परमादेश भएपनि उजुरी दर्ता नगरेको पीडितको गुनासो

  ०७६ मङ्सिर १८ गते

उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासले परमादेश जारी गरेपनि प्रहरीले उजुरी दर्ता गर्न नमानेको हनुमाननगर कङ्कालिनी नपा–१४ रम्पुरा मल्हनियाकी ५१ वर्षीया लिलमदेवी मण्डल र उनका पति ५६ वर्षीय भोलाइ मण्डलले गुनासो गर्नु भएको छ ।

निवेदन माग अनुसार जाहेरी दरखास्त लिई कानुन बमोजिम गर्नु भनी उच्च अदालत जनकपुर राजविराज इजलाशका न्यायाधीशद्वय लेखनाथ पौडेल र बालेन्द्र रुपाखेतीको संयुक्त इजलाशले इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरका नाममा ०७६ असार ४ गते परमादेशको आदेश जारी गरे पनि प्रहरीले हालसम्म उजुरी दर्ता नगरेको पीडितले बताउनु भयो ।

हनुमाननगर कङ्कालिनी नपा–१४ रम्पुरा मल्हनियाका ४० वर्षीय असर्फी ठाकुर, ६० वर्षीय सत्यनारायण ठाकुर, ६५ वर्षीय बेचु ठाकुर, ४२ देवनारायण ठाकुर, ६६ वर्षीय जुगेश्वर साह, ६७ वर्षीय सकलदेव ठाकुरलगायतले ०७५ फागुन २८ गते विहान घरभित्र प्रवेश गरी कथित बोक्सीको आरोप लगाई गालीगलौज गर्दै केश जगल्टा समाई मानव मलमुत्र खुवाउन खोजेको पीडितले बताउनुभयो ।

पीडितका अनुसार उनलाई जोगाउन आएका पति भोलाई र जेठाजु ६१ वर्षीय कानून मण्डललाई समेत आरोपितहरूले कुटपिट गरेका थिए ।

इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरमा उजुरी दिएपछि चैत ४ गते स्वास्थ्य चौकी हनुमाननगरमा प्राथमिक उपचार र घाउजाँच परीक्षण गरिएको थियो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरमा चैत २८ गते दिएको उजुरी दर्ता गर्न अस्वीकार गरेको भन्दै पीडितले परमादेशको आदेश जारी गर्न २०७६ वैशाख ३ गते उच्च अदालत जनकपुर, राजविराज इजलासमा रिट निवेदन दिनु भएको थियो ।

प्रहरीलाई उजुरी दर्ता गर्न अदालतले ०७६ असार ४ गते जारी गरेको परमादेशको आदेशप्रति ०७६ असोज १५ गते जिल्ला प्रहरी कार्यालय र इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरमा हुलाकमार्फत रजिष्ट्री गरेर पठाएको जानकारी दिँदै भोलाइले अदालतको आदेशको अवज्ञा प्रहरीबाट भइरहेको बताउनु भयो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरको नाममा परमादेश आएको स्वीकार्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयका डिएसपी तिलक भारतीले सत्यतथ्य बुझी खुलाई प्रतिवेदन पठाउन भनी रम्पुरा मल्हनिया प्रहरी चौकीलाई निर्देशन पठाएको बताउनु भयो ।

इलाका प्रहरी कार्यालय हनुमाननगरका इन्स्पेक्टर कमलकुमार लुङ्गेलीले अदालतले परमादेश जारी गरेपनि उजुरी दर्ता गर्ने अख्तियारी नरहेकाले पीडितलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय जान भनेको बताउनु भयो ।

मुलुकी फौजदारी अपराध संहिता २०७४ को परिच्छेद २ को दफा ४ (६) मा प्राप्त जाहेरी दरखास्त कानुनद्वारा कुनै अनुसन्धान अधिकारी तोकिएकोमा त्यस्तो अधिकारी समक्ष र नभएकोमा सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालय पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ ।

सोही दफा बमोजिम कामकारवाही नगरी आफूलाई जाहेरी दरखास्त दर्ता गर्ने अख्तियारी नभएको भनी लिखित जबाफ पेश गरेको देखिएकाले जाहेरी दरखास्त लिई कानुन बमोजिम गर्नु भनी अदालतले परमादेश जारी गरेको छ ।


मनोहरकुमार पोखरेल