प्रदेश र स्थानीय तह सरकारले गरेका राम्रा कार्यलाई प्रतिवेदनमा समेटनुपर्नेमा जोड

  ०७७ भदौ २२ गते

मानव अधिकार प्रत्याभूतिका लागि प्रदेश र स्थानीय तहले गरेका राम्रा कार्यहरुलाई विश्वव्यापी आवधिक समीक्षामा प्रस्तुत गरिने प्रतिवेदनमा समेटनुपर्ने कुरामा एक कार्यक्रमका सहभागीले जोड दिएका छन् ।

मानव अधिकार विश्वव्यापी आवधिक समीक्षा (यूपीआर) को तेश्रो चक्रका लागि नेपाल सरकारले तयार पारेको मस्यौदा प्रतिवेदनमाथि भदौ २२ गते सम्पन्न कर्णाली प्रदेशस्तरीय भर्चुअल अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागिहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

सहभागीहरूले सङ्घीय सरकारद्वारा सम्पादन गरिएका कार्यहरूको आवधिक समीक्षाले समग्र मुलुकको आवधिक समीक्षा अपुरो तथा नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चित नहुने उल्लेख गरेका थिए ।

नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय र इन्सेकको आयोजनमा भएको कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयका सचिव कोशलचन्द्र सुवेदीले सरकारले मानव अधिकारको क्षेत्रमा गरेका कार्यप्रगति र चार वर्षको बिचमा भएका उपलब्धिहरूबारे प्रतिवेदनमा उल्लेख गरिएको जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले सुझाव लिने र प्रतिवेदनलाई समृद्ध बनाउने उद्देश्य रहेकाले नागरिक समाजसँग छलफलको आयोजना गरिएको बताउनु भयो ।

कार्यक्रममा मस्यौदा प्रस्तुत गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय उपसचिव श्रद्धा रिजालले प्रारम्भिक रिपोर्ट सम्बन्धित मन्त्रालयहरूमा पठाइसकिएको जानकारी दिनुभयो ।

कार्यक्रममा इन्सेककी अध्यक्ष डाक्टर इन्दिरा श्रेष्ठले आम नागरिकहरूको अधिकार सुनिश्चितताका लागि गरिँदै आएको आवधिक समीक्षा कार्यक्रमको संयोजन गर्न इन्सेकलाई अवसर दिएकोप्रति नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयलाई धन्यवाद दिनु भयो ।

कार्यक्रममा मध्यपश्चिम विश्व विद्यालयका उपप्रध्यापक कमल लम्सालले कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको बैङ्क खाता छोरीको जीवन भरीको, नागरिक विपद बीमा, अर्गानिक प्रदेश, डिजिटल र सहयोगापेक्षी सडक मानव मुक्त प्रदेश घोषणा जस्ता कार्यक्रमलाई प्रतिवेदनमा समेटनुपर्ने बताउनु भयो ।

नेपाल पत्रकार महासङ्घका केन्द्रीय सदस्य कलेन्द्र सेजुवालले सुशासनका लागि सङ्घीयताको कार्यान्वयनपछि भएका सफलता र असफलताका विषयहरूलाई प्रतिवेदनमा समेटनुपर्ने सुझाव दिनु भयो ।

समाज कल्याण परिषदका सदस्य एवम् किर्डाक नेपालका निर्देशक गोविन्द शाहीले सामाजिक विकासको क्षेत्रलाई गौरवको विषयको रूपमा आवधिक समीक्षामा प्रस्तुत गर्नु पर्ने बताउनु भयो ।

महिला मानव अधिकार सञ्जालकी केन्द्रीय सदस्य पवित्राा शाहीले हिंसामा परेका महिला तथा बालबालिकाहरुको व्यवस्थापन तथा आर्थिक सुदृढिकरणका लागि आवश्यक रणनीति प्रतिवेदनमा नसमेटिएकाले यसलाई समेट्न सुझाव दिनु भयो ।

कार्यक्रममा कर्णाली नेत्रहीन सङ्घका अध्यक्ष सुरेशकुमार खडकाले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पुनस्र्थापना, क्षमता अभिबृढि, सशक्तिकरण र पहुँच अभिबृद्धिका लागि आवश्यक कार्ययोजना प्रतिवेदनमा समेटनुपर्नेमा जोड दिनु भयो ।

जनजाति महासङ्घ सुर्खेतका अध्यक्ष जीवनकुमार शाक्यले आइएलओ महासन्धिको धारा १६९ मा उल्लेख गरिए बमोजिम आदिवासी जनजातिहरूको अधिकार सुनिश्चित हुने गरी आवधिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेख नगरिएकाले यसलाई समेट्न सुझाव दिनु भयो ।

सोसेक दैलेखका संस्थापक अध्यक्ष हिरासिंह थापाले कर्णाली प्रदेशमा घुमन्ते जीवन बिताइरहेका लोपोन्मुख राउटे जातिको शिक्षा, स्वास्थ्य, खाद्य तथा आवासको अधिकार सुनिश्चित गरिने नीति प्रतिवेदनमा समेटनुपर्ने सुझाउनु भयो ।

उच्च बार एसोसियशन सुर्खेतका अध्यक्ष उत्तम आचार्यले अदालतको आदेश समेत पालना नहुँदा कानुन कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको हुँदा यसको समाधान हुने नीति समीक्षा प्रतिवेदनमा समेटनुपर्ने बताउनु भयो ।


दुर्गा थापा