निर्वाचन नभए सङ्घीयता संकटमा पर्ने नागरिक समाजका अगुवाहरूको भनाइ

  ०७३ माघ १५ गते

बीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागी नागरिक समाजका अगुवाहरूले निर्वाचन नभए सङ्घीयता सङ्कटमा पर्ने बताएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) ले ०७३ माघ १५ गते बीरगञ्जमा आयोजना गरेको मधेशका समस्या, प्रान्त सीमा र स्वायत्तताको सवाल विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नागरिक समाजाका विभिन्न सरोकार समूहका वुद्धिजिविहरू एउटै थलोमा बसेर नेपालको वर्तमान राजनीति अवस्थाका बारेमासमेत सम्बाद गरे ।

photo20161228parsa (1)

लामो समयसम्म मधेशका समस्याको विषयमा सम्बादहीनता रहेको अवस्थामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा मधेशी र गैरमधेशी समुदायका बुद्धिजिवीहरूले खुलेर बौद्धिक विमर्श गरेका छन् ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष सुबोधराज प्याकुरेलले नेपाली माटोमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली भएको बताए । "मैले तपाईँको अधिकारको बारेमा, तपाईँले मेरो अधिकारको बारेमा कुरा गर्नु नै मानव अधिकार हो"-उनले भने-"तपाई आफ्नो मात्रै कुरा गर्नु हुन्छ भने त्यो मागदावी हो ।"

सत्ताले गरेको विभेद, स्थानीय प्रशासनले गरेको विभेद र राजनीतिक नेताले गरेको विभेदलाई अन्त्य गर्नका लागि सोही अनुसारको उपचार खोज्नु पर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए । उनले संविधान दर्शन हो, त्यसलाई लागू गर्न कानुन बनाउनु पर्छ् भन्दै कानुन र राजनीतिलाई छ्यासम्यास गर्न नहुने बताए ।

कार्यक्रममा  संवैधानिक  कानुनका  ज्ञाता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै सङ्घीयताको श्रेय मधेशी जनतालाई जाने बताए । मधेशी जनताको आन्दोलनबाट आएको सङ्घीयतामाथि प्रश्न उठ्ने वातावरण आएकोप्रति बुद्धिजीवीहरूलाई सचेत हुनसमेत उनले आग्रह गरे ।

photo20161228parsa (2)

उनले मधेशी जनताको बलीदानीपूर्ण सङ्घर्षबाट प्राप्त भएको सङ्घीयतामाथि संवैधानिक रूपमा तोकेको मितिमा निर्वाचन नहुँदा प्रश्न उठ्ने बताए । राजनीतिक नेतृत्वले समस्याको हल निकाल्न नसकेर अस्तव्यस्तताको अवस्था आएको बताए ।

राजनीतिक नेतृत्व प्रदेशको सीमाङ्कनका विषयमा एक मतका साथ सहमत नभएकोले समस्या आएको उनको भनाइ थियो । तर, मुलुकमा निर्वाचन भएमा समस्याहरू समाधानका लागि प्रक्रिया सुरू हुने उनले बताए । उनले लोकतन्त्रको सबैभन्दा सुन्दर पक्ष भनेको समस्याको समाधानका लागि संवैधानिक प्रक्रियाबाट छिनोफानो गर्नु नै हो । राजनीतिक नेतृत्वले समस्या त सृजना गर्‍यो तर त्यसको हल निकाल्नेतर्फ इच्छाशक्ति नदेखाएको उनको भनाइ थियो ।

कार्यक्रममा कार्यपत्रमाथि टिप्पणी गर्दै बीरगञ्जका अधिवक्ताहरू पन्नालाल गुप्ता, बीरेन्द्र यादव, रामाशिषम यादव, प्राध्यापक सुरेश कुशवाहा, प्रा.डा.बीरेन्द्र मिश्र, डा.सुष्मा तिवारी, प्राध्यापक उमा मिश्र, बीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष ओमप्रकाश शर्मा, उपाध्यक्ष सुबोध गुप्ता, पत्रकार पवन तिवारी, बैद्यनाथ ठाकुरलगायतले मधेशका समस्याहरूको हल गरिनु पर्नेमा जोड दिएका थिए ।

प्राध्यापक बीरेन्द्र मिश्र, अधिवक्ता रामेश्वर सेढाईँलगायतले लोकतान्त्रिक विधिका माध्यमले समस्याको हल खोज्नु पर्नेमा जोड दिए ।

कार्यक्रममा आधारपत्रका प्रमुख टिप्पणीकार डा.राजेश अहिराजले मधेशीसँग नेपालमा विभेद कहिल्यै नभएको बताए । उनले मधेशीसँग रङ्गभेद भएको उल्लेख गर्दै रङ्गभेद र अखण्डता सँगै नजाने बताए । रङ्गभेद अन्त्य गर्नका लागि सोही अनुसारको काम हुनु पर्नेमा उनले जोड दिए । उनले नागरिक समाजले समाजको रङ्ग फेर्नसक्छ भन्दै समाजमा आत्मीय एकीकरण गर्नु पर्ने विचार ब्यक्त गरे ।

उनले भने-"भूगोल प्रथामिकताको क्रममा रहोस् र शासन साझा होस् भन्ने मुद्धा नै आजको मुद्दा हो । नेपाललाई दुई राष्ट्रको अवधारणामा लादै छौँ, यसले मुलुकलाई अन्तत विभाजनमा लान्छ, त्यसैले बुद्धिजीवीहरू यो कुरामा सचेत हुनु पर्छ ।" दुई राष्ट्रको अवधारणाले संशारमा धेरै मुलुक विभाजनमा गएको उनले बताए ।

 


के.सी.लामिछाने