प्रदेश २ को नीति कार्यक्रममा कोरोना भाइरस नियन्त्रणदेखि स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता

  ०७७ जेठ २६ गते

प्रदेश २ सरकारका प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेश सभामा आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम जेठ २५ गते प्रस्तुत गर्नु भएको छ ।

प्रदेश २ सरकारको अगामि वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा कोरोना भारइरस नियन्त्रण, व्यवस्थापन र स्वास्थ्य क्षेत्रको पुर्वाधार विकासदेखि कृषि र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीमा जनस्वास्थ्यसँग सम्बन्धित जोखिम कम गर्न स्वास्थ्य क्षेत्रमा दोब्बर लगानी गरिने, स्वाथ्य सामग्री, अस्पतालको संरचनाहरू तथा उपकरणहरू यथाशिघ्र खरिद गर्ने गरि सर्वसुलभ उपलब्धतामा जोड दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

साथै देश तथा विदेशबाट आएका युवाहरूलाई स्वरोजगारी, साक्षर प्रदेश सहित शिक्षाका आधुनिकतामा जोड दिनुका साथै प्रदेशको राजधानी जनकपुरधामका विकास र सौन्दर्यकरण, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका एक पोखरी सौन्दर्यकरण गरि पर्यटन प्रवर्धन सहितका कार्यक्रमहरू समावेश गरिएको छ ।

नीति तथा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री कृषि उत्थान कार्यक्रम, युवा स्वरोजगार तथा उद्यम विकास कार्यक्रम, बेटी बचाउ बेटी पढाउ, मुख्यमन्त्री दलित गरिव आवास योजना, प्रदेश आयोजना बैंक, प्रदेश विकास बैंक, प्रदेश लगानी प्रवर्धन बोर्ड, पुर्ण सुरक्षित मातृत्व प्रदेश, प्रादेशिक क्यान्सर अस्पताल, प्रादेशिक खेलकुद विकास प्राधिकरण गठन, प्रदेश लोकपाल आयोग, चुरे जोगाउ मधेश बचाउ, प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम र उच्च स्तरीय जातीय छुवाछुत अनुगमन समिति गठन सहितको विषयहरू समावेश गरेको छ ।

प्रदेशमा खाद्यान्न, दलहन, दुधजन्य, माछा मासुको उत्पादन, पैठारी भण्डारीकरण तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालीमा सुढृदिकरण गरि खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभुति गरिनेछ । यस कार्यका लागि साना र विपन्न किसानलाई विउ, मल र अन्य कृषि सामग्रीका लागि अनुदान दिइनेछ । विपतका बेला कृषि उत्पादनको बजार पहुँचका लागि कृषि एम्बुलेन्स, न्यूनतम मूल्यको प्रत्याभुति र खरिद तथा उपयुक्त भण्डारणमा प्रदेश सरकारले लगानी गर्ने उल्लेख छ ।

मुख्यमन्त्रि रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरि स्वरोजगारद्वारा आफ्नो सीप प्रयोग गरी जिवनयापनको नवीन अवसरहरू प्राप्त गर्न चाहने युवाहरूका लागि तत्कालिन सीप, दक्षता तालिम, लघु कर्जा, औजार खरिद गर्न अनुदान प्रदान गरि नीजि क्षेत्र समेतको सहभागितामा स्वरोजगारीका अवसररूको पहिचान गरि बजारमा आधारित रोजगारी सृजना गरिनेछ । साथै कृषि र गैर कृषि क्षेत्रसँग सम्बन्धित साना सिञ्चाई, कुलो निमार्ण, नदी नियन्त्रण, कृषि सडक, सामुदायिक भवन, विद्यालय भवन र अन्य संरचनाहरूको निर्माण र सम्भारमा ५० हजार युवाहरूलाई रोजगारी दिइने उल्लेख छ ।

कार्यक्रममा मुख्यमन्त्रि किसान उत्थान कार्यक्रम लगायतका स्वरोजगारमूलक विशेष कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न गरिव, भुमिहीन तथा सामाजिक रूपमा पिछडिएका साना कृषकहरू, एकल महिला, मधेश आन्दोलनका सहिद र घाइते परिवारको आय आर्जन तथा जिविकोपार्जनमा टेवा पुर्‍याउने उल्लेख छ ।

सहकारी खेती र करार खेती र सहकारी करार खेती प्रणालीमार्फत कृषि उपजको आन्तरिक र बाह्य बजारमा बिक्री व्यवस्थापनको लागि सहजिकरण गरिनेछ ।

कार्यक्रममा दलित, गरिब तथा आवास योजनालाई निरन्तरता दिइएको छ । कुपोषणबाट ग्रसित महिला तथा बालबालिकाहरूको लागि बहुक्षेत्रिय पोषण कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिँदै सन्तुलित पोषण र विविधतायुक्त खानाको लागि सचेतनामूलक कार्यक्रम तथा प्रर्दशनीहरू सञ्चालन गरि पौष्टिक खानेकुरा खाने बानीको विकास गरि प्रदेशलाई कुपोषणमुक्त प्रदेश बनाउने अभियानको सुरूवात गरिनेछ ।

दलित विपन्न वर्गहरूको सामाजिक तथा आर्थिक रूपान्तरणको लागि प्रदेशका आठ ओटै जिल्लाहरूमा ‘प्रदेश प्रमुख रोजगार कार्यक्रम’ सञ्चालन गरिनेछ । प्रदेश दलित सशक्तिकरण ऐनको कार्यान्वयनमा जोड दिइनेछ जसका लागि दलित विकास समिति र उच्चस्तरीय जातिय छुवाछुत अनुगमन समिति गठन गर्ने उल्लेख छ ।

हाल प्रथम चरणमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत सञ्चालित डोम, मेस्तर, हलखोर र मुसहर जातिको घर निमार्ण कार्यलाई निरन्तरता दिँदै क्रमशः अन्य दलित, लोपोन्मुख लगायतको लक्षित वर्गमा कार्यक्रम लागु गरिने र कार्यक्रममा प्रदेशभित्र महिलामैत्री सेफ हाउसको निमार्ण गरिनेछ उल्लेख छ ।


दीपेन्द्रप्रसाद सिंह