नागरिकता नभए पनि विपन्नलाई राहात दिन सर्वोच्चको आदेश

  ०७७ जेठ ५ गते

सर्वोच्च अदालतले नागरिकता नभए पनि विपन्नलाई राहतदिन सरकारलाई आदेश दिएको छ ।
सरकारले २०७६ चैत १९ गतेदेखि लागू हुने गरी जारी गरेको असंगठित क्षेत्रमाकार्यरत श्रमिकवर्ग तथा असहायलाई उपलब्ध गराइने राहतसम्बन्धी मापदण्ड २०७६ मा राहत पाउने व्यक्तिसँग नेपाली नागरिकता, गरिब घरपरिवार परिचय पत्र वा सवारी चालक अनुमतिपत्रको प्रतिलिपि हुनुपर्ने भनिएको छ । सरकारले जारी गरेको सो मापदण्डका कारण धेरै विपन्न वर्गले राहत नपाएको गुनासो सुनिन्दै आएका छन् ।
अधिवक्ता शैलेन्द्रप्रसाद हरिजनसमेतले दायर गरेको रिटको सुनुवाई गर्दै न्यायाधीश दीपककुमार कार्की र हरिप्रसाद फुयालको इजलासले वैशाख ४ गते मापदण्डमा भनिए अनुसार कागजात नभए पनि राहत उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो ।
यस अघि वैशाख ३१ गते न्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउतको इजलासले नागरिकता लगायतको आधिकारिक प्रमाण पेस गरेपछि मात्र राहत पाउने व्यवस्था गर्नुका कारण पेस गर्न सरकारलाई आदेश दिएको थियो ।
रौतहट तथा रुपन्देहीका कतिपय स्थानीय तहले राहत वितरण गर्दा नागरिकता माग गरेको र विपन्नले नागरिकता देखाउन नसक्दा राहतबाट वञ्चित हुनु परेको अवस्था थियो ।
सर्वोच्चको आदेशमा महामारी परेको अवस्थामा राज्यले प्रत्येक नागरिकको सम्मानपूर्वक बाँच्नपाउने अधिकारको सम्मान गर्नुपर्ने र यस्तो अवस्थामा कुनै पनि प्रकारको राहत विना भेदभाव दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।


विमला पौडेल