बजार अनुगमन नहुँदा उपभोक्ता समस्यामा

  ०७६ माघ ११ गते

दुई नगरपालिका र सात गाउँपालिका रहेको दार्चुलामा नियमित बजार अनुगमन नहुँदा गुणस्तरीय वस्तु र सेवा उपभोगमा समस्या रहेको उपभोक्ताहरूले गुनासो गरेका छन् ।

स्थानीय तह गठन भएपछि नियमित अनुगमन नहुँदा व्यापारीले मनपरी रूपमा उपभोग्ग वस्तुहरू विक्री वितारण गर्दा उपभोक्ता समस्यामा परेका हुन् ।

शैल्यशिखर नगरपालिकाका लालबहादुर विकले स्थानीय सरकारले  बजारमा अनुगमनमा ध्यायन नदिदा व्यापारीले मनोमानी मूल्यमाा सामान विक्रीवितरण गर्दा आफूहरू मार्कामा परेको दुखेसो पोख्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो –‘कालोबजारी सक्रिय भएको छ । हामी जस्ता गरिबले समान किन्न नै नसकिने अवस्थामा सामानको मुल्य आकासिएको छ । यसको अनुगमन कस्ले गर्ने ?।’

बजार अनुगमनको सम्पूर्ण जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई भए पनि महाकाली नगरपालिका बाहेकका आँठ ओटा अन्य स्थानीय तहले दुई वर्षदेखि बजार अनुगमन गरेका छैनन् ।

विगतमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले दशैतिहारको समय पारेर सदरमुकाम र जिल्लाका मुख्य बजारहरूमा अनुगमन गर्ने गरेको भए पनि अनुगमनको अधिकार स्थानीय तहमा गएपछि नियमित रूपमा हुँदै आएको बजार अनुगमन रोकिएको सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी टेकसिह कुवरले बताउनु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो –‘प्रशासनले अगुवाई गर्दै भइराख्ने बजार अनुगमनमा हरेक पटक म्याद गुज्रिएको सामान उल्लेख्य परिमाणमा फेला पर्ने गरेको थियो । सदरमुकाम खलंगाको अधिकांश सामान भारत पिथौरागढको धारचुलाबाट आयात हुने गरेको छ । हामीले अनुगमन गर्दा धारचुलाबाट आउने अधिकांश सामान गुणस्तरहिन र म्याद नाघेको भेटिदा नष्ट गर्ने गरेका थियौँ । तर, अहिले आएर अनुगमन भएको छैन् । कसैलाई पनि बजार अनुगमनबारे मतलब छैन् । बजार अनुगमन नभएको प्रति सर्वसाधारणले स्थानीय प्रशासनमा गुनासो गर्न थालेका छन् । ’

मालिकार्जुन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पुष्पा अवस्थीले स्थानीय तह गठन भएदेखि बजार अनुगमन हुन नसकेको स्वीकार गर्नु भयो ।

उहाँले भन्नु भयो– ‘कहिल्यै बजार अनुगमन गरिएको छैन् ।  गाउँको बजार सानै हुन्छ । अनुगमनतर्फ ध्यान नै गएन् ।’

गत वर्ष महाकाली नगरपालिकाले जिल्ला प्रशासनसँगको समन्वयमा बजार अनुगमन गरेको  नगर उपप्रमुख सुना बोहराले बताउनु भयो।

उहाँले भन्नु भयो–‘यो वर्ष कार्य व्यस्थताले अनुगमन गर्न नसकिएको हो । कामको चाप कम हुने वित्तिकै यो वर्ष नियमित बजार अनुगमन गर्ने योजना बनाएका छौँ ।’

उपभोक्ता संरक्षण ऐनले उपभोक्तालाई गुणस्तरीय सेवाको बारेमा अनुगमन गर्ने तथा जनचेतना जगाउने जिम्मा पनि अनुगमन,वस्तु सेवाको मापदण्ड निर्धारण गर्ने, निरन्तर बजार अनुगमन गर्ने तथा गुणस्तरीय वस्तु तथा सेवा उपभोगबारे जागरण ल्याउन स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी तोकेको छ ।

 

 

 


नरेन्द्रसिह कार्की