नागरिक समाज लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्गः मन्त्री बराल

  ०७६ भदौ ३ गते

रुपन्देहीमा आयोजित एक कार्यक्रममा नागरिक समाज लोकतन्त्रको अभिन्न अङ्ग भएकोमा जोड दिइएको छ ।

इन्सेक प्रदेश ५ कार्यालयले भदौ ३ गते बुटवलमा आयोजना गरेको नागरिक सङ्घसंस्थाका संवैधानिक अधिकार विषयक संवाद कार्यक्रममा प्रदेश ५ का सामाजिक विकासमन्त्री सुदर्शन बरालले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन् ।

मन्त्री बरालले छलफलमा आएका सुझावहलाई प्रदेश सरकारले सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने बताए । उनले भने–‘नागरिक समाजहरु लोकतन्त्रका अभिन्न अङ्गहरू भएकाले यसलाई बलियो’ बनाउनु हामी सबैको दायित्व भएको बताए ।

नेपालमा राजनीतिक दलहरू, पत्रकार गैसस सबै जनाका विषयमा नागरिकको विश्वास गुमेको छ त्यसलाई स्थापित गर्नका लागि सबैले आ–आफ्नो क्षेत्रमा सुधारको भूमिका खेल्नुपर्ने बताए ।

मन्त्री बरालले नागरिक समाजले दुई ओटा विषयहरू पैरवी र विकासको पाटाहरूलाई छुट्टयाएर लैजानु पर्ने बताए ।

प्रदेशले कानुन निर्माण गर्दा फराकिलो रूपमा सहभागिता जरूरी छ भन्ने कुरामा प्रदेश सरकार सचेत रहेको बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले सरकार र नागरिक समाज भनेका एक अर्काका परिपुरक भएकोले मानव अधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्धन र प्रवर्धनका लागि सबैले सहकार्य गर्नुपर्ने बताइन् ।

प्रदेश सांसद तिलक शर्माले इन्सेकले मानव अधिकार र नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको अधिकारको विषयमा धेरै आवाज उठाएको बताए ।

सङ्घीयता लागु भए पनि केन्द्रीकृत मानसिकता कायमै रहेकाले अझ पनि नागरिकले सहज रूपमा राज्यको अनुभूति गर्न नपाएको बताए ।

सांसद डाक्टर कृष्णप्रसाद न्यौपाने इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा लामो समयदेखि सराहनीय काम गरिरहेको बताए । नागरिक सङ्गठनहरूले समाजमा धेरै राम्रो काम गरेका छन् ।

काम गर्नेलाई राम्रो भन्नु हामी सबैको धर्म भएको बताए । उनले कानुन निर्माणमा प्रदेश सांसदको तर्फबाट सङ्घ संस्थामैत्री कानुन निर्माणमा ध्यान दिने बताए ।

रामजी घिमिरेले लोकतन्त्रका मुलभूत अधिकारहरूको अनुभूति गर्ने र सरकार संविधानको भावना अनुरूप अगाडि बढ्दै गरेको अवस्थामा सङ्घ सङ्गठनहरू संविधान र विधिवत रूपमा अगाडि बढ्नुपर्ने बताए ।

सांसद जाल्पा भूसालले मानव अधिकारको संरक्षणका लागि सबै एकजुट भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । प्रदेश सांसद दीपा बिकले मानव अधिकारको संरक्षण र अभिलेखिकरणमा इन्सेकको महत्वपूर्ण भूमिका भएको बताइन् ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग प्रदेश ५ की निर्देशक सम्झना शर्माले नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरू राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सहयोगी हातहरू भएको र नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको कारण राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग यहाँसम्म आएको बताइन् ।

उनले सङ्घ संस्थाहरूले राम्रो काम गर्दे आइरहेकोले सबै सङ्घसंस्थाहरूलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न नहुने बताइन् ।

शर्माले सङ्घ संस्थाहरूलाई निमयन गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताउँदै नियन्त्रण गरेर नागरिक सङ्गठनहरूको दायरा खुम्चाउन नहुने बताइन् ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका केन्द्रिय उपाध्यक्ष सुमित्रा शर्माले नागरिक सङ्घ संस्थाहरूलाई अनुशासनका नाममा दायरा खुम्च्याउन नहुने बताइन् । अहिले गैससहहरू कहाँ दर्ता हुने भन्ने अन्यौलता भएको उनले बताइन् ।

संविधान सभाका सदस्य विनोद पहाडीले सरकारले अहिले ऐन बनाउँदै गर्दा नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूलाई एकद्वार प्रणाली र नियमनको नाममा नियन्त्रण गर्नु गलत भएकोले नियमन गर्नुपर्छ, तर नियन्त्रण गर्नुपर्छ भन्ने कुरा गलत भएको बताए ।

पहाडीले इन्सेकले मानव अधिकारको क्षेत्रमा पञ्चायत कालदेखि नै मानव अधिकारको संरक्षण, मानव अधिकार शिक्षा र अभिलेखिकरणको क्षेत्रमा काम गर्दे आइरहेको भन्दै इन्सेकको प्रशंसा गरे ।

मानव अधिकार शान्ति समाजका केन्द्रीय बरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिको कुरा नागरिक समाज, राजनीतिक दलहरुले आन्दोलन गरेर यहाँसम्म ल्याइ पुर्‍याएको बताए ।

कार्यक्रममा नेपाल पत्रकार महासङ्घ प्रदेशका उपाध्यक्ष भरत केसीले नागरिक सङ्गठन, अन्तरािष्ट्रय गैरसरकारी संस्था र राष्ट्रियस्तरका वा अन्य गैरसरकारी संस्थाको भूमिकाका बारेमा प्रश्न उठेको बताए ।

गैससले आर्थिक पारदर्शितामा जोड दिनुपर्ने बताए । उनले कतिपय गैससहरूले सरकारले नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालय का श्रीराम बजगाईले मानव अधिकारको क्षेत्रमा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गरेर अगाडि बढ्न सकिने बताए ।

photo20190820rupandehi (1)

photo20190820rupandehi (2)

photo20190820rupandehi (3)

photo20190820rupandehi (4)

photo20190820rupandehi (5)

photo20190820rupandehi (6)


रीमा बि.सी.