प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्नु सबैको कर्तव्यः आयोग

  ०७७ वैशाख २२ गते

‘भय र पक्षधरतामुक्त पत्रकारिता’ भन्ने नाराका साथ विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवस २०२० को अवसरमा नेपालमा गत वर्षभन्दा यस वर्ष बढी पत्रकारहरू पीडित हुन पुगेको स्थितिप्रति राष्ट्रिय आयोगले चिन्ता व्यक्त गरेको छ । विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा वैशाख २१ गते विज्ञप्ति जारी गरी जस्तो सुकै सङ्कटको अवस्थामा पनि चुनौतीहरूको सामना गर्दै अहोरात्र कार्यक्षेत्रमा खटिने पत्रकारहरू भौतिक रुपमा असुरक्षित भएको आयोगले जनाएको छ ।

अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा अङ्कुश लागेको, अदालतले रिहा गर्ने आदेश दिँदा पनि पत्रकारहरू पुनः सुरक्षाकर्मीबाट गिरप्mतार पर्ने गरेको स्मरण गर्दै पत्रकारहरूप्रति असहिष्णु व्यवहार हुने गरेको, सञ्चारकर्मीको कार्यप्रति नै प्रश्न खडा गरिएको आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले बताउनु भयो ।

समाचार सङ्कलनका लागि स्थलगत रुपमा खटिँदा पत्रकारलाई हतोत्साहित गरिएको तथा समाजिक सञ्जालमा लेखेको आधारमा विभेदपूर्ण तबरले साइबर अपराधमा मुद्दा चलाउने गरिएको जस्ता सूचनाहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा प्राप्त भएको आयोगले जनाएको छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको अवसरमा नेपाल पत्रकार महासङ्घको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले सरकारबाट पत्रकारहरूको सुरक्षा हुनुपर्नेमा त्यसको विपरीत असहिष्णु व्यवहार भएको र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतामा आँच आउने प्रकृतिका विधेयकहरू संसदमा पेश गरिएको प्रति लक्षित गर्दै सरकार स्वतन्त्र प्रेसप्रति गम्भीर प्रतिबद्ध छैन कि भन्दै मुख थुन्न र हात बाँध्न सकिए पनि मस्तिष्कमा उब्जने विचार रोक्न नसकिने बताउनु भयो ।

प्रेस स्वतन्त्रता, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता र मानव अधिकारको सम्बन्ध अन्योन्याश्रित रहने भन्दै पत्रकारले पनि नेताका मात्र नभएर जनताका समाचारलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने अध्यक्ष शर्माले बताउनु भयो । प्रेस स्वतन्त्रता पत्रकारहरूको लागि मात्र आवश्यक हुने नभइ सबै नागरिकहरूको आवश्यकता भएकोले प्रेस स्वतन्त्रताको लडाइँमा नागरिक समाज र मानव अधिकाकारकर्मीहरू समेत साथै रहनु पर्ने उहाँको भनाइ थियो ।

पत्रकारहरूले पनि दबाब र भयमुक्त भै सत्य र तथ्यपरक पत्रकारिता गर्नुपर्ने भन्दै हालको कोभिड–१९ को कारणबाट उत्पन्न परिस्थितिमा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अनुगमनलगायतका विषयमा आयोगले पत्रकार महासङ्घसँग सहकार्य गरिरहेको अध्यक्ष शर्माले बताउनु भयो ।

संविधानको प्रस्तावना, धारा १७ (२) (क), धारा १९, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १९ र नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महसन्धि, १९६६ को धारा १९ को समेत प्रतिकूल हुने आयोगका आयोगका सचिव एवम् प्रवक्ता वेद भट्टराईले जारी गर्नु भएको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

विश्व प्रेस स्वतन्त्रता दिवसको सन्दर्भमा प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न एवम् पत्रकारको सुरक्षा र स्वतन्त्रताको रक्षा गर्न नेपाल सरकारलगायत सम्बद्ध सबै पक्षलाई आयिोगले आग्रह गरेको छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे