बन्दी प्रत्यक्षीकरण रिटको आदेश पछि प्रतिबन्धित नेकपाका कार्यकर्ता रिहा

  ०७६ फागुन २३ गते

बन्दी प्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी परेको रिटको सुनवाई गर्दै सर्वोच्च अदालतले नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव ) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता प्यूठान जिल्ला गौमुखी गाउँपालिका –३ का ५२ वर्षीय रणबहादुर थापा र प्यूठान नपा– ३ का ६० वर्षीय रत्नबहादुर थापालाई रिहा गर्न आदेश दिएपछि फागुन २१ गते अर्घाखाँची जिल्ला प्रहरीले रिहा गरेको छ  ।
जिल्ला प्रशासन कार्यालयले धरौटीमा रिहा गरेका थापाद्वयलाई प्रहरीले फागुन ४ गते बिना कारण पुनः गिरफ्तार गरेको भन्दै अधिवक्ता नबिन बस्नेतले फागुन १५ गते सर्वोच्च अदालतमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दायर गर्नु भएको थियो । सर्वोच्च अदालतले फागुन २१ गते रिटको सुनवाई गर्दै  गैर कानुनी रुपमा थुनामा राख्न नहुने भन्दै रिहा गर्न आदेश दिएको हो ।
आरोपितद्वयलाई ०७६ असोज २९ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय प्यूठानले गिरफ्तार गरेको थियो । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले २० हजार धरौटीमा रिहा गर्ने आदेश दिएपनि धरौटी रकम बुझाउन नसकेपछि  कारागार चलान गरेको थियो ।  फागुन ४ गते २० हजार रूपियाँ  धारौटीमा रिहा  गरे लगत्तै मल्लरानी गाउँपालिका–४ बाट पुनः गिरफ्तार गरी अर्घाखाँची प्रहरीलाई बुझाएको थियो ।


नारायण भुुसाल