नीतिगत तहमा सहभागिता माग्दै द्वन्द्वपीडित

  ०७५ चैत ११ गते

विगतको शसस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले सरकारसँग नीतिगत तहमा आफूहरूको सहभागीता गराउन माग गरेका छन् ।

शसस्त्र द्वन्द्वको समस्या समाधानका निम्ति गठन गरिएका सक्रमणकालिन न्याय सम्बन्धी आयोगहरूले अहिले सम्म पीडितलाई न्यायका निम्ति काम गर्न नसकेको भन्दै अब नीतिगत तहमै पीडितको सहभागीता गराउनु पर्नै माग गरेका हुन् ।

चैत १० गते इलाममा आयोजित द्वन्द्व पीडितका सवालसम्बन्धी जिल्लास्तरीय अन्तरक्रिया कार्यक्रमका सहभागीहरूले शान्ति प्रक्रियाको १२ वर्षसम्म पनि द्वन्द्व पीडितले चित्तबुझ्दो र भरपर्दो समाधान नहुनु दुर्भाग्य भएको बताए ।

द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीका केन्द्रीय अध्यक्ष भागीराम चौधरीले सङ्क्रमणकालीन न्यायका लागि सरकारले गठन गरेका आयोगमा पीडितको सहभागिता नभएकाले पनि आयोग असफल भएको भन्दै अब गठन हुने गर्ने आयोगमा पीडितको अनिवार्य सहभागिता हुनपर्ने बताए ।

‘सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगले काम गरेजस्तो गरेर हामीलाई झुक्याउने काम मात्र गरे ।’–उनले भने–‘अब पनि  द्वन्द्व पीडित हेरेरै अवस्थामा छैनौँ ।  सङ्घर्षमा उत्रन तयार छौँ ।’

द्वन्द्व पीडितको समस्या समाधान गर्न बनाइएको कानुन पीडितको पक्षमा नहुनुले पनि आयोगहरूले पीडितमैत्री व्यवहार नगरेको अध्यक्ष चौधरीको भनाई छ ।

द्वन्द्व पीडितहरूले अब आफूहरू चुप लागेर नबस्ने भन्दै, देशभित्र न्याय नपाए कानुनी रूपमा अन्तर्राष्ट्रिय क्षेत्रसम्म पुग्ने चौधरीले बताए ।

कार्यक्रममा बेपत्ता व्यक्तिको टुङ्गो नहुँदा उनीहरूको अचल सम्पत्ति परिवारका अन्य सदस्यको नाममा सार्ने, उनीहरूको बैङ्क खाता सञ्चालन गर्ने प्रक्रिया अहिले सम्म नमिल्दा उनीहरूले लिएको ऋण तिर्नेजस्ता काममा समस्या आइरहेको चौतारीका केन्द्रीय सदस्य दामोदर चापागाईंले बताए ।


कोकिला ढकाल