न्याय दिलाउन सरकारले आलटाल गरेको द्धन्द्ध पीडितको गुनासो

   ०७६ पुस २८

विस्तृत शान्ति सम्झौता भएको १३ वर्ष बितेपनि राज्यले द्धन्द्ध पीडितका समस्या समाधानका लागि पहल र न्याय दिलाउन आलटाल गरेको द्धन्द्ध पीडितहरूले गुनासो गरेका छन् ।

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७१ मा संशोधनका लागि आवश्यक सुझाव लिन पुस २८ गते विराटनगरमा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा उनीहरूले आफ्ना माग सम्बोधन हुन नसकेकोमा गुनासो गरेका हुन् ।

गोष्ठीमा बोल्दै द्धन्द्ध पीडित डिल्ली रिजालले यसअघि गठित आयोगहरूले बेपत्ता व्यक्तिहरूको सत्य तथ्यबारे कुनै पनि जानकारी सार्वजनिक गर्न नसकेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले पीडित परिवारलाई बेपत्ता आफन्तको अवस्था थाहा नदिएर काजकिरिया गर्न समेत नदिइएको बताउनुभयो ।

कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र प्रदेश १ को आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयको आयोजनामा भएको सो कार्यक्रममा सङ्घीय सांसदहरू राजेन्द्र गौतम, मीन विश्वकर्मा, प्रदेश १ का सांसदहरू इन्द्रमणि पराजुली, बिमल कार्की, लिलाबल्लभ अधिकारीले द्वन्द्व पीडितहरूको समस्या अब चाँडै समाधान हुने बताउनुभयो ।

गोष्ठीमा प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले द्वन्द्व पीडितहरूले उचित राहत तथा क्षतिपूर्ति पाउन नसकेको विषयमा आफू जानकार भएको र द्धन्द्ध पीडितलाई न्याय दिलाउन आफू प्रतिबद्ध रहेको बताउनुभयो ।

नेपालको संविधान २०७२,विस्तृत शान्ति सम्झौता २०६३,सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतबाट स्थापित सिद्धान्त,परमादेश तथा फैसलाहरू,नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकार सम्वन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि,अभिसन्धि र अनुवन्धहरू,अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून,सरकार,राजनीतिक दल र द्धन्द्ध पीडितबीच भएका सहमति बमोजिम विद्यमान सङ्क्रमणकालीन न्यायसम्वन्धी कानून संशोधन गर्न माग गरेका छन् ।
Photo 20200114 Morang (1)


नेत्र पी अधिकारी