निजी विद्यालयले बढाएको शुल्क लिन नपाउने उच्च अदालतको फैसला

  ०७५ असोज १८ गते

निजी विद्यालयहरूले बढाएको शुल्कविरूद्ध परेको रिट निवेदनमाथि उच्च अदालत विराटनगर इलाम इजलासले बढेको शुल्क लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।

इलाम इजलासका न्यायाधीशद्वय वीरेन्द्रकुमार कर्ण र यमुना भट्टराईको संयुक्त इजलासले असोज १७ गते निजी विद्यालयहरूको विपक्षमा फैसला गरेको हो ।

जिल्लास्थित अनेरास्ववियु, नेपाल विद्यार्थी सङ्घ, अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) र सङ्घीय विद्यार्थी फोरमले इलाम नगरपालिका, निजी तथा आवासीय विद्यालय अर्गनाइजेसन (प्याब्सन), एनप्याब्सन र जिल्ला शिक्षा समन्वय इकाईले गैरकानुनी रूपमा विद्यार्थीमाथि शुल्क बढाएको भन्दै इलाम इजलासमा गत वैशाख ३१ गते मुद्दा दायर गरेका थिए ।

यसअघि जेठ ३ मा भएको बहसमा इजलासले निजी विद्यालयहरूलाई बढेको शुल्क नलिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो ।

इलाम नगरपालिको ०७४ फागुन ९ गतेको बैठकले संस्थागत विद्यालयको अधिकतम शुल्क सीमा निर्धारण गरी निजी विद्यालयलाई मासिक शुल्क तोकेरै परिपत्र गरेको थियो ।

नगरले पूर्वप्राथमिक कक्षाका लागि मासिक १ हजार १ सय ९९ रुपियाँ, कक्षा १-५ लाई १ हजार ४ सय ७१ रुपियाँ, ६-८ लाई १ हजार ७ सय ४४ रुपियाँ र कक्षा ९-१० लाई मासिक २ हजार ७१ रुपियाँ शुल्क तोकेको थियो ।

अदालतको फैसलासँगै अब निजी विद्यालयले चालू शैक्षिकसत्रमा नौ प्रतिशतसम्म बढाएको शुल्क लिन नपाउने भएका छन् ।

अहिलेसम्म लिएको थप शुल्कसमेत फिर्ता गर्नुपर्ने भएको उच्च अदालत विराटनगर, इलाम इजलासका उप-रजिष्ट्रार विश्वजङ्ग सिजापतिले बताए ।


कोकिला ढकाल