नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका संस्थालाई भ्याटमा नराख्न नागरिक समाजको आग्रह

  ०७६ मङ्सिर १७ गते

नाफा कमाउने उद्देश्य नभएका सामाजिक संस्थाहरूलाई सरकारले भ्याटमा राख्न नहुने एक कार्यक्रममा बोल्ने वक्ताहरूले आग्रह गरेका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले नागरिक सङ्गठन (सङ्घसंस्था) ले कर चुक्ता लिने प्रक्रिया र कर प्रमाण पत्र नविकरण सम्बन्धमा मङ्सिर १७ गते काठमाडौँमा आयोजना गरेको छलफल कार्यक्रममा उपस्थित सामाजिक सङ्घसंस्थाका अगुवाहरूले यस्तो आग्रह गरेका हुन् ।

प्छिल्लो समय सरकारले ल्याएको अर्थ नीति तथा नियमावलीले सामाजिक काम गर्ने संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याउने नीति भन्दै विभिन्न किसिमका झञ्झट थुपारेको भन्दै नागरिक संस्थाका प्रतिनिधिले  असन्तुष्टी जनाएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) की अध्यक्ष डा.इन्दिरा श्रेष्ठले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरू विभिन्न दाताहरूको अनुदानबाट अगाडि बढ्ने भएकाले सबै अनुदानका रकमलाई नाफाको रूपमा हेर्न नहुने बताउनुभयो ।

उहाँले सामाजिक सङ्घसंस्थालाई सरकारकै काममा सहयोग गर्दै आएका संस्थाका रूपमा लिन आग्रह गर्नुभयो । ‘हामी सरकारकै लक्ष्य प्राप्तिका लागि काम गरिरहेका छौँ । हामी सरकारका प्रतिस्पर्धी होइनौँ । प्रतिस्पर्धीलाई भैmँ व्यवहार गर्न भएन ।’–उहाँले भन्नु भयो ।

कार्यक्रममा गोगो फाउण्डेशनका अध्यक्ष सुशासन अधिकारकर्मी केदार खड्काले सरकारले ल्याएको भ्याटको नीति तथा  नियमावलीमा नै समस्या रहेको बताउनुभयो ।

उहाँले देशैभरका कर कार्यालयमा नियम एउटै हुनुपर्नेमा जिल्ला अनुसार रहेका कार्यालय र कार्यालयका अधिकृतहरूको काम फरक रहेकाले सामाजिक क्षेत्रमा कार्य गर्न कठिनाइ भएको बताउनुभयो ।

कार्यक्रममा तारा भण्डारीले नेपालको कर कार्यालयमा भाषाको प्रयोगले समेत काम गर्न समस्या बढाएको बताउनुभयो ।

प्छिल्लो समय तीन तहका सरकार रहेकाले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई दर्ता, भ्याटलगायतका कार्यमा समेत तहगत शुल्कमा भार बढेको कार्यक्रमका वक्ताहरूले जोड दिएका छन् ।

सरकारले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई दिने कर छुट प्रमाणपत्र पनि सहज हुन नसक्नुले यो क्षेत्रमा का मगर्न नै समस्या हुन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

कार्यक्रममा आन्तरिक राजश्व कार्यालय कङ्लकीका प्रमुख ताराप्रसाद सापकोटाले अर्थ मन्त्रालयमा आउने सबै ऐन नियम वार्षिक रूपमा परिमार्जित हुने भएकाले आवश्यक लागेका ऐन परिमार्जन गर्न सरोकारवालाहरूले अग्रसरता देखाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

‘अर्थ मन्त्रालयको ऐन नियम आउने भनेको जेठ १५ गते हो । ससलाई परिमार्जन गर्ने समय भदौ १५ गतेदेखि नै सुरू हुन्छ ।’–उहाँले भन्नुभयो ।

कार्यक्रममा ऐन अनुसारको नियम मान्न सामाजिक सङ्घसंस्था तयार भएको तर व्यक्तिको बोली र विचारका आधारमा कर मान्न तयार नभएको भन्दै सरकार तथा सरकारी कर्मचारीलाई सुझाव समेत दिइएको छ ।

photo20191203kathmandu1


विमला पौडेल