द्वन्द्व पीडितहरूलाई राज्यले उपचार नगरेको द्वन्द्वपीडितहरूको आरोप

  ०७६ असोज ६ गते

सशस्त्र द्वन्द्वको समयमा भएका घाइतेहरूलाई राज्यले बेवास्ता गरेको द्वन्द्व पीडितहरूले आरोप लगाएका छन् ।

राज्यले अझैसम्म पनि पीडितहरूको उपचार तथा परिवारको शिक्षा र रोजगारीमा बेवास्ता गरेको आरोप पीडितहरूले लगाएका छन् ।

अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालले विराटनगरमा असोज ५ गते आयोजना गरेको अन्तरक्रियामा सहभागीहरूले द्वन्द्वको समयमा कति घाइते भएका थिए, उनीहरूको अवस्था के छ भनेर तीन तहका सरकारले समेत तथ्याङ्क नराखेको र उनीहरूको लागि स्थानीय सरकारले के गर्न सकिन्छ भनेर चासो समेत नराखेको आरोप पीडितहरूको छ ।

कार्यक्रमा सहभागीहरूले तीन तहका सरकारलाई द्वन्द्वपछि घाइते भएर पीडित भएका परिवारलाई न्याय दिलाउन आग्रह गरेका छन् ।

अपाङ्गता भएका द्वन्द्व पीडितको राष्ट्रिय सञ्जालका अध्यक्ष सुरेन्द्र केसीले द्वन्द्वकै कारण गणतन्त्र आएको र सङ्घीय संरचनामा राज्यको शासकीय स्वरूप बनेपछि बमबारूदका छर्रा बोकेर हिँडेका पीडितको घाऊ निको नभएको बताए ।

संविधान जारी भए पनि उपचार अभावमा संविधानको अनुभूति गर्न नसकेको आरोप लगाउँदै अध्यक्ष केसीले राज्यले द्वन्द्व पीडितलाई उपचारसम्म नगरेर मानव अधिकार उल्लङ्घन गरेको बताए ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मदन भुजेलले द्वन्द्व पछाडि पहिलेकै जस्तो अवस्था फर्काउन नसकेपनि राज्यले क्षतिपूर्ति र परिपूरणको व्यवस्था गरेर पीडितलाई केही राहत दिएको बताए ।

यसैगरी विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर भीम पराजुलीले महानगरभित्र रहेका द्वन्द्व पीडितका परिवारको शिक्षा र रोजगारीको जिम्मा महानगरले लिने प्रतिबद्धता जनाए ।

उनले द्वन्द्व पीडितका लागि आवश्यक ब्यवस्था मिलाउन अब महानगरले बनाउने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने बताए ।


इन्दिरा भट्टराई