नबनेको गुनासो गर्छन् । २०५८ पुस १८ गते पुम्दीभुम्दीबाट राज्यपक्षले बेपत्ता पारेको छोरा शिवप्रसाद पराजुलीको अवस्थाको खोजी जारी रहेको उनको भनाई छ ।

कार्यक्रममा गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले शहीद तथा बेपत्ताहरूको कल्पना अनुरूप वर्ग, जातिलगायतका विभेदलाई हटाउने गरी प्राप्त संविधानको कार्यन्वयन नै प्रमुख आवश्यकता रहेको बताए । शहीद तथा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारले संविधानको अपनत्व महसुस गर्नुपर्ने उनको भनाई थियो ।

‘बेपत्ता तथा सहिद परिवारलाई प्रदेश सरकारले बजेटमार्फत समेत सम्बोधन गरेको छ तर त्यसलाई कसरी कार्यन्वयन गर्ने भन्ने चुनौती चाँही थपिएको छ ।’–उनले भने ।

गण्डकी प्रदेश सभाको अर्थ तथा विकास समितिका सभापति दिपक कोइराला आपूmले खोजेको र सोचेको जस्तो काम गर्न नसकिएको बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य सांसद तथा नेकपा कास्की अध्यक्ष कृष्ण थापाले बेपत्ता तथा सहिद परिवारलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्न आफ्नो पार्टी मातहतका जनप्रतिनिधिलाई निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । उनले सरकारमा बस्नेहरूको व्यवहार जनपक्षीय नहुने शैलीलाई समाप्त पार्नुपर्ने बताए ।

प्रदेश सभा सदस्य रामजी बरालले बेपत्ता तथा सहिद परिवारहरूको दायित्बाट आफूहरू बिचलित नभएको बताए । ‘सम्झौताको दस्तावेज फलामको चिउरा सरह हुने रहेछ । यथोचित सम्बोधन हुन नसकेकै हो । यद्यपी विचलित भएका छैनौं ।’उनले भने ।

प्रदेश सभा सदस्य कोपिला बोहोराले पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन सरकार जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले राजनीतिक दलहरू द्वन्द्वसँग सम्बन्धित आयोगहरू बनाउने विषयमा जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताए ।

उनले स्मारक र पार्कले सम्मान गरेतापनि परिवारजनको घाउमा मल्हम लगाउने गरी काम गरिनु पर्ने भनाइ राखे ।

बरिष्ठ मानव अधिकारकर्मी टेकनाथ बरालले काम गर्न नसक्ने आयोग गठन गर्नुको औचित्य नहुने बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा गण्डकी प्रदेशमा ७३ जनाको उजुरी परेको अधिकृत टङ्क खनालले जानकारी दिए ।

शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जालका अध्यक्ष विष्णु बरालले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग राजनीतिक सहमतिमा गठन गरे त्यसले काम गर्न नसक्ने भनाइ राखे ।

३६ औं अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता विरूद्धको दिवसका अवसरमा शान्तिका लागि नागरिक समाजको सञ्जाल , इन्सेक, गैरसरकारी संस्था महासङ्घ, एड्भोकेसी फोरम, बेपत्ता योद्धा समाज, एम्नेष्टी इन्टरनेशनल, न्यायका लागि द्वन्द्व पीडित समाजले कास्की जिल्लाबाट बेपत्ता पारिएका २५ जनाको स्थिति सार्वजनिक गर्न माग गर्दैं जिल्ला प्रशासन कार्यलयमार्फत प्रधानमन्त्री र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएको छ ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै कार्यवाहाक मुख्यमन्त्री किरण गुरुङ्गले बेपत्ता परिवारका मुद्दालाई प्रदेश स्तरबाट सम्बोधन गर्न सकिने सवालहरूलाई समाधानका लागी पहल गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

इन्सेक रोल्पा जिल्ला प्रतिनिधि माधवकुमार ओलीका अनुसार १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्वको उद्गम जिल्ला रोल्पाका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारहरूले आफ्ना सदस्यको अवस्थाबारे जानकारी दिन सरकारसँग माग गरेका छन् ।

शान्ति प्रक्रिया सुरु भएको १३ वर्ष बितिसक्दा पनि सरकारले बेपत्ता पारिएका आफन्तहरूको बारेमा खोजबिन गर्न बेवास्ता गरेको भन्दै पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

photo20190830rolpa (1)

photo20190830rolpa (2)

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविनका लागि बेपत्ता छानविन आयोग गठन भएपनि अहिलेसम्म आयोगले उजुरी लिने बाहेक कुनै काम गर्न नसकेकोमा आफूहरू निराश बनेको पीडितहरूले बताएका छन् ।

सरकारले आफ्ना बेपत्ता आफन्तको बारेमा तत्काल छानविन गरी उनीहरूको अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्ने द्वन्द्वपीडित मेघमाली बुढाले बताए ।

