नागरिक सङ्गठनहरूप्रति प्रदेश सरकार सकरात्मक छः मन्त्री चुमान

  ०७६ वैशाख १५ गते

गण्डकी प्रदेशका आन्तिरक मामिला तथा कानुन मन्त्री हरिबहादुर चुमानले नागरिक सङ्गठनप्रति प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् ।

इन्सेकको आयोजनामा पोखरामा भएको नागरिक सङ्गठनका संवैधानिक अधिकार विषयक संवाद कार्यक्रममा बोल्दै मन्त्री चुमानले सकारात्मक का मगर्ने नागरिक सङ्घ सङ्गठनहरूलाई संरक्षण गर्न र अन्यलाई नियमन गर्न प्रदेश सरकार लागि पर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेश सरकार सधैँ सचेत रहेको बताउँदै उनले नागरिक अगुवा र संस्थाप्रति प्रदेश सरकार सधैँ सकरात्मक रहने भनाई राखे ।

‘सरकार त सचेत हुनैपर्दछ । जिम्मेवार हो यहाँहरू पनि सचेत भएर जिम्मेवार भइदिनु भयो भने राम्रो हुने थियो ।’–उनले भने ।

इन्सेककी अध्यक्ष इन्दिरा श्रेष्ठले मानव अधिकारमैत्री वातावरण समाज निर्माणका लागि सरकार र नागरिक सङ्घसंस्थाहरूको भूमिका महत्वपूर्ण हुने बताइन् । उनले ऐनहरू बनाउँदा नियन्त्रणकारी भन्दा नियमनकारी बनाउनु पर्ने धारणा राखिन् ।

‘नागरिक सङ्घ सङ्गठन सरकारको सहयोगी हो प्रतिपक्ष होइन । सरकारले नागरिक सङ्गठनलाई साथीको रूपमा हेर्ने गरोस् ।’–उनले भनिन् ।

कार्यक्रममा आधारपत्र प्रस्तुत गर्दै इन्सेक केन्द्रिय कार्यलयका श्रीराम बजगाईले नेपालमा नागरिक सङ्घ संस्थाले निति र सरकारको भूमिकामा प्रश्न गर्न पाउने कानुनी र नीतिगत चाहाना राखेको बताए ।

‘जनताका आवाजहरूलाई मुखरित गर्ने र सरकार तथा राजनितिक दलहरूले घोषणा गरेका मुद्दाहरूलाई पूरा भए वा भएनन् भन्ने बारेमा नागरिक संघ संस्थाले आवाज उठाउन पाउनुपर्दछ ।’–उनले भने ।

गण्डकी प्रदेशकी उपसभामुख सिर्जना शर्माले संविधानले दिएका अधिकारहरूलाई कार्यन्वयन गर्न नसकिरहेको अवस्थामा नागरिक सङ्घसङ्गठनले प्रभावकारी भूमिका खेल्नुपर्ने बताइन् ।

उनले तीन ओटै तहका सरकारले बनाएका कानुन नबाझ्ने किसिमका बनेका छन् वा छैनन् भन्ने बारेमा ध्यान जानु आवश्यक रहेको धारणा राखिन् ।

सरकारले समाज परिर्वतनमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने सबै सङ्घसङ्गठनहरूलाई निर्धक्क काम गर्ने वातावरण तयार गरिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

शर्माले कानुन, नियम र ऐन बन्दै गर्दा यस्ता कार्यक्रमहरूले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भन्दै इन्सेकप्रति आभार व्यक्त गरिन् ।

गण्डकी प्रदेश विधायन समितिका सभापति मोहन रेग्मीले नागरिक सङ्घसङ्गठन र मानव अधिकारका विषयमा जोडिएका कानुन निर्माण गर्ने समयमा सबैसँग छलफल गरिने बताए ।

उनले नागरिक सङ्घसङ्गठन नियन्त्रण गर्ने र उसको भूमिकालाई कमजोर बनाउने गरी कानुन नबनाउने प्रतिवद्धता व्यक्त गरे ।

‘हिजो नागरिक सङ्घसङ्गठनले खेलेको भूमिकालाई बिर्सन हँुदैन । प्रदेश सभाले निर्माण गर्ने ऐन सरोकारवाला सङ्घसङ्गठनसँग छलफल गरेर मात्रै तयार गर्नेछौँ ।’–उनले भने ।

पूर्व मन्त्री तथा गण्डकी प्रदेश सार्वजनिक लेखा समितिका सभापति कुमार खड्काले नागरिक सङ्घसङ्गठनको पक्षमा रहेर सकरात्मक ऐन बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे ।

‘सबैले आत्मसमिक्षा गर्न आवश्यक छ । सङ्कुचन भयो नियन्त्रण भयो भन्ने तर नियमन भयो भनेर भन्ने प्रवृत्ति सङ्घसङ्गठनले त्याग्नुपर्दछ ।’–उनले भने–‘ सङ्घसङ्गठन खोल्न पाइन्छ तर खोलेर मनपरि काम गर्न पाइँदैन ।’

उनले सरकार, नागरिक सङ्घसङ्गठन मिलेर राष्ट्रलाई समृद्धिको यात्रामा अगाडि बढाउनु पर्ने बताए । नेकपा गण्डकी प्रदेश सभा संसदीय दलको प्रमुख सचेतक मायानाथ अधिकारीले नेपालको मानव अधिकार आन्दोलनमा इन्सेकका भूमिका महत्वपूर्ण रहेको बताए ।

‘जनप्रतिनिधिको व्यवस्था हुँदा उनीहरू हावी हुनु स्वाभाविक हो । तर, नागरिक सङ्घसङ्गठनको औचित्य छैन भन्ने होइन ।’–उनले भने । उनले राम्रा काम गर्ने नागरिक सङ्घसङ्गठनलाई प्रोत्सहान गरिनुपर्ने भनाइ राखे ।

गण्डकी प्रदेश सांसद रामजी बरालले सामाजिक न्याय सहितको समृद्धिलाई सार्थक तुल्याउन नागरिक समाजको महत्वपूर्ण भूमिका रहने बताए ।

गैरसरकारी संस्था महासङ्घका महासचिव रामप्रसाद सुवेदीले गृह मन्त्रालयले संस्था दर्ता ऐन २०७५ मा नागरिक सङ्गठन खोल्न प्रहरी रिपोर्ट चाहिने भनेर उल्लेख गरिएकोप्रति गम्भीर आपत्ति जनाए ।

उनले आइएनजिओलाई सङ्घीय सरकार मातहत राख्दै प्रदेश र स्थानीय तहमा अनुमति लिएर मात्रै काम गर्ने कानुन निर्माण गर्न माग गरे ।

इन्सेक गण्डकी प्रदेश संयोजक शिव खकुरेलले सामाजिक विकास ऐन नागरिक सङ्घ संस्थाहरूको अनुकूल हुने विश्वास व्यक्त गरे ।

photo20190428kaski (1)

photo20190428kaski (2)

photo20190428kaski (3)

photo20190428kaski (4)

photo20190428kaski (5)

photo20190428kaski (6)

photo20190428kaski (7)


सुशन घिमिरे