प्रतिबन्धित नेकपाको जनअदालतद्वारा नगरप्रमुख खत्रीलाई घर छाड्न धम्की

  ०७७ असार २३ गते

नेत्रविक्रम चन्द (विप्लव) नेतृत्वको प्रतिबन्धित नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीको जनअदालतले  देवदह नपाका  प्रमुख  हीराबहादुर खत्रीको सोही नपा – १० भलुहीस्थित घर १० दिनभित्र खाली गर्न असार १८ गते सूचना टाँस गरेको छ ।

खत्रीलाई देवदह नपा –३ स्थित ठटेरामा ३५ घरपरिवारले भोगचलन गर्दे आइरहेको कि.नं १५७ नक्सा नं. क.को ९ विगाहा १० कठ्ठा जमिन  राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भई कथित विकासको नाममा अपराधिक शैलीमा ट्याक्टर लगाएर स्थानीय जनताको उठिबास लगाएको, स्थानीय तहका विकासको नाममा भ्रष्टाचार गरेको, नातावाद र कृपावाद, वन तस्करी, सरकारको मतियार बनेको, जग्गा दलाली लगायतका आरोप लगाएका छन् ।

जन अदालतमा परेका उजुरीका आधारमा दोषी सावित भएको भन्दै १० दिनभित्र घर खाली गर्न निर्देशन दिएको र निर्देशनको अवज्ञा गरे जिल्ला जनपरिषद्को नीति अनुसार कारवाही गरिने जनअदालत रुपन्देहीका प्रमुख कमलमणीद्वारा हस्ताक्षरित प्रेस वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

2020070702rupandehi

 

तत्कालिन जनयुद्धताका देवदह नपा –३ मा रहेको १० विगाहा ९ कठ्ठा जमिन भूमिहीनलाई दिइएकोमा मेयर खत्रीले उनीहरुको उठिबास बनाउने गरी जमिन खोसेको आरोप जनअदालतले पुष्टि गरेको वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

देवदह नगरपालिका अनुसार गंगालक्ष्मी मल्लका नाममा रहेको हदबन्दीभन्दा माथिको जग्गा स्वयं जग्गा धनीले मालपोत कार्यालय रुपन्देही हुदै भुमिसुधार मार्फत नेपाल सरकारको नाममा चढाएको थियो।

नगरपालिकाले उक्त जग्गा असार १ गते खाली गराएको  थियो । सो जग्गामा बस्दै आएका ३५ घरपरिवारले जमिनमा खेती गर्दे आएका थिए । नगरपालिकाले त्यस जग्गामा प्रदेशस्तरको औद्योगिक ग्राम बनाउनका लागि डिपिआर समेत तयार गरिसकेको छ । खेती गर्दे आएका मध्ये काशिनाथ न्यौपाने, केशवप्रसाद घिमिरे, लोकेन्द्र जिसी लगायतले देवदह नपामा जग्गा भोगचलन गर्न पाउँ भनी नगरपालिकामा  निवेदन समेत दिनु भएको थियो ।

प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थले उक्त घटनाका सम्बन्धमा प्रशासनले गम्भिर रुपमा लिएर अनुसन्धान थालेको बताउनु भयो । उहाँले जग्गा नेपाल सरकारको नाममा भएको र औद्योगिक ग्रामको काम अगाडि बढेको  इन्सेक प्रतिनिधिसँगको कुराकानीमा बताउनु भयो ।

नेपाल भुमिहिन सुकुम्बासी सङ्गठनका प्रदेश संयोजक सिद्धिचरण भट्टराईका अनुसार  हदबन्दी भन्दा माथिको जग्गा भएकोले देवदह नपाले प्रदेशस्तरीय औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय गरी डिपिआर समेत अगाडि बढाएको छ । “ ३५ घर परिवार सुकुम्वासीले भोगचलन गरेको जग्गा नपाले खोस्यो भन्ने कुरा गलत हो । वास्तविक सुकुम्वासी, भूमिहिन पहिला थिए । चौधरी र मुसहर तिनीहरूलाई लखेटेर पछि आएका हुन् ।” भट्टराईले भन्नु भयो । नगरपालिकाले वास्तविक सुकुम्बासी र भूमिहीनका लागि केही राहत उपलब्ध गराउन सक्छ तर औद्योगिक ग्राम निर्माण रोक्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालयका एसपी हेमबहादुर थापाले इन्सेक प्रतिनिधिसँगको फोन सम्पर्कमा  घटनाको अनुसन्धान भइरहेको बताउनु भयो ।


रीमा बिसी