बाढी पीडितले घर बनाउन रकम पाएनन्

  ०७६ कात्तिक २४ गते

गुलरिया नपा–४ का बाढी पीडितले पाँच वर्ष पुगिसक्दा पनि सरकारले दिने भनेको रकम पाउन सकेका छैनन् ।

सरकारले बाढीबाट घर क्षति भएर पूर्ण क्षतिमा परेकालाई भूकम्प पीडित सरह प्रति परिवार ३ लाख रुपियाँ  दिने निर्णय गरेको थियो । उनीहरूले पहिलो किस्तामा ५० हजार रुपियाँबाहेक थप रकम पाउन नसक्दा समस्यामा परेको बताएका छन् ।

बबई नदीमा २०७१ सालमा साउन अन्तिममा आएको बाढीको कारण घर बगाएपछि उनीहरू विस्थापित भएर गुलरिया नपा–४ कै तुलसीपुरस्थित चौरमा पाल टाँगेर बस्दै आएका थिए । बाढीले घर बगाउनु अगाडि उनीहरू सोही वडाको बबई नदीको किनारस्थित टप्परमा ऐलानी जग्गामा बस्दै आएका थिए ।

सरकारले सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापना गर्ने आशमा चार वर्षसम्म पालमै असुरक्षित तरिकाले ओत लोगेर बस्न बाध्य भए ।

पटकपटक भन्न जाँदा सरकारको सम्बन्धित निकायले हुन्छ भन्न छोडेन । तर, न त रकम दियो न त आफँै पुनःस्थापनाको लागि काम गर्‍यो ।

बाढीले बगाएर टप्पर गाउँका ६ जनाको मृत्यु भएको थियो । शेरबहादुर सार्कीले पनि बाढीमा आफ्नै आँखा अगाडी पत्नी गीता सार्कीलाई गुमाए ।

बाढीमा आफन्तलाई गुमाउन पर्दाको पीडा अन्य बाढी पीडितलाई उस्तै छ । अबका दिनमा बाढीको चपेटामा जोगिन र कसैले आफन्त गुमाउनको पीडामा अल्झन नपरोस भन्दै सरकारसँग सुरक्षित ठाउँमा पुनःस्थापनाका लागि पटकपटक जिल्ला प्रशासनका कार्यालय बर्दियामा अनुरोध गर्दै आएपनि सुनुवाइ नहुँदा आफूहरू बिचल्लीमा परेको अर्का बाढी पीडित शेरबहादुरले बताए ।

सरकारले पुनस्थापनाका लागि केही नगरेपछि पीडितहरूले आफैँ केही गर्ने सोचेर सरकारकै मुख ताकेर जग्गाको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरे ।

सोही निर्णय अनुसार सरकारले दिएपछि तिर्छौँ भनेर २५ घर बाढी पीडित परिवारले ०७५ सालमा स्थानीय खरिलाल पौडेलको जग्गा ऋण उधारोमा प्रति परिवार १० धुरका दरले किनेर सानोसानो घर बनाएर बसेका छन् ।

उनीहरूले सरकारबाट रकम निकासा पाएपछि तिर्ने सहमतिमा जग्गा पास गरेर बस्नलाई ऋण काढेरै सानो भएपनि ओत लाग्ने घर बनाएर बसेका छन् ।

जग्गा धनीलाई सरकारले दिने भनेको रकम चाँडै आउँदै गरेको र पाउने बित्तिकै भुक्तानी दिने भन्दै कति पटक मनाउने ! नैतिक रूपमा अप्ठेरोमा परेको शेरबहादुरले दुखेसो पोखे । सरकारले भनेको समयमा निर्णय भएको रकम उपलब्ध नगराइ दिदा अप्ठेरोमा परेकाछन् ।

पछिल्लो समयमा रामबहादुर कुरुवाङ्ग जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाको सिडिओ हुँदा असारमा सो बस्तीमा पुगेर अवस्था अनुगमन गरेका थिए ।

बाढी पीडितहरूले रकम निकासाका लागि पहल गरिदिन आग्रह गरे । सिडिओ कुरुवाङ्गले साउन भित्र रकम जसरी पनि वितरण गर्ने आसवाशन दिए ।

साउन महिनासम्म आइहल्छ कि भन्दै कुरेर बसेपनि आउने अत्तोपत्तो नभएपछि उनीहरूले सिडिओ कुरुवाङलाई भट्दा दुई पटकको भेटसम्म पहल भइरहेको भन्दै फकाइदिए तर तेस्रो पटक भेट्दा रिसाउँदै गाली गरेर फर्काएको बाढी पीडित किशोर रानाले दुखेसो पोखे ।

यस सम्बन्धमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाका प्रशासकीय अधिकृत तथा सूचना अधिकारी अर्जुन सुवेदीले रकम जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत उपलब्ध गराउने नभई सहरी विकास तथा भवन कार्यालयमार्फत उपलब्ध हुने व्यवस्था रहेको बताए ।

यसको लागि प्रशासन कार्यालयबाट गृह मन्त्रालयमा पहल र मध्यस्थता मात्रै गर्ने अवस्था रहेको बताउँदै सूचना अधिकारी सुवेदीले प्रशासन कार्यालयले निरन्तर ताकेता गरिरहेको भएपनि किन रकम आउन नसकेको बुझ्न नसकेको बताए ।


मानबहादुर चौधरी