पीडितका लागि बन्दै गरेको आश्रय स्थल पाँच वर्षदेखि अलपत्र

  ०७७ असोज २३ गते

हिंसा पीडित महिला तथा बालबालिकाहरूका लागि आश्रय स्थलका रूपमा पाँच वर्षअघि निर्माण थालनी गरिएको सुरक्षित घर निर्माण कार्य अलपत्र परेको छ ।

 सुरक्षित घर निर्माणका लागि बोलकबोल गरेको रकम उठ्न नसकेपछि दुई वर्षदेखि भवन निर्माण कार्य अघि बढ्न नसकेको हो ।

 महिला तथा बालबालिकाहरू विभिन्न घटनाबाट पीडित बन्ने क्रम बढ्दै गएपछि उनीहरूलाई कानुनी उपचार दिनुपर्ने बेलासम्म वा अल्पकालिन समयसम्म राख्नका लागि २०७३ असारमा सुरक्षित घर निर्माण सुरू गरिएको थियो ।

 तत्कालीन जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्वतका डिएसपी गंगा पन्तको विशेष अगुवाइमा सुरू भएको आश्रयस्थल निर्माणका लागि निर्माण थालिएको वर्ष आधारभूत काम सुरू गरिएपनि अहिले अलपत्र परेको छ ।

 सुरक्षित घर निर्माणका लागि विभिन्न सङ्घसंस्था, सरकारी कार्यालय तथा व्यक्तिबाट बोलिएको रकम हालसम्म उपलब्ध नभएकोले निर्माण कार्यमा समस्या भएको हो । सम्बन्धित निकायले चासो नदिएका कारण र धेरै जसो समाजका प्रभुत्व व्यक्तिहरूबाट बोलिएको रकम उपलब्ध नहुँदा निमार्ण कार्य अलपत्र परेको निमार्ण समितिका अध्यक्ष लोकनाथ आचार्यले बताउनुभयो ।

 तत्कालिन समयमा जिल्ला विकास समिति मार्फत बोलिएको १० लाख रुपियाँ मध्ये १ लाख रुपियाँ मात्र प्राप्त भएको छ भने अन्य ९ लाख रुपियाँ हालसम्म पनि उपलब्ध भएको छैन ।

जिल्ला विकास समिति समेत खारेज भइसकेको समयमा जिल्ला समन्वय समितिसँग निमार्ण समितिले बोलेको रकम माग्दा समेत समन्वय समितिले आलटाल गरेको निर्माण समितिको भनाइ छ ।

 जिल्लाकै एकमात्र सुरक्षित घर निर्माणका लागि सरकारी जग्गा खोजी गरी करीब १ करोड ५२ लाख रुपियाँको लागतमा निर्माण प्रारम्भ गरिएको भएतापनि जिल्ला प्रहरी कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतका न्यायिक तथा अर्धन्यायिक निकायले बेवास्ता गर्दा यस्तो अवस्था भएको हो । अहिले सुरक्षित घर नहुँदा आफूहरूलाई ठूलो समस्या बेहोर्नु परेको पर्वतका डिएसपी विश्वराज अधिकारीले बताउनुभयो ।

 ‘पर्वतमा सुरक्षित घर नभएपछि विभिन्न समस्यामा सुरक्षित घरमा राख्नुपर्ने महिला तथा बालबालिकाहरूलाई संरक्षकत्वका लागि अहिले पोखरा बागलुङ लगायतका जिल्लाहरूमा रहेका सुरक्षित घरमा हार गुहार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ ।

हिंसा पीडित महिलाहरू पछिल्लो समयमा बढ्दै गइरहेको सन्दर्भमा परिवारमा नै पुनःस्थापित गर्न नसकिने अवस्थामा उनीहरूलाई जिल्ला भित्रै व्यवस्थापन गर्ने सुरक्षित घर नहुँदा समस्या परिरहेको मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय सदस्य माया अधिकारीले बताउनुभयो ।

photo20201009Parbat


सन्तोष थापा