बालविवाह र बहुविवाह गरेको कसुरमा आरोपितलाई कैद र जरिबाना

  ०७६ असोज ५ गते

कञ्चनरुप नपा–६ पिप्रा पूर्व गाउँकी १४ वर्षीया बालिकासँग बालविवाह र बहुविवाह गरेको कसुरमा डाकनेश्वरी नपा–३ तरहीका ४१ वर्षीय हुलासप्रसाद साहलाई उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले असोज ५ गते कैद सजाय र जरिबानाको फैसला गरेको छ ।

उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासले हुलासलाई बहुविवाह गरेकोमा एक वर्ष कैद र ५ हजार रुपियाँ जरिबाना तथा बालविवाह गरेकोमा १० हजार रुपियाँ जरिबानाको फैसला गरेको हो । यसैगरी बालविवाहका आरोपित बालिकाका बुवा सागर साहलाई १ हजार रुपियाँ जरिबाना गरेको छ ।

हनुमाननगर कङ्कालिनी नपा–१ भारदहस्थित कङ्कालिनी मन्दिरमा ०७२ जेठ १५ गते आरोपितले बाल विवाह र बहुविवाह गरेको भन्दै इन्सेक सप्तरी जिल्ला प्रतिनिधि मनोहरकुमार पोखरेल नेतृत्वको अधिकारकर्मीको एक टोलीले जेठ १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी दिएको थियो ।

उजुरी दिनेमा इन्सेक सप्तरी प्रतिनिधि पोखरेलसहित जिल्ला बाल कल्याण समितिका सदस्य बैद्यनाथ झा, अधिवक्ताहरू मीना देव, सबिता गौतम कोइराला, बाल अधिकार अधिकृत पुनम चौधरी, जिल्ला बाल सञ्जालकी अध्यक्ष भावना पौडेल, क्रेस नेपालका महेश साह, महिला सुरक्षा दबाब समूहकी सचिव ललिता कर्ण, हुपेककी उपाध्यक्ष उमा पोखरेल, जिल्ला पारालिगल अभियान केन्द्रकी अध्यक्ष शारदा मुडभरी र नारी उत्थान तथा समाज सेवा केन्द्रकी मनोरमा देव थिए ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयले आरोपितलाई ०७२ जेठ १७ गते गिरफ्तार गरी जेठ १८ गते बालविवाह तथा बहुविवाह उजुरी दर्ता गरेको थियो ।

जनकपुरको भानु चोककी बिनादेवी साहसँग ०५० सालमा पहिलो विवाह गरेका आरोपितकी जेठी पत्नीतर्फ २३ वर्षकी छोरी छिन् । जेठी पत्नीबाट छोरा नभएको भन्दै आरोपितले बालिकासँग दोस्रो विवाह गरेका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश राजेन्द्र अधिकारीको आदेशले आरोपित ४५ हजार रुपियाँ धरौटीमा ०७२ असार ९ गते रिहा भएका थिए ।

जिल्ला न्यायाधीश विनोदकुमार गौतमको इजलासले ०७३ चैत २१ गते वादी दावी नपुग्ने फैसला गरेको थियो ।

आरोपितले प्रहरी र सरकारी वकिलसमक्ष साबिती वयान दिएपनि अदालतमा इन्कारी वयान दिएको र विवाह गर्ने आरोपित र बालिकाले विवाह नै नगरेको बकपत्र गरेकै आधारमा जिल्ला अदालतले आरोपितहरूलाई सफाई दिने फैसला गरेको थियो ।

जिल्ला अदालतले सफाई दिएपछि घटना लगत्तै लिएको वयान, विवाह गरेको तस्विर, विवाह गर्नका लागि कङ्कालिनी मन्दिरमा काटिएको रसिद र विवाह गर्दा गर्दै गिरफ्तार गरेको घटनास्थलको मुचुल्कालगायतलाई ध्यान नदिई जिल्ला अदालतमा विवाह गर्ने आरोपित र बालिकाले विवाह नगरेको भनी वयान दिएकै आधारमा सफाई पाउने फैसलाप्रति विमती राख्दै ०७५ साउन २७ गते उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलासमा कारबाहीको मागसहित पुनरावेदन परेको थियो ।


मनोहरकुमार पोखरेल