नागरिकताका सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयले गरेको परिपत्र रोक्न सर्वोच्चको अल्पकालिन आदेश

  ०७६ वैशाख २५ गते

सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएका बाबुआमाको सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता नदिन फेरि अल्पकालिन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

वैशाख २४ गते न्यायाधीशहरू इश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता आचार्यको संयुक्त इजलासले यसअघि नागरिकताका विषयमा फरकफरक आदेश जारी भएकाले यसलाई पूर्ण इजलासबाट टुङ्गो लगाउनुपर्ने फैसला गर्दै गृह मन्त्रालयको पत्र कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

‘यसबाट अदालतको आदेशको कार्यान्वयनमा द्विविधा पैदा हुने अवस्था देखिएको र यस अदालतको आदेशमा निश्चिता र एकरूपता कायम हुन समेत वाञ्छनीय देखिएको हुँदा विवादित कानुनी प्रश्नको निरूपण पूर्ण इजलासलबाट हुन आवश्यक र मनासिव देखिएकाले सर्वोच्च अदालत नियमावली २०७४ को नियम २३(२) (ख) र (ग) बमोजिम प्रस्तुत निवेदनउपर सुनुवाईका लागि पूर्ण इजलाससमक्ष पेश गर्नु’–फैसलामा भनिएको छ ।

जन्मसिद्ध नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन ०७५ चैत १९ गते गृह मन्त्रालयले सबै जिल्लाका प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई पत्र पठाएपछि उक्त पत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै दायर भएको दुई छुट्टाछुट्टै रिटमा फरकफरक आदेश भएको भन्दै सर्वोच्चमा पुनः निवेदन परेपछि यो विषय पूर्ण इजलासमा लैजाने फैसला भएको हो ।

गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरेपछि उक्त पत्रको कार्यान्वयन रोक्न माग गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता बालकृष्ण न्यौपानेले रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा न्यायाधीशहरू हरिकृष्ण कार्की र बमकुमार श्रेष्ठको इजलासले गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिनु नपर्ने आदेश दिएको थियो ।

त्यसपछि वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीसमेतले यसअघि २०५४ सालमा नागरिकता वितरण टोलीले वितरण गरेको ३४ हजार ९० ओटा फर्जी नागरिकताका आधारमा वंशजको नागरिकता वितरण हुन सक्ने भन्दै त्यसलाई रोक्न माग गरी अर्को रिट दायर गरेका थिए ।

यो रिटमा भने प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा र पुरूषोत्तम भण्डारीको इजलासले नागरिकता वितरण टोलीबाट वितरण गरिएको नागरिकता प्राप्त गर्नेहरूको हदसम्म भन्दै गृह मन्त्रालयको परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

एउटै विषयमा फरकफरक आदेश भएको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले सर्वोच्चमा अर्को निवेदन दिएपछि वैशाख २४ गते न्यायाधीशहरू इश्वरप्रसाद खतिवडा र सुष्मलता माथेमाको इजलासले दुवै विषयलाई पूर्ण इजलासमा पठाउने निर्णय गरेको हो ।

त्यतिञ्जेलसम्मका लागि गृह मन्त्रालयको पत्र यथास्थितिमा राख्न आदेश भएको वरिष्ठ अधिवक्ता न्यौपानेले बताए ।


विमला पौडेल