बजार अनुगमन नहुँदा व्यापारीले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गरेको उपभोक्ताको आरोप

  ०७६ फागुन २९ गते

स्थानीय तहले बजार अनुगमन नीति नबनाउँदा जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो आर्थिक कारोबार हुने जाजरकोटको सदरमुकाम खलंगाका व्यापारीले आफू अनुकूल मूल्य निर्धारण गरेको उपभोक्ता हकहित संरक्षण मञ्च जाजरकोटका अध्यक्ष छवीराज शर्माले आरोप लगाउनु भयो ।

बजार अनुगमन नहुँदा म्याद नाघेका औषधि तथा खाद्यन्नहरूको बिक्री भइरहेको अध्यक्ष शर्माले बताउनु भयो । ‘गुणस्तरहिन, मिसावटयुक्त खाद्यन्नको व्यापार निर्वाध रुपमा भइरहेको छ’ अध्यक्ष शर्माले भन्नुभयो ‘यसले उपभोक्तालाई मारमा पारेको छ ।’

तीन ओटा नगरपालिका र चार ओटा गाउँपालिका रहेको जाजरकोटमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को अधिकार प्रयोग गरेर स्थानीय तहले बजार अनुगमन गर्न सक्ने भएपनि अधिकांश स्थानीय तहले बजार अनुगमनका लागि छुट्टै ऐन, कानुन, नीति, कार्यविधि र निर्देशिका बनाएका छैनन् ।

स्थानीय तहलाई यो अधिकार भएपनि त्यसको प्रयोग नगर्दा उपभोक्ता मारमा परेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय जाजरकोटका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु साहनीले बताउनु भयो । जिल्लाको तीन ओटा नगरपालिका मध्ये भेरी नगरपालिकाले बजार अनुगमन ऐन बनाएको छ । यस्तै छेडागाड र नलगाड नगरपालिकाले बजार अनुगमन कार्यविधि बनाएका छन् । भेरी नगरपालिकाका उपप्रमुख भावना भण्डारीले कार्यविधिकै आधारमा पसल, व्यवसाय दर्ता गर्नेदेखि अनुगमनको काम भइरहेको बताउनु भयो ।

चार ओटा गाउँपालिका मध्ये शिवालय र बारेकोट गाउँपालिकाले कार्यविधि मात्रै बनाएका छन् । कार्यविधि बनेपछि एकपटक बजार अनुगमन गरेको शिवालय गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष कुमारी थापाले बताउनु भयो । अन्य कुनै पनि गाउँपालिकाले बजार अनुगमनका लागि ऐन र कानुन वा कार्यविधि केही बनाएका छैनन् ।

जुनिचाँदे गाउँपालिकाले अहिलेसम्म बजार अनुगमनका लागि कुनै कानुन बनाउन सकेको छैन । कुशे गाउँपालिकाले बजार अनुगमन ऐन, कानुन नबनाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष हरिशचन्द्र बस्नेतले बताउनु भयो ।

कुशे गाउँपालिकाका अध्यक्ष बस्नेत र जुनिचाँदे गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शिवा आचार्यले आफ्नो गाउँपालिकाभित्र ठूलो बजार नभएकाले अनुगमन गर्ने नीति आवश्यक नपर्ने भएकाले नबनाइएको प्रतिकृया दिनुभयो ।


दिनेशकुमार श्रेष्ठ