नागरिकप्रतिको राज्यको दायित्व बहन गर्न आयोगको आग्रह

  ०७७ वैशाख ३० गते

रोजगारीका लागि भारत गएका नेपाली नागरिकहरू लकडाउन भएपश्चात नेपाल फर्कने क्रममा सीमा नाकामा नै असुरक्षित रुपमा रहिरहेको अवस्थाप्रति राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले गम्भीर ध्यानाकर्षण जनाएको छ ।

आयोगले वैशाख ३० गते विज्ञप्ति जारी गरी भारतबाट स्वदेश फर्किने क्रममा नेपाल भारत सीमानामा आइपुगेका नेपालीलाई कोभिड१९ को सङ्क्रमण हुनसक्ने भन्दै सुरक्षाकर्मीले स्वदेश प्रवेशमा रोक लगाएको प्रति ध्यानाकर्षण जनाएको हो ।

रोजगारको लागि भारत गएकाहरू वैकल्पिक बाटोबाट नेपाल प्रवेश गरेको तथा कतिपय नागरिकहरू भारतमा असुरक्षित रहेको अनुगमनका क्रममा पाएको आयोगले ठहर गरेको छ ।

सीमा नाकामा आई क्वारेण्टाइनमा बसेकाहरू समेत विगत ६ हप्तादेखि सीमा नाकामा नै आलपत्र परेको आयोगले जनाएको छ । यसरी वैकल्पिक बाटोबाट स्वदेश प्रवेश गरेका व्यक्तिको स्वास्थ्य परीक्षण नहुने तथा गाउँ शहरमा लुकिछिपी रहने कारणबाट कोरोना भाइरस सङ्क्रमणको जोखिम बढ्ने सम्भावना देखिएको आयोगका सचिव वेद भट्टराईद्वारा हस्ताक्षरीत विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।

नेपाल बार एशोसियसन, नेपाल पत्रकार महासङ्घ र गैरसरकारी संस्था महासङ्घ नेपालसँगको सहकार्यमा विभिन्न तहका समितिहरूमार्फत मानव अधिकारको अवस्था सम्बन्धमा देशव्यापी रुपमा अनुगमन गरिरहेकोे राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ ।

सीमा क्षेत्रमा आई अलपत्र परेका नागरिकको असुरक्षित अवस्थाबाट नेपालको संविधानको धारा १६ द्वारा प्रदत्त सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक, धारा १७ द्वारा प्रदत्त स्वतन्त्रताको हक र धारा १८ द्वारा प्रदत्त समानताको हकको हनन हुनुका साथै नेपाल पक्ष भएको नागरिक तथा राजनीतिक अधिकार सम्बन्धी महासन्धि, १९६६ को अतिरिक्त सर्वोच्च अदालतको आदेश समेत प्रचलन हुन नसकेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

नेपालभारत सीमा नाकामा अलपत्र अवस्थामा रहेका नेपाली नागरिकहरूको तत्काल उद्धार गरी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्ड बमोजिम क्वारेण्टाइन तथा आइसोलेशनमा राख्न आयोगले आग्रह गरेको हो ।

नेपाल प्रवेश गर्न चाहानेहरूको आवश्यक स्वास्थ्य परीक्षण गराउन र नेपालको संविधानको धारा ५२ बमोजिम आफ्ना नागरिकको मौलिक हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धन गरी राज्यको दायित्व बहन गर्न आयोगले विज्ञप्तिमार्फत नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

 


दीपकप्रसाद घिमिरे