बेपत्ता घटनाको छानबिन गर्न र पीडितको न्यायका लागि दबाव दिउँ: अध्यक्ष शर्मा

  ०७४ भदौ १५ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले आयोग, द्वन्द्वपीडित परिवार र मानव अधिकारकर्मी मिलेर सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा व्यक्ति बेपत्ता पारिएका घटनाहरूको छानविन गरी यर्थात सार्वजनिक गर्न र पीडित परिवारलाई न्याय दिनका लागि सरकारलाई दबाब दिनुपर्ने बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक), द्वन्द्व पीडित साझा चौतारी र इन्टरनेशनल कमिशन अफ जुरिष्ट्स (आइसिजे) को संयुक्त आयोजनामा भदौ १५ गते काठमाडौँमा आयोजित बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अधिकार विषयक छलफल कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष शर्माले यस्तो कुरा बताएका हुन् ।

बलपुर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस (३० अगष्ट) को अवसरमा आयोजित सो कार्यक्रममा आयोगका अध्यक्ष शर्माले द्वन्द्वकालीन समयमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको यर्थाथ छानबिन एवम् न्यायका लागि गठन भएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कामलाई आलोचनात्मक समर्थन गर्दै पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन मानव अधिकार आयोग, पीडित परिवार र मानव अधिकारकर्मी मिलेर दबाव दिनुको विकल्प नभएको बताए ।

अयोगका अध्यक्ष शर्माले बेपता पारिएका व्यक्तिहरूको यर्थाथ छानबिन गरी पीडित परिवारलाई न्याय दिन राजनीतिक दल इमन्दारिताका साथ काम नगरेकाले दबाव दिनु आवश्यकता रहेको बताए ।

'अहिले राजनीतिक दलका नेताहरू निर्वाचनमा केन्द्रीत भएका छन् ।'-शर्माले भने-'अहिले राम्रो अवसर पनि आएको छ । राजनीतिक दलहरूसँग पार्टीको घोषणापत्रमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूका विषयमा के लेख्नुहुन्छ? उनीहरूका परिवारलाई न्याय कहिले दिने भन्ने प्रश्न गर्नुस् ।'

आयोगले विभिन्न समयमा भएका घटनाहरूका पीडित र आरोपितहरूको परिचय सहितको विवरण सार्वजनिक गर्ने उनले बताए ।

इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका अधिकारका सम्बन्धमा बनेको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अनुमोदन गर्नुपर्नेमा जोड दिए ।

बेपत्ता छानबिन आयोगको काम सन्तोषजनक नभएको बताउँदै अध्यक्ष प्याकुरेलले पीडित परिवारलाई न्याय दिनका लागि मानव अधिकार आयोग, पीडित परिवार र मानव अधिकारकर्मी मिलेर दबाव दिनुपर्ने बताए । पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउनका लागि अहिले नागरिक आन्दोलनको आवश्यकता रहेकोमा उनले जोड दिए ।

द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका अध्यक्ष सुमन अधिकारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगको कार्यशैलीको विरोध गर्दै बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे । न्यायका लागि आयोगलाई खबरदारी गरिरहनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

अधिवक्ता एवम् पूर्व सभासद् एकराज भण्डारीले समयमै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको यर्थात छानबिन गरी न्याय दिने काम नभए राजनीतिक दलका नेताहरूले ठूलो मूल्य चुकाउनुपर्ने चेतावनी दिए ।

अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले नेपालमा बेपत्ता छानबिनको प्रक्रिया 'आइसियूमा' परे जस्तै भएको टिप्पणी गरे । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोगको कामको आलोचना गर्दै उनले बेपत्ता पारिएका परिवारलाई कुनै पनि हालतमा न्याय दिनै पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा इन्सेक बहस तथा पैरवी कार्यक्रमकी प्रमुख सम्झा श्रेष्ठले नेपालको मानव अधिकारको अवस्था र कानुनी व्यवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्दै बेपत्ता पारिएका परिवारलाई न्याय दिने सवालमा ढिलाइ भइरहेको बताइन् ।

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(फोटोहरूः विमलचन्द्र शर्मा)

 


सुभाष साह