नेपालमा करिब ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा र १५ लाख जोखिममा

  ०७६ साउन २१ गते

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले नेपालमा करिब ३५ हजार व्यक्ति बेचबिखनमा परेको र १५ लाख मानिस जोखिममा रहेको जनाएको छ ।

मानव बेचबिखनसम्बन्धी प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै आयोगका अध्यक्ष अनूपराज शर्माले आन्तरिक तथा सीमापार मानव बेचबिखन दुवै उत्तिकै रहेको बताए ।

साउन २० गते आयोगको सभाहलमा प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष शर्माले भने–‘मानव बेचबिखन एक अपराध मात्र नभई यो मानव अधिकार मर्यादा तथा मानिसको स्वतन्त्रतापूर्वक बाँच्न पाउने अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घन हो ।’

उनले भने–‘मानव बेचबिखन विश्वव्यापी साझा समस्या हो । यसलाई निर्मूल पार्न सबैको प्रयास हुनुपर्छ ।’

आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारीका अनुसार हरेक वर्ष मानव बेचबिखनमा परेका करिब १ हजार व्यक्तिको उद्धार भइरहेको पाइन्छ ।

यद्यपि यसले मानव बेचबिखनको समग्र तस्बिर दिँदैन । उनले भनिन्–‘केवल यौन बजार र बाध्यकारी श्रमका लागि मात्र नेपालबाट भारतमा मानव बेचबिखन भएको छैन । तेस्रो राष्ट्रमा बेचबिखन गर्न मार्ग प्रयोग पनि भइरहेको छ ।’

प्रतिवेदनमा १३ हजार ६ सय ७८ व्यक्ति हराएको उल्लेख छ । यसमा बालक ८ सय ५, बालिका १ हजार ७ सय ६२, पुरुष १ हजार १ सय ५५, महिला ४ हजार ९ सय ८३ जना छन् ।

हराएकामध्ये ७ हजार १ सय ८७ जना मात्रै भेटिएको उल्लेख छ । जसमा बालक ५ सय ६५, बालिका १ हजार २ सय २६, पुरुष ६ सय ४५, महिला २ हजार ७ सय ६५, दलित ७ सय ३६, जनजाति १ हजार १ सय ७, मधेसी र मुस्लिम ७ सय ८४जना छन् ।

‘विगतमा नेपालबाट भारत हुँदै बेचबिखन हुने गरेको थियो । हाल भारत, बङ्गलादेश, म्यानमार, थाइल्यान्ड र इन्डोनेसियाका मार्ग प्रयोगमा आएका छन् ।’–आयोगका सदस्य प्रकाश वस्तीले भने–‘दलाल तथा यसमा संलग्न व्यक्तिले पीडित सम्पर्क माध्यमका रूपमा आधुनिक प्रविधि, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग, इमो, वी च्याट जस्ता माध्यमलाई प्रयोग गरेका छन् ।’

photo20190806lalitpur (2)

आयोगले मानव बेचबिखनविरूद्धका संयन्त्र अन्योलग्रस्त एवम् सहायताविहीन अवस्थामा रहेको जानकारी दिएको छ ।

महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका सचिव चन्द्र घिमिरेले भने–‘१५ लाख जोखिम र ३५ हजार पीडित रहेको अवस्थामा मन्त्रालयमा भएको १ करोडभन्दा कमको बजेट पीडित सङ्ख्याका आधारमा प्रति पीडित २ सय ८६ रुपियाँ पर्न आउँछ ।’ यो लगानी मानब बेचबिखन अन्त्य गर्न आफैँमा हास्यास्पद छ ।

मानव बेचबिखन अपराधको विशेष अनुसन्धान गर्न सरकारले नेपाल प्रहरीको विशेष ब्युरो स्थापना गरेकोलाई भने आयोगले सकारात्मक कदम भनेको छ ।

तर, यसको नियमावली, कार्ययोजना प्रदेश तथा जिल्लास्तरसम्म विकेन्द्रीकरण, अन्तरदेशीय सहकार्य र सञ्जाल एवम् संगठित अपराध, मानव बेचबिखन अनुसन्धानका क्षेत्रमा विशेष प्रशिक्षणका अभावमा अनुसन्धान कार्य फितलो भइरहेको आयोगको टिप्पणी छ ।

गृहमन्त्रालयका सहसचिव पुस्कर सापकोटाले आयोगमा ३१ जिल्लाबाट गत चैत मसान्तसम्म १ सय ४९ घटनामा २ सय २ जना पीडित भएको तथ्याङ्क प्राप्त भएको बताए ।

उनले १ सय २६ घटना मात्रै अदालतमा मुद्दा चलाइएको बताए । सहसचिव सापकोटाले पीडित र साक्षीको संरक्षणका लागि कानुनी आधार बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक सर्बेन्द्र खनालले मानव बेचबिखनका घटनामा उजुरी दिने वा नदिने र मुद्दा चलाउने वा नचलाउने पीडितको स्वेच्छामा भर पर्ने बताए ।
photo20190806lalitpur (1)
उनले फौजदारी अपराधको सन्दर्भमा राज्यका प्रहरी निकायले कुनै घटना विशेषमा निरन्तर अनुगमन तथा अनुसन्धान गरी प्रतिवेदन तयार पारी मुद्दा चलाउन सक्ने कानुनी व्यवस्था रहेकोले प्रहरीलाई थप अधिकारको खाँचो औँल्याए ।

प्रहरीले पीडितले नचाहेको, पीडित पक्षले बयान बदलेको वा पर्याप्त प्रमाण नदेखिएको कारण अनुसन्धान र मुद्दा चलाउन नसकेको बताए ।

आयोगले गैरसरकारी संस्थाले आफूले उद्धार गरेका मानव बेचबिखनका पीडितहरूको सूचनाका आधारमा मानव बेचबिखनका घटनाको जानकारी सम्बन्धित प्रहरी निकायमा उपलब्ध गराउनुपर्ने जनाएको छ ।


दीपकप्रसाद घिमिरे