द्वन्द्व पीडित भन्छन्-'सरकार अन्तरिम राहत देऊ !'

  ०७३ चैत २५ गते

विगतको सशस्त्र द्वन्द्वका पीडितहरूले सरकारलाई अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका छन् । द्वन्द्व समाप्त भएको वर्षौँ बित्दा पनि पीडिहरूले आश्वासन बाहेक राज्यबाट केही नपाएको र पीडित तथा पीडित परिवारको अवस्था दयनीय भएकाले तत्काल अन्तरिम राहतको व्यवस्था गर्न आग्रह गरेका हुन् । पीडितहरूले अन्तरिम राहतसँगै द्वन्द्व पीडितको परिचय कायम गरिदिनसमेत सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।

Photo20170407Ilam

चैत २५ गते इलाममा आयोजित न्यायका लागि द्वन्द्व पीडितहरूको भूमिका विषयक कार्यक्रमका सहभागीहरूले अहिलेसम्म पीडितहरूले न्याय नपाउँदा अब नाति-पनातिका पालामा पाउने न्यायले कुनै अर्थ नराख्ने बताए ।

Photo20170407Ilam1

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. विष्णु पाठकले आफू सधैँ न्यायका पक्षमा रहेको बताउँदै द्वन्द्व पीडितलाई न्याय दिलाउने कुरामा आफू जे गर्न पनि तयार रहेको प्रतिबद्धता जनाए । 'सरकारले हामीलाई अझै काम गर्न सहज बनाउँदैन भने स्वास्थ्य क्षेत्रमा डा. गोविन्द केसीले अनसन गरेजस्तै द्वन्द्व पीडितका पक्षमा न्यायका लागि म अनसन बस्न तयार हुनेछ ।'- डा. पाठकले भने ।

सत्य निरूपण तथा मेलमलिाप आयोगकी सदस्य एवम् डा. माधवी भट्टले आयोगकै सदस्यका कारण आन्तरिक समस्यामा रहेकोले पीडितको पक्षमा काम गर्न नसकिएको बताइन् ।


कोकिला ढकाल