नागरिक सङ्गठनहरूलाई सरकारले साझेदारका रूपमा लिनु पर्नेमा सरोकारवालाको जोड

  ०७५ पुस १३ गते

नागरिक सङ्गठनहरूलाई सरकारले साझेदार संस्थाका रूपमा लिनु पर्नेमा सरोकारवालाले जोड दिएका छन् ।

कुपण्डोलस्थित होटल हिमालयनमा पुस १२ गते अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले आयोजना गरेको पारस्परिक जबाफदेहीता परियोजना नागरिक सङ्गठनको स्वनियमन र आन्तरिक सुशासनः सवाल र दृष्टिकोण विषयक अन्तरक्रियामा सो धारणा राखेका हुन् ।

अन्तराष्ट्रिय गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष डा. शिवशचन्द्र रेग्मीले नागरिक समाजले जहिले पनि सकरात्मक सामाजिक परिवर्तनको लागि साझेदारी भएर काम गरिरहेको उल्लेख गर्दै सरकारले गलत काम गरेमा अनुशासित भएर सचेतकका रूपमा खबरदारी, पहरेदारी गर्नेमा जोड दिए ।

उनले नेपालमा नागरिक समाजले आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवर्तनका लागि खेलेको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको स्मरण गर्दै स्वतन्त्र, स्वायत्त, राजनीतिक दल निरपेक्ष हुनुपर्नेमा जोड दिए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका अध्यक्ष जिताराम लामाले नागरिक सङ्गठनहरूले पारदर्शिता र जबाफदेहितालाई पालना गरी ऐन, नियम, कानुनअनुरूप स्वनियमनका सूचीहरू पालना गर्दै आएको चर्चा गरे ।

उनले सरकारले गैरसरकारी संस्थाहरूलाई व्यवसायिक फर्मको जस्तो व्यवहार गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै नागरिक सङ्गठन मैत्री कानुन निर्माणका लागि विशेष पहल गर्ने बताए ।

अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय सहायता पुरस्कार बिजेता सूर्यबहादुर थापाले नागरिक सङ्गठनले भाषा, संस्कृति सहितको सामाजिक एकताको लागि खेलेको भूमिका माथि चर्र्चा गरे ।

उनले समाज कल्याण परिषदमा आबद्धता जनाउने गैरसरकारी संस्थाहरूको अनुगमनका लागि संस्थाले नै रकम छुट्याउनु पर्ने र गैर कानुनी व्यवस्थाको अन्त्य गर्न मुद्दा लड्नु पर्ने खाँचो औँल्याए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका सचिव भावना भट्टले नागरिक सङ्गठलाई हेर्ने सरकारी निकायबीच तालमेल नहुँदा झञ्झट व्यहोर्नु परेको स्मरण गर्दै नागरिक सङ्गठनले एकीकृत धारणा बनाएर अघि बढ्नु पर्नेमा जोड दिइन् ।

इन्सेककी अध्यक्ष डा. ईन्दिरा श्रेष्ठले नागरिक समाज सरकारको प्रतिस्पर्धी र प्रतिपक्षी नभएको उल्लेख गर्दै नेपालको विकास, समृद्धि र रूपान्तरणका लागि नागरिक सङ्गठनको योगदानलाई सकरात्मक रूपमा स्मरण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गरिन् ।

इन्सेकका महासचिव रमेशचन्द्र पौडेलले गैरसरकारी संस्थाहरूले समुदाय र सरकारका बीचमा रहेर सेवा पु¥याउँदै आएको उल्लेख गर्दै नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार, आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक विकास र रूपान्तरणका लागि पु¥याउँदै आएको योगदानको अबमूल्यन भएकोमा दुःखेसो व्यक्त गरे ।

अधिकारकर्मी शान्तलाल मुल्मीले नागरिक सङ्गठनहरू मल्लकालीन समयभन्दा अघिदेखि सञ्चालन हुँदै आएको स्मरण गर्दै नागरिक सङ्गठनको योगदानलाई सम्मानजनक व्यवहार गर्न सबैमा आग्रह गरे ।

अधिवक्ता गुणराज आचार्यले नागरिक सङ्गठनलाई खुम्च्याउन खोजे कानुनी उपचार खोज्न आग्रह गरे ।


दीपकप्रसाद घिमिरे