पहिलो चरणमा ३२ र दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा निर्वाचन गरिने

  ०७४ भदौ १५ गते

निर्वाचन आयोगको बैठकले प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको पहिलो चरणमा ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा ४५ जिल्लामा निर्वाचन गर्ने भदौ १५ गते निर्णय गरेको छ ।

बैठकले आगामि मङ्सिर महिनामा हुने प्रतिनिधि सभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको निर्वाचन भौगोलिक अनुकूलता समेतलाई विचार गरी पहिलो चरणमा हिमाली र उच्च पहाडी ३२ जिल्ला र दोस्रो चरणमा पहाडी तथा तर्राईका ४५ जिल्लामा गर्ने गरी निर्वाचन सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नेपाल सरकारले मङ्सिर १० गते आइतबारका दिन पहिलो चरणमा र मङ्सिर २१ गते बिहीबारका दिन दोस्रो चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनको मिति घोषणा गरेकोमा नेपाल सरकारलाई धन्यवाद दिँदै तोकिएको मितिमा स्वच्छ, स्वतन्त्र रूपमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न आयोग प्रतिवद्ध रहेको जनाएको छ ।

मुलुकको भौगोलिक अनुकूलतासमेतलाई विचार गरी दोस्रो चरणमा सम्पन्न हुने निर्वाचनका लागि प्रदेश/जिल्ला/निर्वाचन क्षेत्रहरू निर्वाचन आयोगले नै निर्धारण गर्ने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकाले हिमाली तथा उच्च पहाडी भागमा पर्ने ३२ जिल्लाहरूमा मङ्सिर १० गते पहिलो चरणमा र बाँकी ४५ जिल्लाहरूमा दोस्रो चरणमा मङ्सिर २१ गते प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभाको निर्वाचन सम्पन्न जनाएको छ ।

पहिलो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने ३२ जिल्लाहरूमा प्रदेश नं १ का सोलुखुम्बु, सङ्खुवासभा, भोजपुर, ओखलढुङ्गा, ताप्लेजुङ, पाँचथर र खोटाङ, प्रदेश नं ३ का नुवाकोट, रसुवा, धादिङ, सिन्धुपाल्चोक, दोलखा र रामेछाप, प्रदेश नं ४ का मुस्ताङ, म्याग्दी, बाग्लुङ, मनाङ, लमजुङ र गोरखा, प्रदेश नं ५ का रूकुम (पूर्वी भाग) र  रोल्पा, प्रदेश नं ६ रूकुम (पश्चिम भाग), जाजरकोट, हुम्ला, मुगु, जुम्ला, कालिकोट र डोल्पा, र प्रदेश नं. ७ का दार्चुला, बझाङ, बाजुरा र बैतडी जिल्ला रहेका छन् ।

यसैगरी दोस्रो चरणमा निर्वाचन सम्पन्न हुने ४५ जिल्लामा प्रदेश नं १ का इलाम, तेह्रथुम, धनकुटा, उदयपुर, झापा, मोरङ र सुनसरी, प्रदेश नं २ का सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, बारा, पर्सा, रौतहट, प्रदेश नं ३ का       सिन्धुली, मकवानपुर, चितवन, काभ्रेपलाञ्चोक, काठमाडौँ, ललितपुर र भक्तपुर, र प्रदेश नं ४ का नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पूर्व) तनहुँ,  कास्की, स्याङ्जा र पर्वत, प्रदेश नं ५ का नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम), पाल्पा, अर्घाखाँची, गुल्मी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, प्यूठान बाँके र  बर्दिया, प्रदेश नं ६ का सल्यान, सुर्खेत र  दैलेख र प्रदेश नं. ७ का कैलाली, कञ्चनपुर, डडेल्धुरा, अछाम र  डोटी जिल्ला रहेका छन् ।

तोकिएको मितिमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा निर्वाचनसम्बन्धी ऐन अनिवार्य हुने भएकोले उक्त कानुन शीघ्र आयोगमा उपलब्ध गराइदिने व्यवस्थाका लागि आयोगले नेपाल सरकारलाई आग्रहसमेत गरेको छ ।


सुभाष साह