द्वन्द्व व्यवस्थापन कार्यदलको काम सुरू

  ०७३ चैत ७ गते

सशस्त्र द्वन्द्वमा पीडित भई राहत पाउनबाट वञ्चित बनेकाहरूको छानबिन गरी सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन गठित कार्यदलले चैत ७ गतेदेखि रूकुमबाट काम सुरू गरेको जनाएको छ ।

Photo20170320Rukum

द्वन्द्व प्रभावित व्यक्ति, परिवार तथा संरचनामा भएको क्षतिको विवरण छानबिन एव्म परीक्षणसम्बन्धी गठित पाँचौ कार्यदलको प्रतिवेदनलाई पूर्णता दिन गठन भएको पाँच सदस्यीय कार्यदलको टोली रूकुम पुगेको हो ।

उक्त टोलीले विवादित बनेका र सिफारिस गरेर पनि कार्यदलमा नाम छुटेका पीडितहरूको विषयमा चैत ७ गते सरोकारवाला निकायसँग छलफल तथा परामर्श गरेको छ ।

कार्यदलका संयोजक रामचन्द्र घिमिरेले द्वन्द्व प्रभावित जिल्ला रूकुम पुगेर कार्यदलले काम सुरू गरेको बताए । कार्यक्रममा स्थानीय शान्ति समिति रूकुमका पूर्व संयोजक देवीलाल गौतमले तत्कालीन विद्रोही पक्ष र राज्य पक्षबाट पीडित बनेका धेरै पीडितले रुकुममा राहत नपाएको बताउँदै छुटेका पीडितहरूको न्यायको लागि काम गर्न कार्यदललाई सुझाव दिए ।

हाल रूकुममा दुवै पक्षबाट अपहरणमा परेका १ सय ३६, घाइते अपाङ्ग २ सय १ जना, आफन्त गुमाएका टुहुरा बालबालिका २५ जनाको सूची जिल्लाबाट सिफारिस भएर गएपनि कार्यदलमा समावेश नभएको स्थानीय शान्ति समितिले जनाएको छ ।

स्थानीय शान्ति समिति रूकुममा १९ जना मृतक र चार जना बेपत्ताको नाम पनि कार्यदलमा सिफारिस नभएको विवरण रहेको छ । यी सङ्ख्यामा जिल्ला सिफारिस समितिले बेलाबेला शान्ति मन्त्रालयमा कार्यदलमा सिफारिसको लागि निर्णयगरी पठाउँदै आएको छ । कार्यक्रममा सहभागीहरूले जिल्ला स्तरबाट सिफारिस गरी पठाएका द्वन्द्व पीडितहरूको नामको सूची जसरी पनि कार्यदलमा समावेश गर्न दबाव दिएका छन् ।

सशस्त्र द्वन्द्व सुरू हुनुभन्दा केही महिना अघि द्वन्द्वकै कारण रुकुममा हत्या गरिएका नेपाली काङ्ग्रेसका नेता गणेश शाहको परिवारलाई पनि राहत दिलाउन नेपाली काङ्ग्रेस रूकुमले माग गरेको छ । सरकारले २०५२ फागुन १ गतेदेखि २०६३ मङ्सिर ५ गतेसम्म पीडित भएका व्यक्तिलाई मात्रै राहत दिएर अन्य पीडितको अन्याय गरेको भन्दै नेपाली काङ्ग्रेस रूकुमका सभापति प्रेमप्रकाश ओलीले की दोषीलाई कारबाही हुनुपर्ने की राहत पाउनु पर्ने विचार राखे ।

रूकुमका प्रमुख जिल्ला अधिकारी बंशीकुमार आर्चायले सरकारले शान्ति प्रकृयालाई अन्तिम टुङ्गो लगाउन अझै बाँकी रहेकाले पीडितको न्यायको लागि सबैले आफ्नो स्तरबाट मापदण्डमा रही काम गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

कार्यदलका प्रवक्ता डा. सुवाषचन्द्र यादवले आफूहरूले छलफलको रूपमा आएका सुझावहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिएको भन्दै कामको परिणाम निकाल्ने बताए । 'हामीलाई ४५ दिनको काम गर्ने समय सरकारले दिएको छ । हामी सकभर चाँडै सबै पीडित समेटिने गरी काम गरिरहेका छौँ ।'-उनले भने ।

उक्त टोलीमा समितिका सदस्य धर्मबहादुर केसी, सुनिता रेग्मी, विर्खराज गुरूङ, शान्ति मन्त्रालयका उपसचिव देवबहादुर अधिकारीलगायतको सहभागिता रहेको थियो । कार्यदलको टोली रूकुमको काम सकेर रोल्पा गएको छ ।


आदर्श केसी