पुनरावेदन अदालतद्वारा ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रण गर्न निर्देशनात्मक आदेश

  ०७३ भदौ १६ गते

पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जले ध्वनी प्रदूषणसम्बन्धी निषेधाज्ञा परमादेश मुद्दामा ध्वनि प्रदूषणको नियन्त्रणको कार्यलाई परिणमामूखि र प्रभावकारी बनाउन विपक्षीहरू नेपालगञ्ज नगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जनस्वास्थ्य कार्यालयका नाममा भदौ १६ गते निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको छ ।

अधिवक्ताहरू सुनिलकुमार श्रेष्ठ, लोकबहादुर शाह, विश्वजित तिवारी, बलबहादुर चन्द र इन्सेकका प्रतिनिधि विनोद पाण्डेद्वारा संयुक्त रूपमा दायर रिट निवेदन उपर सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन अदालत नेपालगञ्जका न्यायाधीशद्वय बमकुमार श्रेष्ठ र वीरबहादुर डाँगीको संयुक्त इजलासले सो आदेश गरेको हो ।

विपक्षीहरूद्वारा लिखित जवाफमा उल्लेखित प्रतिबद्धता पुरा गर्ने तर्फसमन्वय र सद्भाव कायम गर्दै ध्वनि प्रदुषणलाई कसरी नियन्त्रण गर्न सकिन्छ ? सो विषयमा समयानुकूलको जनचेतना फैलाउने, विज्ञापन, सन्देशमुलक कार्य प्रकाशन गर्ने, प्रचार गर्नेतर्फ परिणाममूखि र प्रभावकारी कार्य अगाडि बढाउनु' भन्ने व्यहोराको आदेश भएको अधिवक्ता लोकबहादुर शाहले बताए ।

मुद्दाको प्रारम्भिक सुनुवाइका क्रममा आवश्यक कदम चालेर ध्वनि नियत्रण गर्न पुनरावेदन अदालत नेपालगन्जका न्यायाधीश केशवराज जोशीको एकल इजलासले विपक्षीहरूका नाममा ०७३ जेठ ४ गते आदेश दिएको थियो ।

नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रलाई ध्वनि प्रदूषणमुक्त बनाउने विषयमा महिला कानुन र विकास मञ्च तथा अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) क्षेत्रीय कार्यालय नेपालगञ्जको सहकार्यमा जेठ २ गते निषेधाज्ञा तथा परमादेश मुद्दा दर्ता गरिएको थियो ।

नेपालगञ्जमा धार्मिक, सांस्कृतिक कार्यक्रम, विवाह, व्रतबन्ध, समारोह, सम्मेलन, विभिन्न कार्यक्रम, उत्सवलगायतका नाममा डिजे, साउण्ड बक्ससमेतको प्रयोग गरी छरछिमेकका नागरिकहरूको स्वच्छ वातावरणसम्बन्धी अधिकारमा प्रतिकूल असर पार्ने कार्य निरन्तर रूपमा भइरहेको भन्दै रिट दायर गरिएको थियो ।

धार्मिक, सांस्कृतिक र अन्य समारोह तथा उत्सवहरूमा कति मात्रामा कति समय सम्म ध्वनि, बाजाको प्रयोग गर्न पाइने हो ? सो विषयमा कुनै निश्चित मापदण्ड नतोकिएका कारण ध्वनि प्रयोगकर्ताहरूले आफूखुशी ध्वनिको प्रयोग गर्ने गरेको रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएको थियो ।

ठूलो बाजाको आवाजले सुन्ने शक्तिमा प्रत्यक्ष असर परिरहेको, मानसिक विकासमा असर परेको, बालबालिकाको स्वभाविक रूपमा हुर्किने कार्यमा प्रतिकूल असर परेकोले न्याय प्रशासन ऐन-२०४८ को दफा ८ (२), नागरिक अधिकार ऐन-२०१२ र पुनरावेदन अदालत नियमावली-२०४८ को नियम ३३ बमोजिम माग दावी लिई रिट दायर गरिएको थियो ।


विनोद पाण्डे