नागरिक सङ्गठन र सङ्घसंस्थाका संवैधानिक अधिकार स्थापित गर्नुपर्नेमा जोड

  ०७६ जेठ ३ गते

नागरिक सङ्गठन र सङ्घसंस्थाका संवैधानिक अधिकार स्थापति गर्नुपर्ने एक कार्यक्रमका सहभागीहरूले जोड दिएका छन् ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कर्णाली प्रदेश कार्यालय, सुर्खेतले जेठ ३ गते वीरेन्द्रनगरमा आयोजना गरेको ‘नागरिक सङ्गठनका संवैधानिक अधिकार’ विषयक संवाद कार्यक्रमका सहभागीहरूले सो कुरामा जोड दिएका हुन् ।

कार्यक्रमका सहभागीहरूले सामाजिक संघसंस्थाहरू सरकारको प्रतिपक्षी नभई उसको सहयात्री भएको चर्चा गर्दै वर्तमान तीन तहका सरकारले सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूलाई हेर्ने दृष्टिकोण फरक देखिँदै गएको प्रति चिन्ता व्यक्त गरेका थिए ।

मुलुकमा प्रजातन्त्र, लोकतन्त्र र गणतन्त्र स्थापना गर्न सामाजिक सङ्घसंस्थाहरूले उल्लेखनीय योगदान गरे पनि वर्तमान सरकारले उनीहरूको योगदानको कदर गर्न नसकेको सहभागीहरूको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा बोल्दै कर्णाली प्रदेशसभाका सभाका सभामुख राजबहादुर शाहीले नागरिक सङ्गठनका अधिकार स्थापित हुनुपर्छ भनी पहल कदम थालिनु सकारात्मक भएको बताउँदै नागरिक र सरकारको साझेदारीले मात्रै समृद्ध नेपाल बन्न सक्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेश सरकार नागरिक सङ्गठनप्रति कठोर नभएको बताउँदै शाहीले सङ्घीय सरकार र नागरिक सङ्गठनबीचको समन्वयकारी भुमिका निर्वाह गर्न प्रदेश सरकारले भुमिका खेल्ने भनाई राखे ।

मानव अधिकार सम्मुनत समाजको परिकल्पना भएको बताउँदै सभामुख शाहीले सामाजिक सङ्घसंस्था ऐन सबैको सुझाव समेटेर मात्रै पारित हुने भनाई राखे ।

कर्णाली प्रदेश सभाका उपसभामुख पुष्पा घर्ती विष्टले सङ्घसंस्थाप्रति भिन्नता रहेको बताउँदै आफ्ना योजना र लक्ष्यका बारेमा स्पष्ट भएमा समाज परिवर्तनका संवाहकका रूपमा जनताले लिने बताइन् ।

मुलुक परिवर्तनको समयमा रहेको हुनाले बहुसङ्ख्यक व्यक्तिहरूको भावलाई एकिकृत गर्दै अघि बढ्न सकिएमा मात्रै परिवर्तन सम्भव हुने उपसभामुख घर्तीको भनाई थियो ।

कार्यक्रममा इन्सेकका अध्यक्ष डा. इन्दिरा श्रेष्ठले कार्यक्रमको बारेमा उद्देश्य प्रकाश पार्दै मानव अधिकारको मर्यादा पालना गर्न सकेमा मानव अधिकारमैत्री समाज निर्माण हुने बताइन् ।

सङ्घसंस्था दर्ता ऐन कस्तो बन्दैछ भन्ने विषयमा छलफलको आयोजना गरिएको बताउँदै अध्यक्ष श्रेष्ठले राज्य सङ्घसंस्थाप्रति नियन्त्रणकारी निकायभन्दा अनुगमनकारी निकाय बन्नुपर्ने भनाई राखिन् ।

कार्यक्रममा इन्सेक केन्द्रीय कार्यालयका परियोजना संयोजक श्रीराम बजगाईंले कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए ।

कार्यक्रममा बोल्दै गैरसरकारी संस्था महासंघका कर्णाली प्रदेश समिति सचिव हरि अधिकारीले नागरिक सङ्गठनको दर्ताा प्रक्रिया एकै स्थानमा गर्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने तीनै तहमा दर्ता प्रक्रिया झण्झटिलो हुने बताए ।

नागरिक सरोकार केन्द्रका पिताम्बर ढकालले प्रदेश सरकारले सङ्घसंस्थाप्रति समान धारणा राख्नुपर्ने, राम्रो काम गर्ने सङ्घसंस्थालाई प्रोत्साहन र सीमित स्वार्थका लागि कार्यक्रम भएमा सोको अनुगमन गर्नुपर्ने बताए ।

अपाङ्ग महासङ्घ नेपालका सुरेश खड्काले विकासको मुलप्रवाहमा नआएका समुदाय तथा व्यक्तिलाई सङ्घसंस्थाले मुलप्रवाहमा ल्याउनका लागि ठुलो भुमिका निर्वाह गरेको बताउँदै सरकार सङ्घसंस्थाप्रति नियन्त्रण हैन नियमन गर्नुपर्ने बताए ।

कर्णाली प्रदेशका सांसद कुर्मराज शाहीले नागरिक सङ्गठन र स्वतन्त्र भई समाजको पहरेदारका रूपमा रहनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्दै इन्सेक कर्णाली प्रदेश कार्यालयका संयोजक नारायण सुवेदीले सङ्घसंस्था दर्ता ऐन परिमार्जनको समयमा पर्याप्त छलफल होस भनेर कार्यक्रमको आयोजना गरिएको जानकारी दिए ।

photo20190517surkhet Photo20190517Surkhet01 Photo20190517Surkhet02 Photo20190517Surkhet03 Photo20190517Surkhet04 Photo20190517Surkhet05 Photo20190517Surkhet08 Photo20190517Surkhet10 Photoo20190517Surkhet07 Surkhet20190517Surkhet06 Surkhet20190517Surkhet09


दुर्गा थापा