बेपता परिवारका सदस्यको माग-'की लास देउ की सास देउ !'

  ०७४ भदौ १३ गते

बेपता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगका अध्यक्ष लोकेन्द्र मल्लिकले द्वन्द्वकालमा बेपता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाही गर्नका लागि आवश्यक कानुन, ऐनको अभाव रहेको बताएका छन् ।

कानुन, ऐनका अभावले पिडकलाई कारबाही हुन नसकेको, आयोगलाई समयावधि कम भएको र जनशक्तिको अभावले प्रभावकारी रूपमा काम गर्न नसकिएको मल्लिकले बताए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) र बेपत्ता परिवार समाज नेपालको सहकार्यमा भदौ १३ गते काठमाडौँमा आयोजित 'अन्तर्राष्ट्रिय बेपत्ता दिवस २०७४' कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै आयोगका अध्यक्ष मल्लिकले आयोगमा परेका उजुरीहरूको विस्तृत अध्ययन अनुसन्धान गरेर सत्य, तथ्य पत्ता लगाई बेपत्ता पार्ने कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका छन् ।

'आयोगमा ३ हजार ९३ ओटा उजुरी परेका छन् । त्यसमध्ये १ सय ११ ओटा उजुरी दोहोरो पर्न आएको छ ।'-मल्लिकले भने-'यसैगरी २ सय २८ उजुरी सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित नभएको उजुरी समेत आयोगमा परेको छ । जसलाई हामीले तामेलीमा राखेका छौँ ।'

तामेलीमा राखिएका उजुरीहरु सशस्त्र द्वन्द्वसँग सम्बन्धित रहेको भनी प्रमाण फेला परे त्यस उजुरीमा समेत अध्ययन अनुसन्धान गरेर पिडकलाई कारबाही गरिने उनले बताए । आयोगले १ हजार ३ सय २३ उजुरीको विस्तृत अध्ययन गरिसकेको र बाँकी उजुरीहरूको आठ ओटा टोली गठन गरेर अध्ययन भइरहेको उनले बताए । यसैगरी आयोगले पीडितहरूको घरघरमा गएर अनुसन्धान थालेको जनाइएको छ ।

बेपत्ता परिवार समाज नेपालका अध्यक्ष रामकुमार भण्डारीले आयोगले बेपत्ता कार्यमा संलग्न पिडकलाई कारबाही नगरे आफूहरूले जनस्तरबाटै कारबाही थाल्ने चेतावनी दिए ।

बेपत्ता विरुद्धको अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि अबिलम्व अनुमोदन गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने माग गर्दै भण्डारीले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारलाई आयोगले न्याय नदिइ धोखा दिए अर्को आन्दोलनका साथै जनस्तरबाटै पिडकहरूलाई कारबाही गर्ने चेतावनी दिएका हुन् ।

शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयका सहसचिव सुदर्शन ढकालले आफू पनि १ सय ४ दिन 'बेपत्ता'मा परेको अनुभव सुनाउँदै बेपत्ता परिवारलाई न्याय दिलाउने काममा सहयोग गर्ने बताए । व्यक्ति बेपत्ता बनाइएपछि उसको परिवारलाई के कस्तो दुख हुन्छ ? भन्ने कुरा आफूलाई राम्रोसँग थाहा भएको बताउँदै उनले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई न्याय दिलाउने र पिडकलाई कारबाही गर्ने सवालमा सरकार प्रतिवद्ध रहेको उनले बताए ।

नेपाल रेडक्रस सोसाइटीका कोषाध्यक्ष देबेन्द्रबहादुर प्रधानले प्रत्येक मानवलाई बाँच्न पाउने अधिकार रहेको र त्यसका लागि रेडक्रस निरन्तर लागिरहने बताए । उनले मानव अधिकारको संरक्षण एवम् सम्बर्द्धन गर्दै बेपत्ताको विषयमा छानबिन गरी आयोगले पीडित परिवारलाई न्याय दिनुपर्ने माग गरे ।

कार्यक्रममा बेपता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले आयोगप्रति आक्रोश पोख्दै पिडकलाई कारबाही, पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्तिको माग गरेको छन् । उनीहरूले न्याय दिलाउन नसक्ने हो भने आयोग नै खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन् ।

आमोद श्रेष्ठ, जानकीदेवी बोगटी, सुरजकुमार काफ्ले, एकराज भण्डारी, पेशकुमारी वाग्ले, सुशीला चौधरी, एकराज वाग्ले, रुबी श्रेष्ठ, केशव खनाल, शर्मिला त्रिपाठीलगायतका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिका परिवारका सदस्यहरूले आयोगसँग उजुरीको छानबिन गरी पिडकहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

आयोगको ढिलासुस्ती कामप्रति आक्रोश व्यक्त गर्दै पीडित परिवारका सदस्यले 'की लास देउ, की सास देउ !' भन्ने माग गरेका छन् । आयोगले काम गर्न सक्दैन भने बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारसँगै आयोगका प्रमुखले राजिनामा दिएर आन्दोलनमा उत्रिनु पर्नेमा उनीहरूको जोड छ ।

रेडक्रसको अन्तर्राष्ट्रिय समिति (आईसीआरसी) का नेपाल प्रमुख आन्दे्र पागेटले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको परिवारलाई सहयोग गर्नुका साथै उनीहरूको अवस्था पत्ता लगाउँ सम्बन्धित संस्थालाई दबाव दिने बताए ।


सुभाष साह