बहिर्गमित लडाकूलाई रकम नदिन माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर

  ०७३ साउन ३२ गते

तत्कालीन माओवादी सेनाका बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम उपलब्ध गराउने सरकारको निर्णय कानुनसम्मत नभएको भन्दै साउन ३१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दर्ता भएको छ ।

द्वन्द्वकालमा माओवादीबाट हत्या गरिएका टीकाराज आरणका छोरा रामेछाप पुरानागाउँ-५ निवासी ज्ञानेन्द्रराज आरणसहित १ सय २९ जनाले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलगायतलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाख उपलब्ध गराउने निर्णय कानुनसम्मत नभएको उल्लेख छ ।

'४ सय ८ जना बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई लाखका दरले रकम दिने सरकारी निर्णय वैधानिक छैन । द्वन्द्वपीडितलाई अपूरणीय क्षति हुने तथा सुविधा र सन्तुलनको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा सो कार्य नगर्नु/गगराउनु ।'- रिट निवेदनमा माग गरिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को बजेट वक्तव्यको बुँदा नं १९ मा बहिर्गमित लडाकूलाई रु दुई/दुई लाख दिने व्यवस्था गरिएको छ । जुन व्यवस्था स्थापित मूल्य मान्यताविपरीत एवम् प्रचलित नेपालको कानुन प्रतिकूल भएको रिट निवेदनमा उल्लेख छ ।


अनलाइन डेस्क