बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालक हुँदा व्यवस्थापनमा समस्या

  ०७६ असोज १० गते

डुडुवा गाउँपालिका–६ स्थित बाल सुधार गृहमा क्षमताभन्दा बढी बालकहरूको सङ्ख्या हुँदा  व्यवस्थापनमा समस्या भएको छ । ७५ जनाको क्षमता रहेको बाल सुधार गृहमा हाल १ सय ६ जना बालकहरू रहेका छन् ।

क्षमता भन्दा बढी सङ्ख्यामा बालकहरू रहेका कारण नुहाउन, शौचालय जान समस्या हुने गरेको र उनीहरूमा छाला रोगको समस्या समेत देखिएको बाल सुधार गृहकी परामर्शकर्ता विमला काउचामगरले बताइन् । उनले एक जना बालक एचआइभी सङ्क्रमित र एक जना क्षयरोग बिरामी रहेकोसमेत बताइन् ।

उक्त बाल सुधार गृहमा हाल काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट सात जना, नुवाकोट जिल्ला अदालबाट सात जना, बाँके जिल्ला अदालतबाट २८ जना, बर्दिया जिल्ला अदालतबाट तीन जना, दाङ जिल्ला अदालतबाट १३ जना, सुर्खेत जिल्ला अदालतबाट १४ जना , दैलेख जिल्ला अदालतबाट एक जना, कञ्चनपुर जिल्ला अदालतबाट सात जना, बझाङ जिल्ला अदालतबाट एक जना, सल्यान जिल्ला अदालतबाट एक जना, प्युठान जिल्ला अदालतबाट तीन जना, झक्तपुर जिल्ला अदालतबाट एक जना, रुकुम पश्चिम जिल्ला अदालतबाट तीन जना, कपिलवस्तु जिल्ला अदालतबाट आठ जना, जुम्ला जिल्ला अदालतबाट पाँच जना, रोल्पा जिल्ला अदालतबाट दुई जना, जाजरकोट जिल्ला अदालतबाट एक जना र डोल्पा जिल्ला अदालतबाट  एक जना गरी जम्मा १ सय ६ जना बालकहरू पुर्पक्षको लागि बाल सुधार गृहमा रहेका छन् । उनीहरूमध्ये कसैको पनि फैसला नभएको काउचामगरले बताइन् ।

बाल सुधार गृहमा टेलिफोन, बिजुली पर्याप्त नभएको, पर्खाल नभएका कारण भाग्ने समस्या रहेको, सुत्नकोलागि खाट अभाव, शैक्षिक, भौतिक व्यस्थापनमासमेत समस्या रहेको काउचामगरले बताइन् ।

बाल सुधार गृहको शैक्षिक अवस्था दयनीय रहेको उनले बताइन् । ०७६ जेठमा सञ्चालित कक्षा ११ को परीक्षा दिएका विद्यार्थीहरूको परीक्षाफलमा अनुपस्थित देखाएको बताइन् ।

आठ वर्षदेखि  १८ वर्ष उमेर समूहका बालकहरूमध्ये बलात्कार आरोपमा ४३, चोरीको आरोपमा १८, मानव बेचबिखनको आरोपमा तीन जना, हत्या आरोपमा आठ जना, हत्या प्रयासको आरोपमा आठ जना, यातायात दुर्घटनाका तीन जना, लागुपदार्थ ओसार पसारमा २२ जना र साइवर क्राइममा एक जना रहेका छन् ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रमुख जिल्ला अधिकारी कुमारबहादुर खड्काका अनुसार अहिले तत्काल बालसुधार गृहमा भएको बिजुली र पानीको समस्या समाधान गर्ने बताए । उनले आगामी दिनमा बालसुधार गृहको भौतिकलगायत सम्पुर्ण विषयका समस्यालाई समाधान गर्ने बताए ।

सुरक्षा दरबन्दी नभएकोले हाल बाल सुधार गृहमा १० जना सुरक्षकर्मीहरूले मात्र सुरक्षा दिइरहेका छन् ।

असोज १० गते राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, उच्च अदालत बार, इन्सेक, सिविन, उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च, पत्रकार लगायतको टोलीले बाल सुधार गृहको अनुगमन गरेको छ ।

अनुगमनका क्रममा बाल सुधार गृहमा विद्यालयका लागि अनुमति नहुँदा समस्या रहेको पाइएको इन्सेक प्रदेश ५ का संयोजक भोला महतले बताए ।

photo20190928banke


स्मृति देवकोटा