‘अहिले पनि छोरा फर्केर आउँछ कि भन्ने आश लाग्छ ।’–उनले भने । २०५९ सालमा कोटगाउँस्थित घरबाट लिबाङ आउँदै गर्दा सेनाले बेपत्ता पारेको छोराको अवस्थाबारे अहिलेसम्म कुनै जानकारी नपाएको उनको गुनासो छ । ‘धेरै पटक फाराम (उजुरी) भरियो ।’–उनले भने–‘तर अहिलेसम्म कतैबाट पनि सुनुवाइ भएन’ ।

रोल्पा जिल्लामा सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा १ सय १९ जना व्यक्ति बेपत्ता पारिएको भन्दै आफन्तहरूले खोजविनको लागि बेपत्ता छानविन आयोगमा उजुरी दिएका छन् ।

आयोग गठन भएपनि आयोगले पीडितहरूको उजुरी लिने बाहेक कुनै काम गर्न नसक्नु दुखद विषय रहेको मानव अधिकारकर्मी घनश्याम आचार्यले बताए ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको बारेमा पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनु भनिएकाले छिटो भन्दा छिटो सरकारले उनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने आचार्यको भनाई छ ।

इन्सेक कैलाली जिल्ला प्रतिनिधि मैनामोती चौधरीका अनुसार आफन्तका विषयमा जान्न पाउने अधिकार भन्ने मुल नाराका साथ ३६ औँ अन्तराट्रिय बेपत्ता दिवसको अवसरमा भदौ १३ गते दीप प्रज्वलन गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) सुदूर पश्चिम प्रदेश कार्यालय धनगढी, एडभोकेसी फोरम, मानव अधिकारका लागी एकल महिला समूह, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी जिल्ला शाखा कैलाली, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीको संयुक्त आयोजनामा कार्यक्रम सम्पन्न गरिएको हो ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सूचना अधिकृत नेत्र गौतमले सशत्र द्वन्द्वको बेलामा बलपुर्वक बेपत्ता बनाइएका व्यक्तिहरूको एकिन तथ्याङ्क राज्यसँग नभएको र विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको ११ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्यले जिम्मेवारीपूर्वक काम नगरेको आरोप लगाए ।

मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटना अन्तराष्ट्रिय कानुनमा उल्लेख भएका कुरा नेपालको संविधानले समेत सम्बोधन गरेको हँुदा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले सरकारलाई पटकपटक दबाब दिँदा  पनि राज्यले बेवास्ता गरेको आरोप लगाए । त्यसैले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्घन गर्न चुनौती रहेको गौतमले बताए ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका सुदूर पश्चिम प्रदेशका प्रदेश संयोजक गणेशबहादुर मल्लले बलपुर्वक बेपत्ता बनाइएकाहरूको अनुसन्धान गर्नका लागि सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता पारिएका नागरिकको छानविन आयोग, शान्ति समिति जस्ता थुपै्र संयन्त्रहरू गठन  भएता पनि पीडित परिवारको   मनमा राज्यले मल्हम लगाउने काम नगरेको आरोप लगाए ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत विकास लम्सालले शान्ति समितिमा आएका उजुरीको तथ्याङ्कको आधारका छानविन गरी राहतस्वरुप १० लाखका दरले क्षतिपुर्ति दिएको र कतिपय उजुरी अनुसन्धानकै क्रममा रहेको बताए ।

photo20190831kailali (1)

photo20190831kailali (2)

photo20190831kailali (3)

photo20190831kailali (4)

photo20190831kailali (5)

इन्सेक दाङ  जिल्ला प्रतिनिधि जेएन सागरका अनुसार आयोगलाई पूर्णता दिन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यले माग गरेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारहरूले आफन्तहरूको खोजीका लागि बेपत्ता पारिएका व्यक्ति छानविन आयोगलाई तत्काल पूर्णता दिन माग गरेका हुन् ।

व्यक्ति बेपत्ता पार्ने कार्य विरूद्धको ३४ औँ अन्तर्राष्ट्रिय दिवसका अवसरमा पीडित परिवारका सदस्यले आयोग नै नेतृत्वविहीन हुँदा अभिभावकत्व गुमाएको महसुस भएको बताए ।

विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले भदौ १३ गते घोराहीमा आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै पीडित परिवारकी सदस्य तुलसीपुर उपमनपा–१९ की शोभा चौधरीले बेपत्ता आफन्तको खोजीका लागि आयोगलाई क्रियाशील बनाउन आवश्यक रहेको बताइन् ।

उनले उजुरीको तत्काल छानवीन गर्न माग गर्दै पीडित परिवारहरूको अवस्था दयनीय भएकाले राज्यले बेपत्ता पारिएका नागरिकका परिवारहरूका समस्याबारे गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताए ।


अनलाइन डेस्क