पूर्ण खोपयुक्त जिल्लाका २५ प्रतिशत बालबालिका खोपविहीन

  ०७५ माघ १७ गते

जिल्लाका २५ प्रतिशत बालबालिका अझै खोपको सेवाबाट वञ्चित रहेको जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, लमजुङले जनाएको छ ।

राष्ट्रिय जनगणनाको आधारमा केन्द्रले दिएको लक्ष्य अनुसार पुर्णखोप जिल्ला घोषणा भएपनि बालबालिकाले अझै पुर्णखोप प्रात गर्न नसकेको स्वास्थ्य कार्यलयका प्रमुख केशव चापागाइले बताए ।

कार्यालयका अनुसार गर्भाअवस्थादेखि १५ महिनासम्मका बालबालिकाले पाउनुपर्ने विभिन्न चरणको खोप सुविधाबाट २५ प्रतिशत सेवाग्राही विमुख रहेका छन् ।

शिशु जन्मने बित्तिकै बिसिजी, डिपीटी ६ हप्ता १० हप्ता र १४ हप्तामा प्रदान गरिने गरिन्छ । योसँगै पोलियो पनि छ हप्ता १० हप्ता र १४ हप्तमानै दिने गरिन्छ ।

पिसिभी ६ हप्ता १० हप्ता र १४ हप्तामा प्रदान गर्ने गरिन्छ । एफआइपीभी ६ हप्ता र १४ हप्तामा प्रदान गरिने गरिन्छ । शिशु नौ महिना पुरा भएपछि दादुरा रुवेला प्रदान गरिन्छ ।

एक वर्ष भएपछि जापानिज इन्सेफलाइटिस प्रदान गरिन्छ भने बालबालिका १५ महिना पुगेपछि फेरि दादुरा रुवेला खोप प्रदान गरिने स्वस्थ्य कार्यलयका खोप अधिकृत कृष्ण पोखरेलले बताए ।

पोखरेलका अनुसार खोप पूर्ण नहुदा बालालिकालाइ क्षयरोग, धनुष्टङ्कार, भ्यागुते, पोलियो जस्ता रोगबाट बालबालिकालाई समस्या पर्ने उनको भनाई छ ।

लमजुङमा खोप सेवा पाउने उमेरका ४ हजार बालबालिका रहेकोमा ३ हजार बालबालिकाले मात्र खोप प्राप्त गरेका जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयका प्रमुख केशव चापागाईं बताउँछन् ।

जिल्लालाई ०७३ पुस २६ गते पुर्णखोपयुक्त जिल्ला घोषण गरिसकेको भएतापनि ठूलो सङ्ख्यामा बालबालिका खोपविहीन हुनु बालबालिकाले पाउनुपर्ने स्वास्थ्य अधिकारबाट वञ्चित हुनु दुखद् भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी झङ्कनाथ ढकालले बताए ।

पूर्ण खोपयुक्त  जिल्ला घोषणा गर्ने क्रममा जिल्ला खोपयुक्त भनिएपनि स्थानीय तह गठन भइसकेपछि स्वास्थ एकाइहरूले सर्वेक्षण गर्दा २५ प्रतिशत बालबालिका खोपको सुविधाबाट वञ्चित भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकाले जानकारी दिए ।

सबै बालबालिकामाझ खोपको सेवा पु¥याउन स्थानीय तहको सहकार्य आवश्यक रहेकोले सोको लागि पहल गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारी ढकालको भनाई छ ।

प्रत्येक वर्ष जिल्लास्थित हरेक स्थानीय तहले वार्षिक प्रतिवेदन जिल्ला स्वास्थ्य कार्यलयमा   बुझाउनुपर्नेमा जिल्लाका कुनैपनि स्थानीय तहले नबुझाएका कारण तथ्याङ्क सङ्कलन तथा सेवाप्रदान गर्न समस्या भएको जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय प्रमुखको केशव चापागाईंको गुनासो छ ।

बेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख गुमानसिंह अर्यालका अनुसार स्वास्थ्यका प्रतिवेदन पठाउने गरिएको तर नियमित नभएको स्वीकार गरेका छन् । यो समस्या अबका दिनमा आउन नदिने उनको भनाई छ ।

चाँडै नै सबै स्थानीय तहहरूबाट स्वास्थ्यको तथ्याङ्क लिएर सेवाको बारेमा प्रभावकारी अनुगमन गर्ने प्रमुख चापागाईंले प्रतिबद्धता जनाए ।

संविधानले नै मौलिक हकमा स्वास्थको अधिकारको व्यवस्था गर्दै स्वास्थ्यको अधिकारबाट कोही नागरिक वञ्चित हुन नहुने बारे उल्लेख गरिएको छ ।

यसका साथै मौलिक हक अन्तर्गत नै रहेको बालबालिकाको अधिकारले पनि शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभुत विषयमा सबै बालबालिकाको पहुँच हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।


दलबहादुर मजाकोटी