बलात्कारमा परेका महिलाको मानव अधिकारसम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक

  ०७६ असोज ७ गते

बलात्कारमा परेका महिलाको मानव अधिकार एवम् न्यायमा पहुँचमा नेपाल प्रहरीको जबाफदेहितासम्बन्धी अध्ययन प्रतिवेदन राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असोज ६ गते ललितपुरमा एक कार्यक्रमका बिच सार्वजनिक गरिएको छ ।

आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै पीडितको मानसिक अवस्थाको पुनरावलोकन तथा परीक्षण, शारीरिक उपचारमा नेपाल प्रहरीको भूमिका सकरात्मक रहनु पर्नेमा जोड दिए ।

उनले पीडित महिलाको सुरक्षा, साक्षीको सुरक्षा, मुद्दाको लैङ्गिक संवेदनशीलता, गोपनियता, सङ्कलित प्रमाणका आधारमा क्षतिपूर्ति दिलाउने जस्ता प्रक्रियामा नेपाल प्रहरीको भूमिका नगन्य भएको टिप्पणी गरे ।

महिला हिंसाका घटनामा निरन्तर अनुगमन र अनुसन्धान गरी पीडितलाई छिटो छरितो तरिकाबाट न्याय दिनका लागि सबै सरोकारवाला निकायहरूको बीचमा समन्वय र सहकार्य गर्नुपर्नेमा अध्यक्ष शर्माको जोड छ ।

नेपाल प्रहरीका आइजिपी सर्वेन्द्र खनालले जबरजस्ती करणी प्राय नजिकको आफन्त र संरक्षकबाट हुने भएकाले पीडित महिला तथा बालिकाहरू अन्याय सहेर बस्न बाध्य भएको बताए ।

उनले १८ वर्ष मुनिका बालिकाहरू जबरजस्ती करणीको हिंसाबाट धेरै पीडित भएको पाइएकाले बालबालिकाको बाल बचाउ, बाल विकास र बाल संरक्षण र सहभागिताबाट वञ्चित हुने र उनीहरूको भविष्य समेत अन्योलमा हुनेमा ध्यानाकर्षण गरे ।

नेपाल प्रहरीको मूख्य दायित्व समाजमा शान्ति सुरक्षा स्थापना गराउनु रहेको उल्लेख गर्दै हिंसा रहित समाजमा मात्र शान्ति कायम रहनेमा जोड लिए ।

समाजमा कुनै घटना भएमा अनुसन्धान गरी कारवाही प्रक्रिया अगाडि बढाउने मुख्य जिम्मेवारी पनि नेपाल प्रहरीको भएको उनको भनाई छ ।

आयोगकी उप निर्देशक मञ्जु खतिवडाले महिला हिंसाका घटनाका पीडितको संरक्षण, पुनर्स्थापना, सुरक्षा तथा अनुसन्धान गर्नु नेपाल प्रहरीको दायित्व भित्र पर्नेमा जोड दिइन् ।

1

1

1

1


दीपकप्रसाद घिमिरे