प्रदेश सरकारबाट कुरीति, कुसंस्कार अन्त्यका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता

  ०७६ असार १ गते

प्रदेश सरकारले समाजमा विद्यमान रहेका बालविवाह, कथित बोक्सी प्रथा, महिला हिंसा, दहेज प्रथा, छुवाछुत तथा जातीय र वर्गीय विभेद जस्ता सामाजिक कुरीति, कुसंस्कार, अन्धविश्वास तथा कुप्रथाहरूविरूद्ध जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

असार १ गते प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्दै यस्ता कार्यक्रम सञ्चादन गर्ने बताएका हुन् ।

गत वर्षबाटै सुरू गरिएको 'बेटी पढाउ, बेटी बचाउ' अभियानका लागि ३९ करोड ३३ लाख रुपियाँ बजेट छुट्टयाइएको छ ।

'प्रदेशका सबै जिल्ला अस्पतालबाट प्रदान गरिने स्वास्थ्य सेवाको गुणस्तर अभिवृद्धि गरिनेछ । यी अस्पतालहरूमा सुधार ल्याउनका लागि ३० करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।'-बजेटमा उल्लेख छ ।

बजेटमार्फत सामुदायिक विद्यालयमा कक्षा १ देखि ८ सम्म अध्ययनरत आर्थिक रूपले विपन्न दलित, तथा मुस्लिम छात्राहरूका लागि मासिक ५ सय रुपियाँका दरले विशेष छात्रवृति कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ ।

'नेपाल सरकारको विशेष अनुदान सहायताबाट सञ्चालन हुने यो कार्यक्रमका लागि आगामी आर्थिक वर्षमा ४८ करोड रुपियाँ विनियोज गरिएको छ ।'-मन्त्री यादवले भने ।

साथै यस्ता समाजिक अपराधविरूद्ध कानुनी कारबाही गरिने, समाजका विपन्न तथा गरिव अल्पसङ्ख्यक, पछाडि पारिएका वर्ग, असहाय, अशक्त, अपाङ्गता, ज्येष्ठ नागरिक, एकल महिला लगायतका समुदायलाई लक्षित गरी संरक्षण र विकासका लागि बजेटको व्यवस्था गरेको उल्लेख छ ।

जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत प्रथम चरणमा डोम, मुसहर, मेहतर र हलाल्खोरको घर निर्माण कार्यलाई आगामी आर्थिक वर्षमा पनि निरन्तरता दिइने उल्लेख छ ।

आगामी आर्थिक वर्षमा यो कार्यक्रमलाई अन्य दलित, लोपोन्मुख लगायतको लक्षित वर्गमा समेत पुर्‍याइने र कार्यक्रमको निरन्तरताका लागि १ अर्व ३८ करोड ७० लखा रुपियाँ विनियोजन गरेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री विजयकुमार यादवले बताए ।

मुख्यमन्त्री दलित/गरिव आवास योजना सञ्चालन गरी आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेशभित्र रहेका घरवारविहीन दलित तथा सीमान्तकृत वर्गहरूलाई सुविधायुक्त आवास उपलब्ध गराउन विशेष कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने उल्लेख छ ।

प्रत्येक जिल्ला सदरमुकाममा निर्माणाधिन दलित छात्रावास र ज्येष्ठ नागरिक आवास कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा समेत निरन्तरता दिइने र यसका लागि १ करोड ५ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको उल्लेख छ ।

प्रदेशका आठ ओटै जिल्लाका न्यायिक समितिका पदाधिकारीहरूसँग छलफल, क्षमता अभिवृद्धि र सहयोग कार्यक्रमका साथै महिला अधिकार तथा बाल अधिकारसम्बन्धी विशेष सचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिने बजेट भाषणमार्फत जानकारी दिइएको छ ।

प्रदेश २ सरकारले आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ का लागि ३८ अर्ब ७२ करोड, ५६ लाख, ६१ हजारको बजेट ल्याएको छ । मन्त्री विजयकुमार यादवले असार १ गते प्रदेश सभा बैटकमा सो बजेट पेश गरेका हुन् ।

चालूतर्फ १९ अर्ब २६ करोड, १७ लाख ९७ हजार अर्थात ४९.७३ प्रतिशत र पूँजीगततर्फ १९ अर्ब २६ करोड, ५४ लाख, ६४ हजार रुपियाँ अर्थात ४९.७५ प्रतिशत विनियोजन गरिएको छ ।

बजेटको स्रोतका रूपमा आन्तरिक राजस्वबाट १३ अर्ब, ५४ करोड, ३१ लाख, ६९ हजार, नेपाल सरकारबाट प्राप्त विभिन्न अनुदानबाट १६ अर्ब १७ करोड, ७४ लाख र चालू आर्थिक वर्षबाट नगद मौज्दात हुने ७ अर्ब ७० करोड, ७२ लाख, ९२ हजार रुपियाँ प्राप्त हुने र १ अर्ब ३० करोड रुपियाँ आन्तरिक ऋण लिइने छ ।

गत वर्ष १ अर्ब ऋण लिने घोषणा गरेपनि नलिएको बताउँदै उनले यस पटक ऋण लिइने मन्त्री यादवले बताए ।


इन्सेक प्रदेश २ कार्यालय, जनकपुरधाम