प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको महाभियोगप्रति आपत्ति

  ०७४ वैशाख १९ गते

नागरिक समाजका अगुवाहरुले नेपालको संविधान २०७२ जारी भए पश्चात निकट भविष्यमै हुन गइरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनको सङ्घारमा आएर विगत केही दिनदेखि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन्।

'नेपाली जनताले लामो समयदेखि प्रतीक्षा गरिरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरु तथा आम नागरिकहरुले उत्साहपूर्वक सहभागी भइरहेको, निर्वाचन आयोगले सम्पूर्ण तयारी गरिसकेको र सिंगो राष्ट्र निर्वाचनको माहोलमा होमिएको बेला देशको पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रमहरुले लोकतान्त्रिक प्रणाली, न्यायिक सर्वोच्चता र राष्ट्रिय स्वाधिनता माथि नै सङ्कट पैदा भएको हाम्रो ठहर छ ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

यही वैशाख १७ गते सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध संसदमा दर्ता भएको महाअभियोग प्रस्ताव प्रति पनि हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको पनि उनीहरुले जनाएका छद्न् । 'महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने सार्वभौम संसदको अधिकार भएतापनि यतिबेला नेपालको संविधानलाई द्रुत गतिमा कार्यान्वयनमा ल्याउनु पर्ने र त्यसका लागि स्थानीय तह, प्रदेश तथा सङ्घीय संसदको निर्वाचन क्रमश गर्दै जानुपर्ने अवस्थामा गम्भीर आधार एवम् कारणहरु विना नै प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध ल्याइएको महाअभियोग प्रस्तावले न्यायपालिको मर्यादा, न्यायिक सर्वोच्चता र शक्ति पृथकीकरणको मुलभुत मान्यताहरु माथि प्रहार भएको हाम्रो निश्कर्ष छ ।'-विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

उक्त विज्ञप्तिमा गैसस महासङ्घ नेपालका अध्यक्ष गोपाल लम्साल, इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेल,  राष्ट्रिय दलित नेटवर्कका अध्यक्ष गणेश बिके, मानव अधिकार एलायन्सका अध्यक्ष मिनबहादुर शाहीलगायतले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् ।


अनलाइन डेस्क