समाचारहरू

सङ्घीय सरकारले ल्याएको वन ऐनविरूद्ध प्रदेश २ सरकारले सर्वोच्चमा मङ्सिर २ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेको हो ।

ऐनका अधिकांश दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै प्रदेश २ सरकारको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले मङ्सिर २ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेको जनाएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले सङ्घीय सरकारविरूद्ध मुद्दा दायर गरेको यो दोस्रो रिट हो । यसअघि सागरनाथ वन परियोजनाबारे केन्द्र सरकारले गरेको निर्णयविरूद्ध पनि प्रदेश २ सरकार अदालत गएको थियो ।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत बेचनकुमार महतोका अनुसार प्रदेश सरकारले मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् सर्वोच्च अदालत अन्तर्गतको संवैधानिक इजलासमा रिट दर्ता गराएको हो ।

राष्ट्रपति कार्यालय, सङ्घीय संसद, केन्द्र सरकार र वन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको रिटमा ऐनका थुप्रै दफा संविधानसँग बाझिएको भन्दै बदर गर्न माग गरिएको छ ।

यसका साथै मुद्दाको टुङ्गो नलागेसम्म ऐन कार्यान्वयन नगर्न समेत अन्तरिम आदेशको माग गरिएको छ ।

मङ्सिर ६ गते संवैधानिक इजलासमा रिट उपर पेसी तोकिएको छ । मन्त्रालयका शाखा अधिकृत महतोले नेपाल सरकारले संविधान प्रदत्त अधिकार हरण गरेर प्रदेशभित्रका राष्ट्रिय वनको सञ्चालन, व्यस्थापन आदि कुनै कामसमेत गर्न नसक्ने प्रावधानसहित वन ऐन जारी गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको बताए ।

‘नेपालको संविधानको अनुसूची ९ मा प्रदेशभित्रका सम्पूर्ण राष्ट्रिय वनको संचालन तथा व्यवस्थापन प्रदेश सरकारले गर्नेछ भनेर संविधानमा प्रष्ट उल्लेख छ ।’–महतोले भने–‘तर, सङ्घीय सरकारले प्रदेश सरकारको संवैधानिक अधिकारविपरीत उक्त ऐन ल्याएकोले रिट दायर गरिएको हो ।’

प्रदेश अन्तर्गतका डिभिजन वन प्रमुखलाई प्रदेश सरकारले नै सञ्चालन गर्ने भन्ने संविधानले दिएको अधिकार विपरीत नेपाल सरकारले नै ती डिभिजन प्रमुखको नियुक्ति, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्ने भनेर ल्याइएको ऐनविरूद्ध रिट दायर गरिएको बताइएको छ ।

२०७६ वैशाख २३ गते वन तथा वातावरण मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले वनसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक पारित भएर असोज २७ गते प्रमाणित भएको थियो ।

अजयकुमार साह