बाल अधिकारको संरक्षण भए देशमा समृद्धि र विकास हुन्छ–अध्यक्ष शर्मा

  ०७६ साउन २८ गते

बाल अधिकार संरक्षण भए देशमा समृद्धि आउने राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले बताएका छन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियान र राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ को संयोजनमा बुटवलमा आयोजित कार्यक्रममा अध्यक्ष शर्माले सो कुरा बताएका हुन् ।

उनले बाल अधिकारसम्बन्धी आवधिक समीक्षाको प्रतिवेदन तयारी गर्न लागिएको हुँदा राज्यले बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्धन गरे मात्र देशको समृद्धि र विकास हुने बताए ।

अध्यक्ष शर्माले आयोगले सङ्क्रमणकालीन घटनाले बालसैन्यको विषयलाई हेरेको र ४ हजार बालसैनिक नेपालमा रहेका बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालकी उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले बालबालिकासम्बन्धी भएका ऐन कानुनको पालना गर्नुपर्ने दायित्व राज्यको भएको बताउँदै राज्यले कानुन पालना नगरेको कारण बाल अधिकार उल्लङ्घनका घटनाहरू बढेको बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका निर्देशक मुरारीप्रसाद खरेलले बाल अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको तेस्रो चक्रको तयारी भइरहेको बताउँदै विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाको चरण तथा प्रक्रियाका जानकारी दिएका थिए ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका निर्देशक मधु दवाडीले प्रदेश ५ का बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने १२ जिल्लाका बाल अधिकारकर्मीहरूलाई एउटै थलोमा भेला गरी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षाले दोस्रो चक्रमा नेपाललाई सिफारिस गरेको ४९ ओटा सुझावहरूको अवस्था तथा परिवर्तित परिप्रेक्ष्यमा बाल अधिकारका सवालहरूलाई प्रवर्धन र सम्वर्द्धनको अवस्था विश्लेषण गरी समाधानका उपायहरूका बारेमा छलफल गरिएको बताए ।

काठमाडौँ स्कुल अफ लका सह–प्राध्यापक कपिल अर्यालले आवधिक समीक्षाको दोस्रो चक्रमा १ सय ९५ ओटा सिफारिस आएकोमा नौ ओटा सिफारिसलाई नेपाल सरकारले नोट गरेको बताए ।

अर्यालले सरकारलाई कार्यान्वयनको लागि गरेका सिफारिसमध्ये ६ प्रतिशत सिफारिसको पूर्ण कार्यान्वयन, ७० प्रतिशतको आंशिक कार्यान्वयन र २४ प्रतिशतको विल्कुलै कार्यान्वयन नगरेको बताए ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ की निर्देशक सम्झना शर्माले प्रदेश ५ को बाल अधिकारको अवस्थाको विषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।

बालबालिका शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय अभियानका अध्यक्ष माधव प्रधानले बाल अधिकारसम्बन्धी विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रत्येक पटक सिजपले प्रतिवेदन पेश गर्दै आइरहेको र यो तेस्रो चक्रका लागि सात ओटै प्रदेशमा सुझाव सङ्कलन भइरहेको बताए ।

photo20190813rupandehi (1)

photo20190813rupandehi (2)

photo20190813rupandehi (3)

photo20190813rupandehi (4)

photo20190813rupandehi (6)


रीमा बिसी